आता शेत जमीनीची मोजणी होणारं काही क्षणात, ‘या’ तंत्राने होणार मोजणी, जाणून घ्या सविस्तर | Land Survey

मुंबई | शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे छळणारी जमीन मोजणीची (Land Survey) पद्धत आणि कागदी नकाशे आता कायमचे हद्दपार होणार आहेत. भूमी अभिलेख (Land Record) संचालनालयाने आता ‘जीपीएस’च्या मदतीने ‘ई-मोजणी प्रकल्प’ (E-Land Survey) आता राज्यभर राबविला जाणार आहे.

त्यामुळे मोजणीसाठी शेतकऱ्यांना भूमी अभिलेख खात्यात खेटे मारावे लागणार नाहीत. तसेच जमीन मोजणीचे डिजिटल नकाशे थेट भ्रमणध्वनीवर उपलब्ध होणार आहेत. साध्या दुर्बिणीद्वारे जमीन मोजणीची पारंपरिक पद्धत गैरव्यवहाराला चालना देणारी व शेतकऱ्यांना त्रास देणारी आहे. मात्र जीपीएस (ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टिम) प्रणालीने मोजणी करताना मानवी हस्तक्षेप कमी होणार असून मोजणी पारदर्शी होण्यास मदत होणार आहे.

सध्या मोजणी केल्यानंतर जमीन नकाशाचा नुसता एक कागद शेतकऱ्यांना दिला जातो. त्यातून शेतजमीन नेमकी किती, कुठे व सुस्थितीत आहे की नाही, याचा काहीही बोध शेतकऱ्यांना होत नाही. भूमी अभिलेख खात्याचा कर्मचारी प्रत्यक्ष शेतात आला तरच जमिनीचे नेमके स्थान कळते. त्यामुळे सध्याचे कागदी नकाशे मौल्यवान असले, तरी शेतकऱ्यांसाठी ते कुचकामी ठरतात.

नव्या प्रणालीत सर्व कागदी नकाशे बाद होतील. त्याऐवजी डिजिटल नकाशे मिळतील व शेतकरी त्यांच्या गावातील सार्वजनिक सेवा केंद्रात, घरातील संगणकावर किंवा भ्रमणध्वनीवर देखील स्वतःच्या जमिनीचे डिजिटल नकाशे पाहू शकतील.

रोव्हर मशीनव्दारे होणार मोजणी

राज्यातील जमीन मोजणीची प्रकरणे ही वेगाने आणि अचूक होण्यासाठी राज्याच्या जमाबंदी आयुक्तालयाकडून जमीन मोजणी यंत्रे (रोव्हर मशिन) खरेदी करण्यात आली आहेत. उपग्रहाच्या आधारे प्राप्त होणाऱ्या तरंगलहरीद्वारे (सिग्नल) रोव्हर मशिनच्या माध्यमातून मिळणारे अक्षांश आणि रेखांश हे कायमस्वरुपी जतन होणार असल्याने जमिनींच्या बांधांवरून होणारी भाऊबंदकी कायमची मिटणार आहे. या पद्धतीने होणाऱ्या मोजणीमुळे बांध खोदून जमीन बळकावण्याचे प्रकार कायमचे थांबणार असून, नैसर्गिक आपत्तीमुळे मोजणीच्या खुणा गेल्या, तरी अक्षांश आणि रेखांशांच्या साह्याने पूर्वीच्या खुणा मिळू शकणार आहेत.

राज्यात यापूर्वी प्लेन टेबलने जमीन मोजणी करण्यात येत होती. त्यामुळे जमीन मोजणीसाठी विलंब लागायचा. सध्या इलेक्ट्रॉनिक टोटल मशिन (ईटीएस) यंत्रांच्या साह्याने मोजणी केली जाते. मात्र, या पद्धतीने होणाऱ्या मोजणीतील अचूकतेबाबत साशंकता निर्माण होते. रोव्हर मशिनमुळे जमीन मोजणी ही उपग्रहाच्या साह्याने केली जाणार असल्याने ही मोजणी अचूक असणार आहे.

ठाकरे सरकारच्या काळात रोव्हर मशीनव्दारे जमीन मोजणीचा निर्णय़

‘रोव्हर मशिनसाठी ठाकरे सरकारच्या काळात सुमारे ४० कोटी रुपये निधी देण्यात आला होता. मोजणी करण्यासाठी ७७ मोजणी स्थानके म्हणजे कंन्टिन्यूस ऑपरेशन रेफरन्स स्टेशन (कॉर्स) उभारली जाणार होती. दरम्यान, सध्या राज्यात बांधाबांधांवरून भाऊबंदकी सुरू आहे. काही ठिकाणी बांध खोदून जमीन बळकावण्याचे प्रकार घडतात. मात्र, रोव्हर मशिनद्वारे जमिनीचे अक्षांश आणि रेखांश हे निश्चित होत असल्याने बांध खोदून दुसऱ्याच्या जमिनीमध्ये अतिक्रमण केले असल्यास ते समजू शकणार आहे. भूकंप, पूर किंवा अन्य कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तींमुळे जमिनीच्या खुणा गेल्या, तरीही हद्द निश्चित करण्यासाठी अडचण येणार नाही.