किसानवाणी : राज्यातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातील भूमिहीन शेतमजुरांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी शासनाकडून “कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण आणि स्वाभिमान योजना” (The Karmaveer Dadasaheb Gaikwad Empowerment and Self-Respect Scheme) राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून पात्र लाभार्थ्यांना शेतीयोग्य जमीन खरेदी करून दिली जाते. ग्रामीण भागातील भूमिहीन कुटुंबांना स्वाभिमानाने जगण्याची संधी मिळावी, त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण व्हावे आणि शेतीच्या माध्यमातून स्थिर उत्पन्न निर्माण व्हावे हा या योजनेमागील मुख्य उद्देश आहे.
पूर्वी ही योजना “कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान योजना” या नावाने ओळखली जात होती. मात्र शासनाने या योजनेत काही सुधारणा करून तिला अधिक व्यापक स्वरूप दिले आहे. या अंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील भूमिहीन शेतमजुरांना शेतीसाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यात येते. लाभार्थ्यांना दोन ते चार एकर जिरायती किंवा एक ते दोन एकर बागायती जमीन खरेदीसाठी शासनाकडून आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
या योजनेसाठी अर्ज करणारा लाभार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराचे वय 18 ते 60 वर्षांच्या दरम्यान असावे. लाभार्थी कुटुंब दारिद्रयरेषेखालील अथवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील असणे आवश्यक आहे. तसेच संबंधित व्यक्तीकडे स्वतःच्या नावावर कोणतीही शेती नसावी. शासनाने निश्चित केलेल्या उत्पन्न मर्यादेचे पालन करणे देखील आवश्यक असते.
योजनेअंतर्गत जमीन खरेदीसाठी शासन आर्थिक मदत देते. जिल्हा प्रशासन आणि समाज कल्याण विभागाच्या माध्यमातून पात्र अर्जांची छाननी केली जाते. जमीन खरेदी प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी महसूल विभाग, कृषी विभाग आणि संबंधित यंत्रणांची मदत घेतली जाते. जमीन खरेदीनंतर ती लाभार्थ्यांच्या नावावर हस्तांतरित केली जाते.
योजनेतील प्रमुख बाबी : The Karmaveer Dadasaheb Gaikwad Empowerment and Self-Respect Scheme
| घटक | माहिती |
|---|---|
| योजना | कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण आणि स्वाभिमान योजना |
| लाभार्थी | अनुसूचित जाती व नवबौद्ध भूमिहीन शेतमजूर |
| लाभ | शेतीयोग्य जमीन खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य |
| जमीन मर्यादा | 2 ते 4 एकर जिरायती किंवा 1 ते 2 एकर बागायती |
| अंमलबजावणी विभाग | समाज कल्याण विभाग |
| उद्देश | आर्थिक सक्षमीकरण व स्वाभिमानाने जीवन जगण्याची संधी |
राज्यातील अनेक भूमिहीन कुटुंबांसाठी ही योजना महत्त्वाची ठरत आहे. शेतीची जमीन मिळाल्यामुळे लाभार्थी कुटुंबांना रोजगाराचे स्थिर साधन उपलब्ध होत असून ग्रामीण भागातील सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होण्यास मदत होत आहे. शासनाच्या या उपक्रमामुळे भूमिहीन शेतमजुरांना केवळ जमीनच नव्हे तर स्वावलंबनाकडे जाणारा मार्ग मिळत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.