किसानवाणी : ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना शेती विकासकामांसाठी मोठा दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला आहे. शेतकऱ्यांना स्वतःच्या शेतीच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या (Maharashtra Farmers Minor Minerals) माती, मुरूम आणि गाळासारख्या गौण खनिजांवर रॉयल्टीमुक्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, स्वतःच्या वापरासाठी या साहित्याची वाहतूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर, ट्रक किंवा बैलगाड्यांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी (ता. २) राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत केली.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी यासंदर्भात निवेदन करताना सांगितले की, ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना शेतीच्या विविध विकासकामांसाठी लागणारे गौण खनिज सहज उपलब्ध व्हावेत आणि त्यासाठी अनावश्यक आर्थिक भार पडू नये, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना स्वतःच्या शेतातील तसेच शासनाच्या विविध विभागांच्या अखत्यारीतील जलस्रोतांमधून गाळ, माती आणि मुरूम काढण्यास सुलभता मिळणार आहे.
राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार जलसंपदा विभाग आणि मृद् व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीतील जलकुंभ, गावतळी, शेततळी, पाझर तलाव, गावनाले, महसुली नाले, बंधारे, मालगुजारी तलाव आणि लघुसिंचन तलाव यांसारख्या जलस्रोतांमधून गाळ, माती आणि मुरूम काढण्यास परवानगी दिली जाणार आहे. याशिवाय शेतकरी स्वतःच्या शेतातूनही ही गौण खनिजे काढू शकतील.
या गौण खनिजांचा वापर केवळ शेतीच्या विकासकामांसाठी करता येणार आहे. शेतरस्त्यांची दुरुस्ती, शेतातील खड्डे भरणे, विहीर खणणे, जनावरांसाठी गोठे उभारणे तसेच शेतघराची दुरुस्ती यांसारख्या कामांसाठी या साहित्याचा उपयोग करता येईल. त्यामुळे शेतीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्याचा खर्च कमी होण्यास मदत होणार आहे.
शेतकऱ्यांना परवानग्यांसाठी शासकीय कार्यालयांचे वारंवार हेलपाटे मारावे लागू नयेत, यासाठी अर्ज प्रक्रिया देखील सुलभ करण्यात आली आहे. संबंधित शेतकऱ्याने स्थानिक महसूल मंडळ अधिकाऱ्याकडे साधा अर्ज करायचा असून, त्या अर्जावर १५ दिवसांच्या आत निर्णय देणे संबंधित अधिकाऱ्यांना बंधनकारक राहणार आहे. त्यामुळे अर्ज प्रलंबित ठेवण्याचे प्रकार कमी होतील आणि शेतकऱ्यांना वेळेत परवानगी मिळण्यास मदत होईल.
तथापि, काही प्रकरणांमध्ये संबंधित विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) आवश्यक राहणार आहे. जलसंपदा विभाग किंवा मृद् व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीतील तलाव अथवा नाल्यांमधून गाळ काढण्यासाठी संबंधित विभागाचे एनओसी घ्यावे लागेल. तसेच महसुली नाल्यांमधून गाळ किंवा माती काढण्यासाठी तहसीलदारांचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असेल.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, शेतकरी स्वतःच्या वापरासाठी माती, मुरूम किंवा गाळाची वाहतूक करत असल्यास त्यांच्या ट्रॅक्टर, ट्रक किंवा बैलगाड्या अडवून कोणतीही दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार नाही. एवढेच नव्हे तर अशा प्रकरणांमध्ये विनाकारण कारवाई करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, या सवलतीचा वापर व्यावसायिक उद्देशाने होत असल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर प्रचलित कायद्यांनुसार कठोर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
महत्त्वाचे मुद्दे : Maharashtra Farmers Minor Minerals
| बाब | निर्णय |
|---|---|
| रॉयल्टी | शेती विकासकामांसाठी माती, मुरूम व गाळावर रॉयल्टीमुक्ती |
| वापर | केवळ स्वतःच्या शेती विकासकामांसाठी |
| वाहतूक | स्वतःच्या वापरासाठी ट्रॅक्टर, ट्रक किंवा बैलगाड्यांवर कारवाई नाही |
| अर्ज प्रक्रिया | महसूल मंडळ अधिकाऱ्याकडे साधा अर्ज |
| निर्णयाची मुदत | १५ दिवसांच्या आत निर्णय बंधनकारक |
| एनओसी | संबंधित विभाग किंवा तहसीलदारांचे आवश्यकतेनुसार ना हरकत प्रमाणपत्र |
| गैरवापर | व्यावसायिक वापर आढळल्यास कायदेशीर कारवाई |
दरम्यान, महसूलमंत्र्यांच्या निवेदनानंतर विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी महसूल विभागाच्या कामकाजाचे कौतुक करत, “महसूल विभागाचे काम बुलेट ट्रेनच्या वेगाने सुरू आहे,” अशी मिश्कील टिप्पणी केली. या घोषणेमुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना शेती विकासकामांसाठी लागणारा खर्च कमी होण्यास मदत होणार असून, आवश्यक माती, मुरूम आणि गाळ उपलब्ध करण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.