आता शेतजमीन खरेदीसाठी शेतकरी असल्याचा पुरावा अनिवार्य; महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय | Maharashtra Agricultural Land

किसानवाणी : महाराष्ट्रात कृषी जमीन खरेदीसंदर्भात राज्य सरकारने महत्त्वाची भूमिका (Maharashtra Agricultural Land) स्पष्ट केली आहे. राज्यात शेतकरी नसताना शेतजमीन खरेदी करण्याच्या वाढत्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी सरकार कठोर पावले उचलणार असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले. कोणत्याही परराज्यातील किंवा बिगर शेतकरी व्यक्तीला महाराष्ट्रात शेतकरी असल्याचा वैध पुरावा सादर केल्याशिवाय कृषी जमीन खरेदी करता येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.

विधानसभेत धुळे शहराचे आमदार अनुपभैय्या अग्रवाल यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे हा मुद्दा उपस्थित केला होता. धुळे तालुक्यात कृषी जमिनी बिगर शेतकऱ्यांनी खरेदी केल्याचे प्रकार समोर आल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यानंतर महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सरकारची भूमिका सभागृहासमोर मांडली.

महसूलमंत्र्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९४८ मधील कलम ६३ आणि कलम ८४(सी) नुसार कृषी जमीन केवळ पात्र शेतकऱ्यांकडेच राहावी, अशी स्पष्ट कायदेशीर तरतूद आहे. त्यामुळे राज्यात कृषी जमीन खरेदी करणारी व्यक्ती शेतकरी असणे आवश्यक आहे. मात्र, काही ठिकाणी या तरतुदींचे उल्लंघन करून बिगर शेतकऱ्यांकडून कृषी जमिनी खरेदी करण्यात आल्याचे निदर्शनास येत आहे.

यावेळी त्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील परिस्थितीचाही उल्लेख केला. गोवा राज्यातील मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरू झाल्यानंतर त्याच्या लगत असलेल्या दोडामार्ग तालुका परिसरात राज्याबाहेरील अनेक व्यक्तींनी मोठ्या प्रमाणात कृषी जमिनी खरेदी केल्याची माहिती शासनाच्या निदर्शनास आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. अशा व्यवहारांची सखोल तपासणी केली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, राज्यातील शेतकरी नसताना नेमक्या किती व्यक्तींनी कृषी जमिनी खरेदी केल्या आहेत, याचा शोध घेण्यासाठी संपूर्ण राज्याचे मॅपिंग करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून कोणत्या व्यक्तीच्या नावावर राज्यात कृषी जमीन आहे, याची माहिती एकाच प्रणालीत उपलब्ध होईल. त्यासाठी जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाच्या माध्यमातून मुद्रांक विभागातील नोंदणी अधिकाऱ्यांना तांत्रिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे भविष्यात एखादी व्यक्ती कृषी जमीन खरेदीसाठी नोंदणी करण्यासाठी आल्यास तिच्या नावावर आधीपासून महाराष्ट्रात सातबारा आहे का, ती शेतकरी आहे का, याची पडताळणी तत्काळ करता येणार आहे.

धुळे जिल्ह्यातील प्रकरणाबाबत बोलताना महसूलमंत्र्यांनी सांगितले की, संबंधित व्यवहारांची चौकशी करण्यात येईल. या प्रकरणात एकूण १० गट आणि १३ दस्त नोंदींचा समावेश असून, त्यापैकी सात जणांकडे शेतकरी असल्याचे पुरावे उपलब्ध आहेत. मात्र, दोन व्यक्तींकडे आवश्यक पुरावे नसल्याचे प्राथमिक तपासात आढळून आले आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून कायद्यानुसार आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी विधानसभेत दिले.

राज्य सरकारच्या या भूमिकेमुळे कृषी जमिनींचे संरक्षण, शेतकऱ्यांचे हित जपणे आणि बिगर शेतकऱ्यांकडून होणाऱ्या बेकायदेशीर जमीन खरेदीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले जाणार असल्याचे मानले जात आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे : Maharashtra Agricultural Land