किसानवाणी | महसूल विभागाने यावर्षी ‘सेवा पंधरवडा’ उपक्रमांतर्गत ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शेतात जाण्यासाठी आणि शेतमालाच्या वाहतुकीसाठी आवश्यक असलेल्या पाणंद रस्त्यांची (Panand Roads) निर्मिती व कायदेशीर वैधता निश्चित करण्यासाठी विभागाने विशेष मोहिम राबविण्याचे ठरविले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 17 सप्टेंबरच्या जन्मदिनापासून ते महात्मा गांधी यांच्या 2 ऑक्टोबरच्या जयंतीपर्यंत राबवल्या जाणाऱ्या या ‘सेवा पंधरवड्या’च्या पहिल्या टप्प्यात (17 ते 22 सप्टेंबर) पाणंद रस्त्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.
महसूल विभागाच्या 29 ऑगस्ट 2025 च्या शासन निर्णयानुसार, ग्रामीण रस्त्यांचे सीमांकन, शिव पाणंद रस्त्यांचे सर्व्हेक्षण आणि ज्यांची नोंद निस्तार पत्रक किंवा वाजिब उल अर्जामध्ये नाही अशा रस्त्यांची नोंद घेण्याचे काम हाती घेतले जाईल. शेतावर जाण्यासाठी आवश्यक रस्त्यांबाबत शेतकऱ्यांची संमतीपत्रे घेणे, रस्ता अदालत आयोजित करून प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढणे तसेच शेतरस्त्यांची मोजणी व सीमांकन करणे यासारखी कामे या मोहिमेत होणार आहेत.
या उपक्रमांतर्गत शेतरस्ते किमान तीन ते चार मीटर रुंदीचे असावेत, अशी अट घालण्यात आली आहे. तसेच जमाबंदी आयुक्तांच्या माध्यमातून प्रत्येक शेतरस्त्याला स्वतंत्र क्रमांक दिला जाणार आहे. यामुळे शेतरस्त्यांची नोंद थेट 7/12 उताऱ्यावर होऊन त्या रस्त्यांना कायदेशीर वैधता प्राप्त होईल. परिणामी भविष्यात शेतरस्त्यांवरील वादांचे प्रमाण कमी होण्यास मोठी मदत होईल.
महसूल विभागाच्या या प्रयत्नामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी वर्गाला शेतापर्यंत पोहोचण्यासाठी अधिकृत आणि सोयीस्कर रस्ते उपलब्ध होतील. तसेच शेतमालाची वाहतूक सुलभ होऊन शेतकऱ्यांचे दैनंदिन जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
Farm Roads and Panand Roads to Be Registered on 7/12 Extracts
महत्वाचे –
कालावधी : 17 ते 22 सप्टेंबर 2025
या पहिल्या टप्प्यात शेतरस्त्यांचे सीमांकन, सर्व्हेक्षण, रस्ता अदालत, प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढणे आणि 7/12 उताऱ्यावर रस्त्यांची नोंद करण्याची कामे केली जातील.
➡️ शेतरस्ते किमान 3 ते 4 मीटर रुंदीचे करण्यात येणार.
➡️ जमाबंदी आयुक्तांच्या माध्यमातून प्रत्येक रस्त्याला स्वतंत्र क्रमांक दिला जाईल.
➡️ 7/12 उताऱ्यावर रस्त्याची नोंद झाल्यामुळे भविष्यातील वाद टळतील.