किसानवाणी : महाराष्ट्रातील शेती क्षेत्रात महिलांच्या योगदानाला प्रथमच स्वतंत्र कायदेशीर मान्यता देणारे महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक, २०२६ (Women Farmers Bill) विधानसभेत संमत झाले आहे. या विधेयकामुळे केवळ जमिनीच्या मालकीवर नव्हे, तर प्रत्यक्ष शेतीत आणि शेतीपूरक व्यवसायात काम करणाऱ्या महिलांना शेतकरी म्हणून अधिकृत ओळख मिळणार आहे. त्यामुळे राज्यातील लाखो भूमिहीन महिला तसेच कुटुंबाच्या नावावरील जमिनीवर वर्षानुवर्षे शेती करणाऱ्या महिलांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या विधेयकानुसार शेतीसोबतच पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मधमाशी पालन, रेशीम उत्पादन, मशरुम उत्पादन, वनोपज संकलन तसेच फलोत्पादन अशा विविध शेतीपूरक व्यवसायांमध्ये प्रत्यक्ष कार्यरत असलेल्या महिलांनाही शेतकरी म्हणून दर्जा देण्यात येणार आहे. यामुळे शेती क्षेत्रातील महिलांच्या प्रत्यक्ष श्रमाला आणि योगदानाला कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे.
या कायद्याचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे महिला शेतकरी प्रमाणपत्र. यासाठी संबंधित महिलेच्या नावावर शेतीची जमीन असणे अनिवार्य राहणार नाही. जमिनीची मालकी नसली तरी प्रत्यक्ष शेतीतील सहभाग हा शेतकरी म्हणून ओळख मिळविण्याचा प्रमुख आधार असेल. १८ वर्षांवरील आणि शेती किंवा शेतीपूरक व्यवसायात प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या पात्र महिलांना महिला शेतकरी प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. यासाठी करण्यात आलेल्या अर्जांची ग्रामसभेमार्फत पडताळणी केली जाईल आणि पात्र ठरलेल्या महिलांना निश्चित कालावधीत प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येईल.
महिला शेतकरी प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर महिलांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेणे अधिक सोपे होणार आहे. विशेषतः कृषी कर्ज मिळविणे, आर्थिक सहाय्य, विविध कृषी अनुदान योजना, पीक विमा, कृषी प्रशिक्षण तसेच कृषी विभागाच्या विविध सेवांचा लाभ घेण्यासाठी या प्रमाणपत्राचा उपयोग होणार आहे. त्यामुळे आतापर्यंत स्वतंत्र शेतकरी म्हणून ओळख नसल्यामुळे अनेक योजनांपासून वंचित राहणाऱ्या महिलांना आता शासनाच्या सुविधा सहज उपलब्ध होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारकडून विविध संस्थात्मक व्यवस्था उभारण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये महिला शेतकरी डेटाबेस तयार करणे, महिला शेतकरी सक्षमीकरण कक्ष स्थापन करणे, महिला शेतकरी सहाय्य अधिकारी नियुक्त करणे, शासकीय मार्गदर्शक परिषद आणि राज्यस्तरीय देखरेख समिती स्थापन करणे तसेच महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी निर्माण करणे यांचा समावेश आहे. या माध्यमातून महिला शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र धोरणात्मक नियोजन आणि प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
| महत्त्वाचा मुद्दा | माहिती |
|---|---|
| विधेयकाचे नाव | महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक, २०२६ |
| पात्रता | १८ वर्षांवरील आणि शेती किंवा शेतीपूरक व्यवसायात प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या महिला |
| जमीन आवश्यक? | नाही. प्रत्यक्ष शेतीतील सहभाग हा मुख्य निकष असेल. |
| प्रमाणपत्र | महिला शेतकरी प्रमाणपत्र |
| पडताळणी | ग्रामसभेमार्फत |
| प्रमुख लाभ | कृषी कर्ज, आर्थिक सहाय्य, अनुदान, पीक विमा, प्रशिक्षण आणि कृषी सेवा |
या विधेयकाविषयी माहिती देताना कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत सांगितले की, महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता, समान हक्क आणि शासनाच्या सर्व शेती योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले आहे. त्यांच्या मते, राज्यातील महिला शेतकऱ्यांसाठी हे एक ऐतिहासिक पाऊल ठरणार असून, महिलांना प्रथमच स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर ओळख आणि सन्मान मिळणार आहे.
या कायद्यामुळे शेती क्षेत्रात दीर्घकाळापासून योगदान देणाऱ्या, मात्र जमिनीच्या मालकीअभावी अधिकृत शेतकरी म्हणून ओळख मिळू न शकलेल्या लाखो महिलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. स्वतंत्र महिला शेतकरी म्हणून त्यांची नोंद, प्रमाणपत्र आणि शासकीय योजनांमध्ये थेट सहभाग यामुळे महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण होण्यास तसेच शेती क्षेत्रातील त्यांची भूमिका अधिक बळकट होण्यास मदत होईल. या माध्यमातून महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र कायदेशीर ओळख देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.