किसानवाणी : राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत (Ahilyadevi Holkar Loan Waiver) जाहीर करण्यात आलेल्या प्रोत्साहनपर लाभ योजनेबाबत नवीन अटी समोर आल्या असून, या अटींमुळे अनेक शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सरकारने नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना जाहीर केली असली, तरी प्रत्यक्षात लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना यंदाच्या आर्थिक वर्षातील कर्जाचीही परतफेड करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे ही योजना खरोखरच दिलासा देणारी आहे की केवळ कागदोपत्री मदत, याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
सरकारच्या निर्णयानुसार, २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत अल्पमुदत पीककर्ज घेऊन त्याची नियमानुसार किंवा ३० जूनपूर्वी परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. अशा पात्र शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. राज्यातील सुमारे २३ लाख ६३ हजार शेतकरी आणि २८ लाख ५ हजार कर्जखाती या योजनेच्या कक्षेत येणार असून, यासाठी सुमारे १० हजार २२५ कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित आहे.
मात्र, योजनेतील सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे पात्र शेतकऱ्यांनी २०२५-२६ आणि २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात घेतलेल्या अल्पमुदत पीककर्जाचीही वेळेत परतफेड करणे आवश्यक राहणार आहे. यामुळे दोन वर्षांत नियमित कर्जफेड केलेल्या शेतकऱ्यांनाही सध्याचे कर्ज बाकी असल्यास या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे सरकारने दोन वर्षांच्या कर्जफेडीची अट सांगितली असली तरी प्रत्यक्षात सलग तीन वर्षे आर्थिक शिस्त पाळणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळणार असल्याची टीका होत आहे.
ही संपूर्ण योजना ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्यात येणार असून, त्यासाठी सहकार विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण सुरू करण्यात आले आहे. योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे आणि सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांचा समावेश आहे. सहकार विभागाचे प्रधान सचिव सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एकूण निधीच्या ०.५ टक्के रक्कम खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. अंदाजे ११० कोटी रुपये पोर्टल उभारणी, जाहिरात, शेतकरी मेळावे, अधिकारी बैठका, सेवा पुरवठादार संस्थांचा खर्च, कंत्राटी मनुष्यबळ, प्रशासकीय कामकाज, आपले सरकार सेवा केंद्रांना देयके तसेच आवश्यक उपकरणे खरेदी यासाठी खर्च करण्यात येणार आहेत.
या योजनेचा लाभ राष्ट्रीयीकृत बँका, खासगी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांमधून कर्ज घेतलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. समितीने स्वतःच्या निधीतून पीककर्ज वाटप करणाऱ्या पतसंस्थांतील कर्जदारांनाही योजनेत समाविष्ट करण्याची शिफारस केली आहे.
तसेच २०२३-२४ किंवा २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात घेतलेल्या अल्पमुदत पीककर्जाची रक्कम ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी असल्यास अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी प्रत्यक्ष परतफेड केलेली मुद्दल व व्याजासह रक्कम किंवा किमान ५ हजार रुपये इतका प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या योजनेबाबत शेतकरी संघटनांकडून आणि काही तज्ज्ञांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. त्यांच्या मते, ही प्रत्यक्ष कर्जमाफी नसून केवळ नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठीची मर्यादित प्रोत्साहन योजना आहे. शिवाय आधी कर्जाची पूर्ण परतफेड करा आणि त्यानंतर लाभ घ्या, अशी अट असल्याने आर्थिक अडचणीत असलेल्या अनेक शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा मिळणे कठीण ठरणार आहे. त्यामुळे ही कर्जमाफी नसून ‘आधी कर्ज भरा, मग लाभ घ्या’ अशा स्वरूपाची योजना असल्याची टीका केली जात आहे.