किसानवाणी : राज्यात शेती आणि शेतीपूरक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर काम करणाऱ्या महिलांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता मिळवून देण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी बुधवारी (ता. १) विधानसभेत ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६’ मांडले. या विधेयकामुळे प्रत्यक्ष शेतीची जमीन किंवा मालकी नसतानाही शेती आणि संबंधित व्यवसायांमध्ये सक्रियपणे काम करणाऱ्या महिलांना शेतकरी म्हणून ओळख मिळणार असून, त्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्याचा अधिकार मिळणार आहे.
सध्या राज्यातील अनेक महिला शेती, पशुसंवर्धन, कुक्कुटपालन, मासेमारी, गौण वनउत्पादने संकलन तसेच इतर शेतीपूरक व्यवसायांमध्ये प्रत्यक्ष काम करत असल्या तरी जमिनीची मालकी त्यांच्या नावावर नसल्यामुळे त्यांना अधिकृतपणे शेतकरी म्हणून मान्यता मिळत नाही. त्यामुळे बँक कर्ज, पीकविमा, कृषी अनुदान, प्रशिक्षण, आधुनिक तंत्रज्ञान, बाजारपेठेची सुविधा आणि विविध सरकारी योजनांपासून त्या वंचित राहतात. ही दरी भरून काढण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले आहे.
या विधेयकानुसार पात्र महिलांना महिला शेतकरी प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. हे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी संबंधित महिलेला ग्रामपंचायतीकडे अर्ज करावा लागेल. त्यानंतर ग्रामसभेकडून त्या अर्जाला मंजुरी देण्यात येईल. एखादा अर्ज नाकारण्यात आल्यास त्यामागील कारणे स्पष्टपणे नमूद करणे बंधनकारक असेल. विशेष म्हणजे, ज्या महिलांनी स्वतः अर्ज केलेला नसेल, मात्र त्या प्रत्यक्षात शेती किंवा शेतीपूरक कामात कार्यरत असल्याचे आढळून आले, अशा महिलांनाही प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार स्थानिक यंत्रणेला देण्यात आला आहे.
नगरपंचायत क्षेत्रातील महिलांसाठीही स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. अशा महिलांनी केलेल्या अर्जावर संबंधित नगरपंचायतीच्या सर्वसाधारण सभेत निर्णय घेतला जाईल. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर अवघ्या १५ दिवसांच्या आत महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देणे संबंधित यंत्रणेस बंधनकारक राहणार आहे.
महिला शेतकऱ्यांना अधिक प्रभावीपणे मदत मिळावी यासाठी राज्य सरकारकडून स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. या माध्यमातून बँक कर्ज, पीकविमा, कृषी अनुदान, कौशल्य प्रशिक्षण, आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाची माहिती, बाजारपेठ उपलब्धता आणि इतर शासकीय योजनांचा लाभ महिलांपर्यंत पोहोचविण्यावर भर दिला जाणार आहे. तसेच त्यांच्या अडचणींचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी स्वतंत्र मदत केंद्रे आणि तक्रार निवारण यंत्रणाही स्थापन केली जाणार आहे.
महिला शेतकरी सक्षमीकरणासाठी राज्यस्तरावर महिला शेतकरी सक्षमीकरण परिषद स्थापन करण्याचीही तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. या परिषदेचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असतील, तर उपमुख्यमंत्री, कृषी, महसूल, महिला व बालविकास विभागाचे मंत्री यासह विविध विभागांचे मंत्री सदस्य म्हणून कार्य करतील. कृषी विभागाचे सचिव सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. याशिवाय मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समन्वय समिती स्थापन करण्यात येणार असून, कृषी आयुक्त त्याचे सदस्य असतील.
| महत्त्वाच्या तरतुदी | माहिती |
|---|---|
| महिला शेतकरी प्रमाणपत्र | ग्रामपंचायत अर्ज व ग्रामसभा मंजुरीनंतर उपलब्ध |
| पात्र महिला | जमीन मालकी नसली तरी शेती किंवा शेतीपूरक काम करणाऱ्या महिला |
| लाभ | बँक कर्ज, पीकविमा, कृषी अनुदान, प्रशिक्षण, तंत्रज्ञान, बाजारपेठ व शासकीय योजना |
| अर्ज मंजुरीनंतर प्रमाणपत्र | १५ दिवसांच्या आत देणे बंधनकारक |
| विशेष यंत्रणा | मदत केंद्रे व तक्रार निवारण व्यवस्था |
| राज्यस्तरीय परिषद | मुख्यमंत्री अध्यक्ष, विविध मंत्री सदस्य |
या विधेयकाबाबत कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले की, राज्यातील कृषी धोरणे, योजना आणि विस्तार व्यवस्था मोठ्या प्रमाणात लिंगभेदरहित असली तरी जमिनीच्या मालकीची अट असल्यामुळे अत्यल्प महिलांनाच योजनांचा लाभ मिळतो. परिणामी शेतीत प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या मोठ्या संख्येने महिला विविध शासकीय सुविधांपासून वंचित राहतात. या महिलांना अधिकृत ओळख आणि समान हक्क मिळवून देण्यासाठी हे विधेयक अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.