आपल्या देशात केळीचं मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेतलं जातं असून  निर्यात देखील मोठ्या प्रमाणात केली जाते.

देशातील केळी उत्पादनाचा विचार करता येत्या 5 वर्षात भारत आपल्या केळी निर्यातीत प्रचंड वाढ करणार आहे.

सरकारने पुढील 5 वर्षांत देशातून केळीची निर्यात 1 अब्ज डॉलर्स (सुमारे 8300 कोटी रुपये) पर्यंत वाढवण्याची योजना आखली आहे.

यामुळे देशातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगल्या उत्पन्नाची संधी मिळणार आहे.

या निर्यातीची पहिली खेप बारामती येथून सागरी मार्गाने नेदरलँडला पाठवली गेली आहे.

सध्या बहुतांश फळे हवाई मार्गाने निर्यात केली जातात. कारण फळांचा पिकण्याचा कालावधी बदलतो.

निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत आता केळी, आंबा, डाळिंब आणि फणसासारखी ताजी फळे आणि भाज्यांसाठी सागरी प्रोटोकॉल विकसित करत आहे.

या प्रोटोकॉलमध्ये प्रवासाचा वेळ समजून घेणे, शास्त्रोक्त पद्धतीने या वस्तूंच्या पिकण्याच्या कालावधीचे मोजमाप करणे, विशिष्ट वेळी फळे काढणे आणि शेतकऱ्यांना शिक्षित करणे समाविष्ट आहे.

देशातील कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देणारी APEDA संस्था, या संदर्भात इतर भागधारकांसोबत काम करत आहे. त्यांनी अलीकडेच केळीसाठी हे प्रोटोकॉल विकसित केले आहेत

नेदरलँड्सला सागरी मार्गानं केळी पाठवण्याच्या यशस्वी प्रयोगानंतर आता भारतानं पुढील पाच वर्षात एक अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीची केळी निर्यात करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

पथदर्शी प्रकल्पांतर्गत केळीची रॉटरडॅम जात 5 डिसेंबर रोजी नेदरलँडमध्ये पोहोचली. ही खेप महाराष्ट्रातील बारामती येथून पाठवण्यात आली होती.

भारत हा जगातील सर्वात मोठा केळी उत्पादक असून जागतिक उत्पादनात 26.45 टक्के वाटा आहे.  निर्यातीत मात्र भारताचा वाटा फक्त एक टक्का आहे.