पाण्याची किंमत किती असावी?; ठोक जलप्रशुल्क प्रस्तावावर ५ जूनपर्यंत हरकती मागवल्या… |Maharashtra Water Policy MWRRA

किसानवाणी : राज्यातील पाणी वापरासाठी आकारण्यात येणाऱ्या ठोक जलप्रशुल्काच्या दरांबाबत महत्त्वाची प्रक्रिया सुरू झाली असून महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने (Maharashtra Water Policy MWRRA) चौथ्या ठोक जलप्रशुल्क प्रस्तावाचा (२०२६-२९) मसुदा जनतेसाठी उपलब्ध करून दिला आहे. या मसुद्यामध्ये आगामी तीन वर्षांसाठी विविध क्षेत्रांतील पाणी वापरासाठी आकारण्यात येणाऱ्या दरांबाबतचे निकष आणि प्रस्तावित शुल्क संरचना समाविष्ट करण्यात आली आहे. या प्रस्तावावर नागरिक, शेतकरी, उद्योग, स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच इतर संबंधित घटकांकडून हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.

प्राधिकरणाच्या माहितीनुसार, हा मसुदा सार्वजनिक चर्चेसाठी खुला करण्यात आला असून त्यावर ऑनलाइन पद्धतीने जनसुनावणी घेण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेद्वारे सर्व संबंधित घटकांना आपले मत मांडण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. प्रस्तावित दरांचा परिणाम शेती, पिण्याचे पाणी, औद्योगिक वापर आणि इतर क्षेत्रांवर होणार असल्याने या प्रक्रियेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

जलप्रशुल्क निश्चित करताना जलस्रोतांचे शाश्वत व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा यंत्रणांच्या देखभाल व दुरुस्तीचा खर्च, भविष्यातील पायाभूत सुविधा विकास, तसेच पाण्याचा कार्यक्षम वापर या बाबी विचारात घेतल्या जातात. त्यामुळे या मसुद्यावर नागरिकांनी आणि संबंधित संस्थांनी बारकाईने अभ्यास करून सूचना देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

प्रस्तावाबाबत महत्त्वाची माहिती : Maharashtra Water Policy MWRRA

तज्ज्ञांच्या मते, पाण्याचे दर निश्चित करताना शेतकरी, नागरिक आणि उद्योग यांच्यात समतोल राखणे आवश्यक आहे. एकीकडे जलसंपत्तीचे संवर्धन आणि व्यवस्थापनासाठी आर्थिक स्रोत उपलब्ध होणे गरजेचे असते, तर दुसरीकडे पाणी वापरकर्त्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही याचीही काळजी घ्यावी लागते. त्यामुळे या मसुद्यावर येणाऱ्या सूचना आणि हरकतींना अंतिम निर्णय प्रक्रियेत महत्त्वाचे स्थान असणार आहे.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने सर्व संबंधितांनी प्रस्तावाचा अभ्यास करून वेळेत आपली मते नोंदवावीत, असे आवाहन केले आहे. प्राप्त होणाऱ्या सूचना, हरकती आणि जनसुनावणीतील चर्चेनंतर अंतिम जलप्रशुल्क दर निश्चित करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील पाणी व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने हा प्रस्ताव आणि त्यावरील सार्वजनिक सहभाग महत्त्वाचा मानला जात आहे.