किसानवाणी : राज्यातील शेतकऱ्यांना दर्जेदार, विश्वासार्ह आणि प्रमाणित बियाणे (Maharashtra Seed Policy Quality) उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन लवकरच सर्वसमावेशक बियाणे धोरण तयार करणार आहे. निकृष्ट आणि बनावट बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांचे होणारे आर्थिक नुकसान रोखणे, बियाणे व्यवस्थेत पारदर्शकता निर्माण करणे आणि गुणवत्ता नियंत्रण अधिक सक्षम करणे हा या धोरणाचा प्रमुख उद्देश असल्याची माहिती राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
मुंबईतील मंत्रालयात बियाणे तपासणीच्या उत्तरदायित्वाच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करून नवीन मानक कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत कृषिमंत्री भरणे बोलत होते. या बैठकीस राज्यमंत्री अॅड. आशिष जयस्वाल, आमदार भास्कर जाधव, आमदार रणधीर सावरकर, कैलास घाडगे पाटील, हेमंत ओगले, हरीश पिंपळे तसेच कृषी विभागातील वरिष्ठ अधिकारी आणि विविध लोकप्रतिनिधी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
कृषिमंत्री भरणे यांनी सांगितले की, राज्यातील बियाणे व्यवस्थेतील प्रत्येक टप्प्यावर उत्तरदायित्व निश्चित करून शेतकऱ्यांचा विश्वास अधिक दृढ करणे हे शासनाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यासाठी बियाण्यांचे उत्पादन, प्रक्रिया, साठवणूक, तपासणी आणि विक्री या संपूर्ण साखळीमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. तसेच या नवीन धोरणाची आखणी करताना बियाणे उद्योग, कृषी तज्ज्ञ, संशोधन संस्था, शेतकरी संघटना आणि संबंधित विभागांच्या सूचना व शिफारशींचाही विचार केला जाणार आहे.
राज्य शासन बियाण्यांच्या संपूर्ण पुरवठा साखळीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यावरही भर देणार आहे. यामध्ये साथी पोर्टलचा अधिक प्रभावी वापर, प्रत्येक बियाण्याच्या पॅकेटवर क्यूआर कोडद्वारे मागोवा घेण्याची व्यवस्था, स्रोत बियाण्यांची पडताळणी तसेच खासगी प्रक्रिया केंद्रांची नोंदणी अधिक काटेकोरपणे करण्यात येणार आहे. यामुळे बियाण्याचा उगम, प्रक्रिया आणि वितरण याबाबत संपूर्ण माहिती सहज उपलब्ध होऊ शकणार आहे.
याशिवाय सरकारी प्रयोगशाळांमधील बियाणे तपासणी अधिक सक्षम करण्यासाठी नवीन तांत्रिक उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत. ई-लॅब प्रणाली, कोड आधारित तपासणी, ग्रो आउट टेस्ट यांसारख्या आधुनिक तपासणी पद्धतींचा वापर वाढविण्यात येणार असून, राज्याबाहेरून येणाऱ्या बियाण्यांचीही विशेष तपासणी केली जाणार आहे. त्यामुळे बाजारात विक्रीसाठी येणाऱ्या बियाण्यांची गुणवत्ता अधिक प्रभावीपणे तपासता येणार आहे.
निकृष्ट किंवा बनावट बियाण्यांबाबत शेतकऱ्यांनी केलेल्या तक्रारींवर तातडीने कारवाई करण्यासाठीही नवीन यंत्रणा विकसित केली जाणार आहे. गुणवत्ता नियंत्रण अधिक प्रभावी करण्यासोबतच दोषी आढळणाऱ्या संबंधितांवर आवश्यक कायदेशीर आणि प्रशासकीय कारवाई करण्याची तरतूदही या धोरणामध्ये करण्यात येणार आहे. त्यामुळे निकृष्ट बियाण्यांमुळे होणारे नुकसान कमी करण्यास मदत होईल.
हे वाचा : शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात शेतकऱ्यांचा एल्गार! १८ जुलैला पंढरपुरात निघणार ‘सद्बुद्धी दिंडी’ | Shaktipeeth Highway Farmers Protest
शेतमाल गोदामांवर WDRA ची कडक नजर! नियमित तपासणी का आहे इतकी महत्त्वाची? | WDRA Warehouse Inspection Agricultural Storage
प्रस्तावित बियाणे धोरणातील प्रमुख बाबी : Maharashtra Seed Policy Quality
| घटक | प्रस्तावित सुधारणा |
|---|---|
| बियाणे गुणवत्ता | दर्जेदार आणि प्रमाणित बियाण्यांवर भर |
| ट्रेसिबिलिटी | क्यूआर कोडद्वारे बियाण्यांचा मागोवा |
| डिजिटल व्यवस्था | साथी पोर्टलचा प्रभावी वापर |
| तपासणी | ई-लॅब, कोड आधारित तपासणी आणि ग्रो आउट टेस्ट |
| स्रोत पडताळणी | स्रोत बियाण्यांची खातरजमा |
| प्रक्रिया केंद्रे | खासगी प्रक्रिया केंद्रांची नोंदणी |
| बाहेरील बियाणे | परराज्यातून येणाऱ्या बियाण्यांची विशेष तपासणी |
| तक्रार निवारण | शेतकऱ्यांच्या तक्रारींवर तातडीने कारवाई |
| कायदेशीर उपाय | निकृष्ट व बनावट बियाण्यांवर कठोर कारवाई |
राज्य शासनाचे हे सर्वसमावेशक बियाणे धोरण लागू झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना अधिक विश्वासार्ह आणि गुणवत्तापूर्ण बियाणे उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. तसेच बियाणे उत्पादनापासून विक्रीपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि गुणवत्ता नियंत्रण अधिक मजबूत होऊन निकृष्ट व बनावट बियाण्यांवर प्रभावी नियंत्रण मिळविण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.