देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत आनंदाची वार्ता लवकरच समोर येऊ शकते. केंद्र सरकारकडून पी एम किसान सन्मान निधी (PM Kisan Samman Nidhi) योजनेची वार्षिक रक्कम ६,००० रुपयांवरून ९,००० रुपये (किंवा त्याहून अधिक) पर्यंत वाढवण्याचा विचार सुरू असल्याची जोरदार चर्चा आहे.
संसदेत सादर होणाऱ्या आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण शेतकरी समाज डोळे लावून बसला आहे. शेतीचा वाढता उत्पादन खर्च, महागाई आणि अन्य खर्चांचा ताण शेतकऱ्यांवर वाढत असताना, सरकारकडून काहीतरी अतिरिक्त मदतीची अपेक्षा आहे. मीडिया रिपोर्ट्समधून मिळालेल्या माहितीनुसार, यावेळच्या अर्थसंकल्पात ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली जाण्याची दाट शक्यता आहे.
मागील अर्थसंकल्पाच्या वेळी देखील रक्कम वाढवण्याबद्दल अंदाज व्यक्त करण्यात आले होते, पण त्यावेळी कोणताही निर्णय झाला नव्हता. आता मात्र, केंद्र सरकार शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर येत आहे.
शेतकऱ्यांसाठी मोठी मदत
जर सरकारने ही रक्कम वाढवण्याचा निर्णय घेतला, तर महागाईने त्रस्त असलेल्या लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी ही एक मोठी दिलासादायक बाब ठरेल.
- सध्याची रक्कम: वार्षिक ६,००० रुपये (प्रत्येक हप्त्यात २,००० रुपये).
- प्रस्तावित वाढीव रक्कम: वार्षिक ९,००० रुपये.
- नवीन हप्ता: ९,००० रुपये झाल्यास, शेतकऱ्यांना प्रत्येक हप्त्यात ३,००० रुपये मिळू शकतात.
या योजनेची सुरुवात झाल्यापासून शेतकऱ्यांना दरवर्षी ३ समान हप्त्यांमध्ये ६,००० रुपयांची आर्थिक मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये खत, बियाणे, कीटकनाशके आणि डिझेलच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. या वाढत्या खर्चाच्या तुलनेत सन्मान निधीच्या रकमेत कोणताही बदल झालेला नाही. त्यामुळे, शेतकऱ्यांना अधिक मदतीची गरज आहे, हे लक्षात घेऊन सरकार ही रक्कम वाढवण्याच्या विचारात आहे.
सरकारचा नेमका प्लॅन काय?
केंद्रीय अर्थसंकल्पाची तयारी अनेक महिन्यांपूर्वीच सुरू होते. केंद्र सरकारने आगामी आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठीच्या अर्थसंकल्पाची तयारी देखील सुरू केली आहे.
अर्थसंकल्पाच्या तयारीच्या या प्रक्रियेत नीती आयोग (NITI Aayog), संबंधित मंत्रालये, राज्यांचे प्रतिनिधी आणि कृषी क्षेत्रातील सर्व भागधारकांकडून सल्ला आणि सूचना घेतल्या जातात.
संविधानाच्या कलम ११२ नुसार तयार केले जाणारे ‘Annual Financial Statement’ ठरवते की सरकार येणाऱ्या वर्षात जनतेच्या पैशाचा वापर कुठे आणि कसा करणार.
यावेळच्या अर्थसंकल्पासाठी सूचना मिळवण्याची प्रक्रिया लवकर सुरू झाली आहे, ज्यामुळे सरकारला कृषी क्षेत्रातील सर्व स्तरांवरील लोकांकडून सल्ला घेण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला आहे.
या वाढलेल्या वेळेचा आणि मिळालेल्या सूचनांचा फायदा थेट शेतकऱ्यांना मिळू शकतो. सर्व वर्गांकडून सखोल सल्ला घेतल्यामुळे कृषी क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात काही महत्त्वाच्या आणि मोठ्या घोषणा केल्या जाण्याची आशा अधिक आहे.
शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात दिलासा देण्यासाठी आणि त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी पी एम किसान योजनेची रक्कम वाढवणे हा या व्यापक सरकारी योजनेचा एक भाग असू शकतो.