किसानवाणी : महाराष्ट्र शासनाच्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळविण्यासाठी ई-केवायसी (Maharashtra Farmer Loan Waiver E-KYC) आणि आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेसंदर्भात शासनाने महत्त्वपूर्ण सूचना जारी करत स्पष्ट केले आहे की, आपले सरकार सेवा केंद्रांवर ई-केवायसी आणि आधार प्रमाणीकरणाची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णपणे मोफत आहे. कोणत्याही लाभार्थी शेतकऱ्याकडून यासाठी शुल्क आकारले जाऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश सर्व सेवा केंद्रांना देण्यात आले आहेत.
मात्र, शासनाच्या निदर्शनास आले आहे की काही ठिकाणी आपले सरकार सेवा केंद्रांवर ई-केवायसीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून ५० ते १०० रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जात आहे. शासनाने या प्रकाराची गंभीर दखल घेत संबंधित सेवा केंद्र चालकांना स्पष्ट इशारा दिला आहे. ई-केवायसी किंवा आधार प्रमाणीकरणासाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारल्याचे आढळल्यास संबंधित केंद्र चालकाविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.
शासनाने या योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ वेळेत मिळावा यासाठी ई-केवायसी अनिवार्य केली आहे. प्रत्येक लाभार्थी शेतकऱ्याला शासनाकडून देण्यात आलेल्या विशिष्ट क्रमांकाच्या आधारे ई-केवायसी आणि आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करावे लागणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच संबंधित लाभार्थ्याचा अर्ज पुढील कार्यवाहीसाठी ग्राह्य धरला जाणार आहे.
सहकार विभागाच्या वतीने सर्व पात्र शेतकऱ्यांना आवाहन करण्यात आले आहे की, त्यांनी विलंब न करता आपला विशिष्ट क्रमांक, आधार कार्ड आणि आवश्यक कागदपत्रांसह जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्रावर जाऊन ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी. यासाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क भरू नये. जर एखाद्या सेवा केंद्राकडून पैसे मागितले जात असतील, तर त्याबाबत संबंधित प्रशासनाकडे तक्रार करण्याचेही आवाहन करण्यात आले आहे.
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, ई-केवायसी आणि आधार प्रमाणीकरण ही प्रक्रिया लाभार्थी शेतकऱ्यांसाठी पूर्णपणे मोफत ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणत्याही केंद्र चालकाने नियमांचे उल्लंघन करून शुल्क आकारल्यास त्याच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल. एवढेच नव्हे, तर संबंधित सेवा केंद्राचा परवाना रद्द करण्याबरोबरच आवश्यक त्या कायदेशीर कारवाईचाही अवलंब केला जाईल.
शासनाच्या या निर्णयामागील उद्देश म्हणजे कर्जमाफी योजनेचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत कोणत्याही आर्थिक अडथळ्याशिवाय पोहोचविणे हा आहे. त्यामुळे सर्व आपले सरकार सेवा केंद्र चालकांनी शासनाच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे, लाभार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारू नये आणि प्रक्रिया पारदर्शकपणे पूर्ण करावी, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे : Maharashtra Farmer Loan Waiver E-KYC
| बाब | माहिती |
|---|---|
| योजना | पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना |
| प्रक्रिया | ई-केवायसी व आधार प्रमाणीकरण |
| शुल्क | पूर्णपणे मोफत |
| कुठे करायची? | आपले सरकार सेवा केंद्र |
| आवश्यक कागदपत्रे | विशिष्ट क्रमांक, आधार कार्ड व आवश्यक कागदपत्रे |
| शुल्क आकारल्यास | निलंबन, परवाना रद्द व कायदेशीर कारवाई |