किसानवाणी (Mini Tractor Subsidy 2026) | राज्य शासनाने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या आर्थिक स्वावलंबनाला चालना देण्यासाठी सन २०२५–२६ या आर्थिक वर्षात एक महत्त्वाची विशेष योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत स्वयंसहायता बचत गटांना शेतीपूरक व्यवसायासाठी मिनी ट्रॅक्टर आणि त्याची आवश्यक उपसाधने पुरविण्यात येणार आहेत. ग्रामीण भागातील बचत गटांना उत्पन्नाचे शाश्वत साधन उपलब्ध करून देणे, तसेच शेती कामांमध्ये यांत्रिकीकरणाला प्रोत्साहन देणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
या विशेष मिनी ट्रॅक्टर योजनेसाठी शासनाने प्रति बचत गट ३.५० लाख रुपयांपर्यंतच्या खर्चास मान्यता दिली आहे. यामधील ९० टक्के म्हणजेच ३.१५ लाख रुपये अनुदान स्वरूपात दिले जाणार आहेत. उर्वरित १० टक्के रक्कम संबंधित स्वयंसहायता बचत गटाने स्वहिस्सा म्हणून भरावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे, हे अनुदान थेट लाभार्थी बचत गटांच्या राष्ट्रीयीकृत बँक खात्यात रोख स्वरूपात जमा केले जाणार असल्याने मध्यस्थांची गरज भासणार नाही.
समाज कल्याण विभागाच्या या योजनेअंतर्गत लाभार्थी बचत गटांना शासनाने निश्चित केलेल्या मान्यताप्राप्त उत्पादकांकडूनच मिनी ट्रॅक्टर आणि त्याची उपसाधने खरेदी करणे बंधनकारक असणार आहे. यामुळे दर्जेदार यंत्रसामग्री मिळण्यासोबतच खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता राहणार आहे. एखाद्या जिल्ह्यात अपेक्षित उद्दिष्टापेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास, लाभार्थ्यांची निवड लॉटरी पद्धतीने केली जाणार आहे. यापूर्वी पॉवर टिलर किंवा मिनी ट्रॅक्टर योजनेचा लाभ घेतलेल्या बचत गटांना या योजनेचा पुन्हा लाभ मिळणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया ऑफलाइन स्वरूपात ठेवण्यात आली आहे. इच्छुक स्वयंसहायता बचत गटांनी संबंधित जिल्ह्याच्या सामाजिक न्याय भवनात असलेल्या समाज कल्याण सहायक आयुक्त कार्यालयात विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा लागणार आहे. अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख ३० जानेवारी २०२६ असून, त्यानंतर आलेले अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत. अधिक माहितीसाठी संबंधित समाज कल्याण कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन विभागाकडून करण्यात आले आहे.
अर्जासोबत काही महत्त्वाची कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. यामध्ये स्वयंसहायता बचत गटाचे नोंदणी प्रमाणपत्र, गटातील सर्व सदस्यांची यादी, प्रत्येक सदस्याचे जातीचे प्रमाणपत्र, अधिवास (डोमिसाईल) प्रमाणपत्र तसेच राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या पासबुकची झेरॉक्स प्रत यांचा समावेश आहे. कागदपत्रे अपूर्ण असल्यास अर्ज नामंजूर होण्याची शक्यता असल्याने, अर्जदारांनी विशेष काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
पात्रतेच्या अटींबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे देण्यात आली आहेत. बचत गटातील किमान ८० टक्के सदस्य हे अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध घटकातील असणे आवश्यक आहे. तसेच, गटाचे अध्यक्ष आणि सचिव हे देखील अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध घटकातील असावेत. गटातील सर्व सदस्य महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असणे बंधनकारक असून, शासन मान्यताप्राप्त उत्पादकाकडूनच मिनी ट्रॅक्टर व उपसाधने खरेदी करणे आवश्यक आहे.
ही योजना अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील स्वयंसहायता बचत गटांसाठी मोठी संधी मानली जात असून, शेतीपूरक व्यवसायातून नियमित उत्पन्न मिळविण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे पात्र बचत गटांनी वेळेत अर्ज करून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाकडून करण्यात आले आहे.