किसानवाणी | भारतीय द्राक्षांच्या निर्यातीसाठी न्यूझीलंडची बाजारपेठ (Indian grapes will get a market in New Zealand) खुली होण्याची शक्यता असून, यासाठी दोन्ही देशांमध्ये सकारात्मक चर्चा सुरू आहे. सध्या न्यूझीलंडचे शिष्टमंडळ महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर असून, त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली आहे.
न्यूझीलंड आणि भारतीय उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची बैठक सोमवारी (ता. १७) मुंबईतील ‘अपेडा’च्या कार्यालयात झाली. या बैठकीला ‘अपेडा’च्या महाव्यवस्थापिका विनिता सुधांशू, उपमहाव्यवस्थापक प्रशांत वाघमारे, फलोत्पादन संचालक डॉ. कैलास मोते, केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या वनस्पती अलगीकरण विभागाचे सहसंचालक डॉ. एस. ग्यानसबंधन तसेच न्यूझीलंड शिष्टमंडळातील केरेन पौग, श्रीमती लिली ब्रेलफोर्ड आणि श्रीमती आदर्शना मिस्त्री उपस्थित होते.
भारतीय द्राक्षांची गुणवत्ता आणि निर्यात क्षमता – Indian grapes will get a market in New Zealand
बैठकीत डॉ. कैलास मोते यांनी भारतीय द्राक्षांच्या निर्यातक्षम उत्पादन प्रक्रियेची सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, “देशातील ९४ टक्के द्राक्षे महाराष्ट्रातून निर्यात होतात. २०२३-२४ मध्ये ३.२४ लाख टनांहून अधिक द्राक्षांची निर्यात झाली. सध्या नेदरलँड, पोलंड, रोमानिया, जर्मनी, इंग्लंड आणि चीनसह अनेक देश भारतीय द्राक्षे आयात करतात. मात्र, जैवसुरक्षेच्या कारणास्तव न्यूझीलंडने भारतीय द्राक्षांच्या आयातीवर बंदी घातली होती. आता उत्पादनाची गुणवत्ता सुधारली असल्याने आयात पुन्हा सुरू करावी.”
निर्यात प्रक्रियेतील सुधारणा आणि पुढील पावले
राज्याच्या कृषी विभागामार्फत ग्रेपनेट प्रणालीद्वारे निर्यातक्षम शेतकऱ्यांची नोंदणी केली जाते. रोग व कीड नियंत्रणाच्या अत्याधुनिक पद्धती अवलंबल्या जातात. राज्यात कृषी माल निर्यात मार्गदर्शन कक्षही सुरू करण्यात आले आहेत. सध्या निर्यातक्षम शेतकरी नोंदणी एक लाखांहून अधिक झाली आहे, त्यापैकी ४२,३०० शेतकरी केवळ द्राक्ष उत्पादनाशी संबंधित आहेत. न्यूझीलंडची बाजारपेठ खुली झाल्यास भारतीय शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल.
ट्रायल शिपमेंटसाठी सकारात्मकता
न्यूझीलंड शिष्टमंडळाच्या प्रमुख केरेन पौग यांनी बैठकीत कृषी आयात-निर्यात प्रक्रियेच्या वेळखाऊ स्वरूपाबाबत स्पष्टता दिली. त्या म्हणाल्या, “आम्ही राज्यातील बागांना प्रत्यक्ष भेटी देऊ. त्यानंतर चाचणी खेप (ट्रायल शिपमेंट) करण्यासाठी परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला जाईल.” यानंतर शिष्टमंडळाने राज्यातील काही द्राक्ष उत्पादक भागांना भेट देण्याचा निर्णय घेतला आहे.