किसानवाणी : राज्यात संभाव्य ‘एल निनो’च्या संकटामुळे निर्माण होऊ शकणाऱ्या पाणीटंचाईच्या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मृद व जलसंधारण विभागाने ‘जलयुक्त शिवार अभियान २.०’ (Maharashtra El Nino Jalyukt Shivar Abhiyan 2.0) अंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी १७० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून, राज्यातील ३४ जिल्ह्यांना प्रत्येकी ५ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) मृद व जलसंधारण विभागामार्फत जारी करण्यात आला आहे.
राज्य सरकारने जलसंधारण आणि पाणी साठवणुकीच्या कामांना गती देण्यासाठी ३ जानेवारी २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार जलयुक्त शिवार अभियान २.० सुरू केले होते. या अभियानाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन, पाणीसाठा वाढविणे, शेततळी, नाला खोलीकरण, बंधारे आणि विविध जलसंधारण कामांना प्राधान्य दिले जात आहे. या योजनेसाठी सन २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात विशेष निधी अंतर्गत तब्बल ५५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.
दरम्यान, संभाव्य ‘एल निनो’च्या परिणामांचा आढावा घेण्यासाठी २० एप्रिल २०२६ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे उच्चस्तरीय बैठक पार पडली होती. या बैठकीत राज्यातील पाणीस्थिती, दुष्काळ व्यवस्थापन आणि पूर्वतयारीच्या उपाययोजनांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत संबंधित विभागांना दुष्काळी परिस्थितीची तीव्रता कमी करण्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी आणि विभागांमधील समन्वय वाढविण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच जलयुक्त शिवार आणि गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार या योजनांतील कामे तातडीने पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला. जुन्या जलस्रोतांची दुरुस्ती, पुनरुज्जीवन आणि जलसंधारणाची प्रलंबित कामे वेगाने पूर्ण करण्यासाठी वित्त विभागाने त्वरित निधी उपलब्ध करून द्यावा, असेही निर्देश देण्यात आले होते.
याच पार्श्वभूमीवर जलयुक्त शिवार अभियान २.० अंतर्गत पूर्ण झालेल्या विविध कामांची प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी वित्त विभागाकडून १७० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निधीमुळे जिल्हास्तरावर प्रलंबित कामांची बिले निकाली काढण्यास मदत होणार असून जलसंधारण प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला आणखी गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
जिल्हानिहाय निधी वितरण : Maharashtra El Nino Jalyukt Shivar Abhiyan 2.0
| विभाग | जिल्हे |
|---|---|
| कोकण | ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, पालघर, सिंधुदुर्ग |
| पश्चिम महाराष्ट्र | पुणे, सातारा, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर |
| उत्तर महाराष्ट्र | नाशिक, अहिल्यानगर, जळगाव, धुळे, नंदुरबार |
| मराठवाडा | छत्रपती संभाजीनगर, बीड, हिंगोली, धाराशिव, जालना, लातूर, नांदेड, परभणी |
| विदर्भ | अकोला, बुलढाणा, अमरावती, वाशिम, यवतमाळ, नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, वर्धा, भंडारा |
या ३४ जिल्ह्यांना प्रत्येकी ५ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार असून, निधीचे वितरण आयुक्त (मृद व जलसंधारण, छत्रपती संभाजीनगर) यांच्या माध्यमातून सर्व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हास्तरीय समिती (जलयुक्त शिवार अभियान २.०) यांच्याकडे करण्यात येणार आहे.
राज्यात वाढत्या हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर आणि ‘एल निनो’च्या संभाव्य परिणामांचा विचार करता जलसंधारणाच्या कामांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. जलयुक्त शिवार अभियान २.० अंतर्गत मंजूर झालेला हा निधी ग्रामीण भागातील पाणी उपलब्धता वाढविणे, भूजल पातळी सुधारणा आणि शेतीसाठी शाश्वत जलव्यवस्थापन मजबूत करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे.