किसानवाणी : राज्यातील कृषी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आगामी शैक्षणिक वर्षापासून मोठा आर्थिक भार वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यातील सर्व कृषी विद्यापीठांमधील (Maharashtra Agriculture Universities) पदवी, पदव्युत्तर पदवी तसेच आचार्य पदवी अभ्यासक्रमांच्या शैक्षणिक शुल्कात वाढ करण्याचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात असून, शासनाने नव्या शुल्क रचनेला मंजुरी दिल्यास कृषी पदवी अभ्यासक्रमाच्या शुल्कात तब्बल ५४ टक्क्यांची वाढ होणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, कृषी विद्यापीठांनी नव्या शुल्क रचनेची तयारी पूर्ण केली असून, शासनाची मंजुरी मिळताच २०२६-२७ शैक्षणिक वर्षापासून ती लागू करण्याचा विचार आहे. कृषी विद्यापीठांचे म्हणणे आहे की, २०१३ पासून अभ्यासक्रमांचे शैक्षणिक शुल्क वाढविण्यात आलेले नाही. मात्र गेल्या काही वर्षांत शैक्षणिक सुविधा, प्रयोगशाळा, संशोधन, तांत्रिक साधने, प्रशासन आणि इतर सेवांच्या खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार सुविधा पुरविण्यासाठी शुल्कवाढ आवश्यक असल्याचे विद्यापीठांचे मत आहे.
या प्रस्तावाला राज्यातील सर्व कृषी विद्यापीठांच्या विद्या परिषदांनी आणि कार्यकारी परिषदांनी मान्यता दिली आहे. तसेच महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेकडूनही या शिफारशींना मंजुरी देण्यात आली असून अंतिम निर्णयासाठी प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.
सध्या कृषी विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थ्यांकडून विविध सेवांसाठी २० पेक्षा अधिक प्रकारची शुल्के आकारली जातात. यामध्ये शिक्षण शुल्काबरोबरच नोंदणी शुल्क, पात्रता शुल्क, महाविद्यालय हमी शुल्क, ग्रंथालय शुल्क, विद्यार्थी परिषद वर्गणी, जिमखाना शुल्क, विद्यार्थी सहकारी संस्था शुल्क, स्नेहसंमेलन शुल्क, नियतकालिक शुल्क, क्रीडा महोत्सव शुल्क, वैद्यकीय सेवा शुल्क, विद्यार्थी कल्याण निधी, गुणपत्रिका शुल्क, परीक्षा शुल्क, विमा हप्ता, पोहणे शुल्क, कार्यप्रणाली शुल्क, आपत्ती व्यवस्थापन शुल्क आणि पदवीदान समारंभ शुल्क यांचा समावेश होतो.
याशिवाय विद्यार्थ्यांना वसतिगृह हमी अनामत रक्कम, वसतिगृह देखभाल खर्च, विद्युत बिल तसेच भोजनगृहासाठी अनामत रक्कम भरावी लागते. पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून प्रबंध तपासणी शुल्क आणि शैक्षणिक भेट शुल्कदेखील आकारले जाते.
सध्या कृषी पदवी अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यांना पहिल्या सत्रात सुमारे २७ हजार ४५० रुपये आणि दुसऱ्या सत्रात १५ हजार २०० रुपये असे एकूण ४२ हजार ६५० रुपये शुल्क भरावे लागते. मात्र प्रस्तावित शुल्कवाढ लागू झाल्यानंतर पहिल्या सत्रासाठी ३६ हजार ४१० रुपये आणि दुसऱ्या सत्रासाठी २९ हजार ४०० रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. त्यामुळे एका शैक्षणिक वर्षासाठी विद्यार्थ्यांना एकूण ६५ हजार ८१० रुपये शुल्क भरावे लागणार आहे.
शुल्कवाढीमुळे कृषी शिक्षणाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढणार असून विद्यार्थी आणि पालकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, विद्यापीठांचे म्हणणे आहे की वाढीव महसुलामुळे शैक्षणिक सेवांमधील आर्थिक अडचणी दूर होऊन विद्यार्थ्यांना अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देता येतील. आता शासनाच्या अंतिम निर्णयाकडे विद्यार्थी, पालक आणि कृषी शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.