किसानवाणी : २०२६ ते २०३१ हा कालावधी भारताच्या ग्रामीण विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. कारण देशाने २०३० पर्यंत शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे (Maharashtra Rural Development) पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, तसेच ‘विकसित भारत २०४७’चे स्वप्न साकार करण्यासाठी ग्रामीण भागाचा विकास हा केंद्रस्थानी असणार आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या १६ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार महाराष्ट्र शासनाने १५ जून २०२६ रोजी महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी केला आहे. हा निर्णय केवळ निधी वितरणापुरता मर्यादित नसून ग्रामपंचायतींची आर्थिक शिस्त, उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि परिणामाधिष्ठित विकास यावर भर देणारा मार्गदर्शक दस्तऐवज मानला जात आहे.
भारतीय संविधानाच्या कलम २८० अंतर्गत दर पाच वर्षांनी वित्त आयोगाची स्थापना केली जाते. केंद्र सरकारच्या महसुलातील काही हिस्सा राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कशा पद्धतीने वितरित करावा याबाबत वित्त आयोग शिफारशी करतो. ग्रामपंचायतींना घटनात्मक दर्जा मिळाल्यानंतर ग्रामीण विकासामध्ये त्यांची भूमिका अधिक व्यापक झाली आहे. आज ग्रामपंचायती केवळ रस्ते किंवा गटारे बांधण्यापुरत्या मर्यादित नसून पाणीपुरवठा, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, हवामान बदल, जैवविविधता, डिजिटल प्रशासन, सार्वजनिक आरोग्य, घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन, जलसंधारण आणि ग्रामनियोजन अशा विविध क्षेत्रांमध्ये काम करत आहेत. त्यामुळे निधीचा नियोजनबद्ध आणि परिणामकारक वापर करणे अधिक आवश्यक बनले आहे.
या शासन निर्णयातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे बंधित (Tied Grant) आणि अबंधित (Untied Grant) निधीची संकल्पना. बंधित निधीचा वापर केवळ पिण्याचे पाणी, घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी प्रक्रिया, स्वच्छता, पर्यावरण संवर्धन आणि सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित कामांसाठीच करता येणार आहे. तर अबंधित निधी ग्रामपंचायतींना स्थानिक गरजांनुसार खर्च करण्याचे स्वातंत्र्य देतो. ग्रामसभा आणि ग्रामपंचायत मिळून गावाच्या प्राधान्यक्रमानुसार विकासकामे निश्चित करू शकतील.
१६ व्या वित्त आयोगात आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे कार्यक्षमता आधारित अनुदान. यापुढे केवळ निधी मिळणे पुरेसे ठरणार नाही, तर त्या निधीचा योग्य वापर आणि ग्रामपंचायतीची कार्यक्षमताही महत्त्वाची ठरणार आहे. वेळेवर लेखापरीक्षण, कर वसुली सुधारणा, ई-ग्रामस्वराज प्रणालीचा वापर, मालमत्ता नोंदी अद्ययावत ठेवणे, आर्थिक व्यवहारातील पारदर्शकता आणि नियमित ग्रामसभा घेणाऱ्या ग्रामपंचायतींना अतिरिक्त प्रोत्साहनपर निधी दिला जाणार आहे.
नवीन धोरणात केवळ निधी खर्च झाला की विकास झाला, या पारंपरिक दृष्टिकोनाला बदलण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. यापुढे किती निधी खर्च झाला यापेक्षा त्या निधीमुळे किती घरांना सुरक्षित पाणी मिळाले, किती गावांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया सुरू झाली, किती जलस्रोत पुनर्जीवित झाले, भूजलपातळीत किती सुधारणा झाली आणि नागरिकांच्या जीवनमानात किती बदल झाला, याला अधिक महत्त्व दिले जाणार आहे.
जल व्यवस्थापनालाही या आराखड्यात सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. गावातील तलावांचे पुनरुज्जीवन, पारंपरिक जलस्रोतांचे संरक्षण, नाले आणि ओढ्यांचे पुनरुज्जीवन, पर्जन्यजल संधारण, भूजल पुनर्भरण, जलसाक्षरता अभियान आणि नदी संवर्धन यांसारख्या कामांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. ग्रामविकासामध्ये नदीकेंद्रित नियोजनाला प्रोत्साहन देत नदीकाठ संवर्धन, सांडपाणी नियंत्रण आणि जैवविविधता जपण्यावरही लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
ग्रामसभेची भूमिकाही अधिक प्रभावी करण्यात आली आहे. विकासकामांना प्राधान्यक्रम ठरविणे, निधीचा वापर निश्चित करणे आणि सामाजिक लेखापरीक्षण करणे या प्रक्रियेत ग्रामसभेचा सक्रिय सहभाग अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर ऑनलाइन लेखा प्रणाली, डिजिटल नोंदी, सामाजिक लेखापरीक्षण आणि सार्वजनिक माहिती प्रणालीद्वारे ग्रामपंचायतींमध्ये पारदर्शकता वाढविण्यावर भर देण्यात आला आहे.
हे वाचा : शेतमाल गोदामांवर WDRA ची कडक नजर! नियमित तपासणी का आहे इतकी महत्त्वाची? | WDRA Warehouse Inspection Agricultural Storage
विदर्भ, मराठवाड्यात पुढील 3 दिवस पावसाचा अंदाज; जाणून घ्या तुमच्या जिल्ह्याची स्थिती | Maharashtra Weather Monsoon Forecast Update
१६ व्या वित्त आयोगांतर्गत महाराष्ट्रातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी प्रस्तावित निधी : Maharashtra Rural Development
| वर्ष | मूलभूत अनुदान (कोटी रु.) | कार्यक्षम अनुदान (कोटी रु.) | एकूण अनुदान (कोटी रु.) |
|---|---|---|---|
| २०२६–२७ | ४,२९६ | ० | ४,२९६ |
| २०२७–२८ | ४,५७१ | ६७९ | ५,२५० |
| २०२८–२९ | ५,१९४ | १,७५५ | ६,९४९ |
| २०२९–३० | ५,५०६ | १,९४८ | ७,४५४ |
| २०३०–३१ | ६,३९१ | २,१९३ | ८,५८४ |
| एकूण | २६,२५४ | ६,५७५ | ३२,८२९ |
यापूर्वीच्या १५ व्या वित्त आयोगाच्या (२०२०–२१ ते २०२५–२६) कालावधीत महाराष्ट्रासाठी २८,५४० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. त्यापैकी २३,०९७ कोटी रुपये वितरित झाले आणि सुमारे १९,०११.२९ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. त्याच्या तुलनेत १६ व्या वित्त आयोगामध्ये महाराष्ट्रासाठी एकूण ३२,८२९ कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. मात्र, यामधील ६,५७५ कोटी रुपये हे कार्यक्षम अनुदान असल्याने, ग्रामपंचायतींच्या कामगिरीनुसारच हा निधी उपलब्ध होणार आहे.
त्यामुळे आगामी पाच वर्षे ग्रामपंचायतींसाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार असून, प्रत्येक ग्रामपंचायतीने वार्षिक अर्थसंकल्पासोबत जलसुरक्षा आराखडा, हवामान बदल अनुकूलन योजना, नदी पुनरुज्जीवन, जैवविविधता संवर्धन, घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन आणि स्थलांतर नियोजन यांसारख्या विषयांवरही ठोस नियोजन करणे आवश्यक ठरणार आहे.