किसानवाणी | राज्यातील शेतकऱ्यांना लिकिंग सक्ती करून कंपन्या आणि विक्रेते लुटत असल्याच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याची ग्वाही त्यांनी मंगळवारी (ता.२९) दिली.
सह्याद्री अतिथिगृह येथे झालेल्या बियाणे आणि कीटकनाशक उत्पादक कंपन्या व विक्रेत्यांच्या बैठकीत कृषिमंत्री कोकाटे बोलत होते. यावेळी कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, कृषी आयुक्त रावसाहेब भागडे, कृषी संचालक सुनील बोरकर, मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी प्रवीण देशमुख तसेच विविध उत्पादक कंपन्यांचे आणि विक्रेत्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
लिंकिंगवर बंदी आणि कठोर कारवाई – Linking fertilizer and pesticide
बैठकीत कृषिमंत्र्यांनी कंपन्या आणि विक्रेत्यांना खत आणि औषध लिंकिंग प्रकरणी कठोर कारवाईचा इशारा दिला. “बी-बियाणे, खते आणि कीटकनाशक यांची गुणवत्ता तपासणी, केंद्र व राज्य सरकारच्या नियमांमध्ये समन्वय साधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. खत उत्पादक आणि कीटकनाशक उत्पादक कंपन्यांनी लिंकिंग करणे टाळावे आणि शेतकऱ्यांना रेसिड्यू फ्री आणि ट्रेसेबिलिटी सुविधा असलेला शेतीमाल उपलब्ध करून द्यावा,” असे निर्देश त्यांनी दिले.
शासनाच्या कठोर भूमिका
राज्यात बी-बियाणे, खते आणि कीटकनाशक यांच्याबाबत नियमांमध्ये पुनरावृत्ती टाळण्यासह संगणीकृत साठा पुस्तक ठेवणे, समान नमुना पद्धतीने तपासणीचे धोरण राबवणे, बियाणे नमुन्यांच्या आकारमानात बदल, ‘एक देश एक परवाना’ ही संकल्पना अंमलात आणण्याचा विचार करण्यात येत आहे. कृषिमंत्र्यांनी कंपन्यांनी फक्त नफ्यावर लक्ष केंद्रित न करता शासनाने ठरवलेले नियम काटेकोरपणे पाळावेत, असेही स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि सरकारची भूमिका
राज्यात खत आणि कीटकनाशक लिंकिंगमुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसतो. त्यामुळे या प्रथेला आळा घालण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. कंपन्यांनी त्यांच्या नफ्यातून अत्याधुनिक कृषी तंत्रज्ञान आणि साहित्य शेतकऱ्यांना पुरवावे, अशा सूचनाही कृषिमंत्र्यांनी केल्या. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकार ठोस पावले उचलणार असल्याचे संकेत त्यांनी दिले.