Agriculture Vihir Yojana: राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सिंचनाची शाश्वत व्यवस्था उभारण्याच्या उद्देशाने विविध विहीर योजना राबवण्यात येत आहेत. यामध्ये मागेल त्याला विहीर योजना, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना तसेच डॉ. बाबासाहेब कृषी स्वावलंबन योजना यांचा समावेश आहे. विशेषतः अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी राबवली जाणारी डॉ. बाबासाहेब कृषी स्वावलंबन योजना जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवणे, पिकांना खात्रीशीर पाणीपुरवठा करणे आणि शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या दृष्टीने स्वावलंबी बनवणे या हेतूने महत्त्वाची ठरत आहे.
ही योजना राज्य शासनाच्या कृषि विभागामार्फत राबवली जात असून, याअंतर्गत नवीन विहीर घेण्यासाठी ठराविक अटी व कागदपत्रांची पूर्तता आवश्यक आहे. योजनेंतर्गत लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. ही कागदपत्रे केवळ प्रशासकीय प्रक्रियेसाठीच नव्हे, तर योजना पारदर्शकपणे आणि योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावी यासाठीही महत्त्वाची आहेत.
डॉ. बाबासाहेब कृषी स्वावलंबन योजनेतून नवीन विहीर मंजूर होण्यासाठी सर्वप्रथम लाभार्थी अनुसूचित जातीचा असल्याचा दाखला आवश्यक आहे. यासोबतच जमिनीची मालकी व क्षेत्रफळ स्पष्ट करणारे सातबारा व आठ-अ उतारे सादर करणे बंधनकारक आहे. उत्पन्न मर्यादेच्या निकषांकरिता उत्पन्न प्रमाणपत्राची मागणी केली जाते. लाभार्थ्याने स्वतः प्रतिज्ञापत्र देणे आवश्यक असून, हे प्रतिज्ञापत्र १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर असावे लागते. लाभार्थी अपंग असल्यास त्याबाबतचे प्रमाणपत्र जोडावे लागते.
तलाठी कार्यालयाकडून विविध दाखले घेणेही आवश्यक आहे. यामध्ये सामाईक धारणा क्षेत्र ०.४० ते ६ हेक्टरच्या मर्यादेत असल्याचा दाखला, संबंधित शेतजमिनीत पूर्वीपासून विहीर नसल्याबाबत प्रमाणपत्र, प्रस्तावित विहीर ही आधीच्या विहिरीपासून किमान ५०० फूट अंतरावर असल्याचा दाखला, तसेच सर्व्हे नंबरचा नकाशा व चतु:सीमा यांचा समावेश होतो. याशिवाय भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडून पाणी उपलब्धतेचा दाखला घेणे आवश्यक आहे, जेणेकरून प्रस्तावित ठिकाणी विहीर घेणे व्यवहार्य आहे की नाही, हे स्पष्ट होईल.
अर्ज प्रक्रियेत स्थानिक पातळीवरील अधिकाऱ्यांची शिफारस महत्त्वाची भूमिका बजावते. कृषि अधिकारी यांची क्षेत्रीय पाहणी व शिफारसपत्र तसेच गट विकास अधिकारी यांचे शिफारसपत्र अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे. विहीर ज्या ठिकाणी प्रस्तावित आहे, त्या जागेचा स्पष्ट फोटोही सादर करावा लागतो. या फोटोत महत्त्वाची खुण दिसणे तसेच लाभार्थी स्वतः त्या ठिकाणी उपस्थित असणे अपेक्षित आहे. शेवटी, ग्रामसभेचा ठराव जोडल्याशिवाय अर्ज पूर्ण मानला जात नाही.
खाली नवीन विहिरीसाठी आवश्यक कागदपत्रांचा संक्षिप्त आढावा दिला आहे: Agriculture Vihir Yojana
| क्रमांक | आवश्यक कागदपत्र |
|---|---|
| १ | अनुसूचित जातीचे जात प्रमाणपत्र |
| २ | सातबारा व आठ-अ उतारा |
| ३ | उत्पन्न प्रमाणपत्र |
| ४ | १०० रुपयांच्या स्टॅम्पवर प्रतिज्ञापत्र |
| ५ | अपंगत्व प्रमाणपत्र (लागू असल्यास) |
| ६ | तलाठी कार्यालयाचे विविध दाखले |
| ७ | भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेचा पाणी उपलब्धतेचा दाखला |
| ८ | कृषि अधिकारी यांची पाहणी व शिफारस |
| ९ | गट विकास अधिकारी यांची शिफारस |
| १० | प्रस्तावित जागेचा फोटो |
| ११ | ग्रामसभेचा ठराव |
शासनाची ही योजना योग्य पद्धतीने राबवली गेल्यास अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या दृष्टीने मोठा आधार मिळू शकतो. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून वेळेत अर्ज करावा, असे आवाहन कृषि विभागाकडून करण्यात येत आहे. ही योजना ग्रामीण भागातील शेतीला शाश्वत पाणीपुरवठा देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. योजना अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्य कृषि विभाग आणि डॉ. बाबासाहेब कृषी स्वावलंबन योजना यांची महत्त्वाची भूमिका आहे.