Fertilizers Subsidy: पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या किमती वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, त्याचा थेट परिणाम भारतातील खरीप हंगामावर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पोषकद्रव्य आधारित अनुदान (NBS) योजनेअंतर्गत आगामी २०२६ च्या खरीप हंगामासाठी युरिया वगळता (नॉन-युरिया) इतर खतांच्या अनुदान दरात प्रति किलो १० ते २१ टक्क्यांची वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे.
केंद्र सरकारने २०२६ च्या खरीप हंगामासाठी स्फुरद आणि पालाश (P&K) खतांसाठी एकूण ४१,५३४ कोटी रुपयांच्या अनुदानाच्या तरतुदीला मंजुरी दिली आहे. ही रक्कम मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे १२ टक्क्यांनी अधिक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समिती (CCEA) बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. १ एप्रिल २०२६ ते ३० सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत हे अनुदान लागू राहणार आहे.
माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०२५ च्या खरीप हंगामाच्या तुलनेत या वर्षीचे अनुदान सुमारे ४,३१७ कोटी रुपयांनी अधिक आहे. खतांच्या वाढत्या किमतींचा भार शेतकऱ्यांवर पडू नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
खालील तक्त्यात २०२६ खरीप हंगामासाठी निश्चित करण्यात आलेले अनुदान दर दिले आहेत: Fertilizers Subsidy
| खत प्रकार | अनुदान दर (प्रति किलो) |
|---|---|
| नत्रयुक्त (N) | ₹४७.३२ |
| स्फुरदयुक्त (P) | ₹५२.७६ |
| पालाशयुक्त (K) | ₹२.३८ |
| गंधकयुक्त (S) | ₹३.१६ |
यामध्ये नत्र, स्फुरद आणि गंधकयुक्त खतांच्या अनुदानात वाढ करण्यात आली असली तरी पालाशयुक्त खताचा दर २०२५ च्या रब्बी हंगामाप्रमाणेच कायम ठेवण्यात आला आहे. मागील रब्बी हंगामात नत्रासाठी ₹४३.०२, स्फुरदासाठी ₹४७.९६, पालाशासाठी ₹२.३८ आणि गंधकासाठी ₹२.८७ इतके अनुदान दिले जात होते.
भारतामध्ये एप्रिल २०१० पासून स्फुरद आणि पालाश खतांवरील अनुदान पोषकद्रव्य आधारित (NBS) योजनेद्वारे दिले जाते. सध्या या योजनेअंतर्गत एकूण २८ प्रकारच्या खतांना अनुदान दिले जाते. विशेष म्हणजे, युरिया वगळता इतर खतांच्या किरकोळ किमतींवर सरकारचे थेट नियंत्रण नसते आणि उत्पादक कंपन्याच त्या ठरवतात. मात्र, केंद्र सरकार या खतांवर निश्चित स्वरूपात अनुदान देऊन किमती नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न करते.
दरम्यान, जागतिक बाजारात डाय-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) तसेच इतर मिश्र खतांच्या किमतीत फारशी घट झालेली नाही. तसेच सल्फर, अमोनिया आणि सल्फ्यूरिक अॅसिड यांसारख्या कच्च्या मालाच्या किमतीही स्थिर किंवा उच्च स्तरावर आहेत. त्यामुळे येत्या काळात खत अनुदानाचा एकूण खर्च अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा अधिक वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
भारताची खतांसाठी आयातीवरील अवलंबित्वही मोठ्या प्रमाणावर आहे. विशेषतः युरियाच्या गरजेपैकी २० ते ३० टक्के आयात आखाती देशांतून केली जाते, तर डीएपी आयातीपैकी सुमारे ३० टक्के आयात याच प्रदेशातून होते. याशिवाय, युरिया उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या एलएनजीचा जवळपास ५० टक्के पुरवठा देखील या प्रदेशातून होतो. त्यामुळे पश्चिम आशियातील परिस्थितीचा परिणाम भारतीय शेती क्षेत्रावर होण्याची शक्यता अधिक आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेषतः डीएपीसारख्या महत्त्वाच्या खताची ५० किलोची पिशवी सुमारे ₹१,३५० दराने उपलब्ध राहणार असून, अतिरिक्त खर्च सरकार उचलणार आहे. त्यामुळे खरीप हंगामात खतांच्या किमती वाढूनही शेतकऱ्यांवर त्याचा थेट आर्थिक बोजा पडणार नाही.