किसानवाणी : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Maharashtra Farm Loan Waiver Devendra Fadnavis) यांनी विधानसभेत जाहीर केला आहे. महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ यापूर्वी घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही आता ५० हजार रुपयांऐवजी दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. विरोधकांच्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्र हे सलग तीन वेळा कृषी कर्जमाफी देणारे देशातील एकमेव राज्य आहे. कर्जमाफीची अपेक्षा ठेवून जर शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर कर्जफेड थांबविली असती, तर राज्यातील बँकिंग व्यवस्था अडचणीत आली असती. मात्र, विविध आमदारांनी सातत्याने केलेल्या मागणीची दखल घेत सरकारने मागील कर्जमाफी योजनेतील लाभार्थ्यांनाही अधिक मोठा दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेत प्रोत्साहन योजनेतील अटींमध्येही बदल जाहीर केला आहे. यापूर्वी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात नियमित कर्जफेड करणे आवश्यक होते. आता ही अट रद्द करण्यात आली असून, मागील कोणत्याही दोन वर्षांत कृषी कर्जाची नियमित परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन योजनेचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे अधिकाधिक शेतकरी या योजनेच्या कक्षेत येण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, कर्जमाफी हा शेतीतील समस्यांवर कायमस्वरूपी उपाय नाही. मात्र, शेतकरी सावकारांच्या विळख्यात अडकू नयेत आणि त्यांना आर्थिक दिलासा मिळावा, या उद्देशाने सरकारने ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना दिलेले आश्वासन सरकार पूर्ण करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. हा निर्णय केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घेतलेला नसून, दिलेला शब्द पाळण्याच्या भूमिकेतून सरकारने तो अमलात आणल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सरकारच्या नव्या योजनेमध्ये तीन प्रमुख बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामध्ये कर्जमाफी, एकवेळ समझोता योजना आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहन योजना यांचा समावेश आहे. या माध्यमातून विविध प्रकारच्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
यावेळी त्यांनी शेती क्षेत्रासाठी राज्य सरकार करत असलेल्या आर्थिक तरतुदींचाही उल्लेख केला. राज्य सरकार दरवर्षी कृषी वीजबिल सवलतीसाठी सुमारे २५ हजार कोटी रुपये महावितरणला देते. त्याचबरोबर कृषी विभागाच्या विविध योजना, अनुदान आणि इतर उपक्रमांसाठी सुमारे ९५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
कर्जमाफी योजना तयार करण्यापूर्वी राज्यातील सर्व बँकांशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले. सरकारच्या नियोजनानुसार सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे विरोधकांनी केलेला केवळ १२ ते १३ हजार कोटी रुपयांचीच कर्जमाफी होणार असल्याचा दावा वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेमध्ये यापूर्वी केवळ अल्पमुदतीची आणि पुनर्गठित कर्जेच पात्र होती. त्यामुळे दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या अनेक शेतकऱ्यांना त्या योजनेचा लाभ मिळाला नव्हता. परदेशी समितीने अशा लाभार्थ्यांना पुन्हा कर्जमाफी देऊ नये, अशी शिफारस केली होती. तरीही सरकारने सुरुवातीला ५० हजार रुपयांपर्यंत लाभ देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर विविध आमदारांनी हा लाभ वाढविण्याची मागणी केली. महायुतीच्या आमदारांच्या शिष्टमंडळाने रणधीर सावरकर यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन किमान एक लाख रुपयांपर्यंत लाभ देण्याची मागणी केली होती. या सर्व मागण्यांचा विचार करून सरकारने अखेर दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतल्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली.
कर्जमाफीतील महत्त्वाचे निर्णय : Maharashtra Farm Loan Waiver Devendra Fadnavis
| बाब | निर्णय |
|---|---|
| मागील कर्जमाफीतील लाभार्थी | आता ₹५० हजारांऐवजी ₹२ लाखांपर्यंत लाभ |
| प्रोत्साहन योजना | २०२६-२७ मधील नियमित कर्जफेडीची अट रद्द |
| नवीन पात्रता | मागील कोणत्याही दोन वर्षांत कर्जफेड केलेले शेतकरी पात्र |
| संभाव्य लाभार्थी | सुमारे ५६ लाख शेतकरी |
| योजनेचे घटक | कर्जमाफी, एकवेळ समझोता, प्रोत्साहन योजना |