कुक्कुटपालन व्यवसायासाठी 5 लाखांचे अनुदान, इच्छूकांना अर्ज करण्याचे आवाहन | Poultry Farming Government Schemes
किसानवाणी | कोल्हापूर जिल्ह्यात कुक्कुटपालन व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सातत्याने प्रयत्न करत आहे. या उद्देशानेच जिल्ह्यातील 11 तालुक्यांमध्ये सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्वावर सधन कुक्कुट विकास गटाची स्थापना करण्यात येणार आहे. परसातील कुक्कुटपालनास प्रोत्साहन देत ही प्रक्रिया रोजगारक्षम करण्याच्या दृष्टीने जिल्ह्यातील सध्यस्थितीत मध्यवर्ती अंडी उबवणी केंद्र असलेला करवीर तालुका वगळून ही योजना राबवली जाणार आहे.
जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त डॉ. एम.ए.शेजाळ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 11 तालुक्यांपैकी भुदरगड आणि चंदगड तालुक्यांमध्ये अजूनही सधन कुक्कुट विकास गटाची स्थापना झालेली नाही. त्यामुळे या दोन्ही तालुक्यांमध्ये 5 ते 20 ऑगस्ट 2024 पर्यंत नव्याने अर्ज मागवण्यात येणार आहेत. या योजनेतून कुक्कुटपालन व्यवसायात स्वयंरोजगार निर्मितीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये: Poultry Farming Government Schemes
- अनुदान: या योजनेतून लाभार्थ्यांना एकूण प्रकल्पाच्या किमतीच्या 50% एवढे अनुदान देण्यात येणार आहे.
- वयोमर्यादा: या योजनेचा लाभ 18 ते 60 वर्षे वयोगटातील व्यक्तींनाच मिळेल.
- महिलांना प्राधान्य: या योजनेत 30% महिला लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
- आवश्यक सुविधा: लाभार्थ्यांकडे 2500 चौ.फू. जागा, दळणवळण, पाणी आणि विद्युत सुविधा असणे आवश्यक आहे.
- प्रशिक्षण: निवडलेल्या लाभार्थ्यांना कुक्कुटपालनाचे पाच दिवशीय प्रशिक्षण देणे बंधनकारक आहे.
- कर्ज परतफेड: लाभार्थ्यांनी बँकेकडून घेतलेले कर्ज स्वतः परत करावे लागेल.
अर्ज कसा करावा:
लाभार्थ्यांनी विहित नमुन्यातील अर्ज तालुक्यातील पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांच्याकडून प्राप्त करुन घ्यावा.
योजनेची माहिती:
- योजनेचे नाव: परसातील कुकुटपालन
- एकूण प्रकल्पाची किंमत: 10 लाख 27 हजार 500 रुपये
- शासनाचे अनुदान: 50% (5 लाख 13 हजार 750 रुपये)
- लाभार्थीचा हिस्सा: उर्वरित 50%
- वयोमर्यादा: 18 ते 60 वर्षे
- महिलांना प्राधान्य: 30%
- कालावधी: 2018-19 पासून, टप्प्याटप्याने
- सद्यस्थिती: भुदरगड व चंदगड तालुक्यात अर्ज मागवले जात आहेत (5 ते 20 ऑगस्ट 2024)
लाभार्थी पात्रता:
- 2500 चौ.फू. स्वतःची जागा
- दळणवळण, पाणी व विद्युत सुविधा
- सधन कुक्कुट गटाचे प्रशिक्षण पूर्ण करणे आवश्यक
योजनेचे नियम:
- शासनाचे अनुदान एकदाच देय
- कर्ज परतफेड लाभार्थीची जबाबदारी
- पक्षीगृहाचा उपयोग कुक्कुटपालनासाठीच
- व्यवसाय किमान तीन वर्षे करणे आवश्यक
- शासनास हमीपत्र देणे आवश्यक
- बँक खात्यात थेट अनुदान जमा
अर्ज प्रक्रिया:
- विहित नमुना भुदरगड व चंदगड तालुक्यातील पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार)कडून प्राप्त करावा
- पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारीकडे सादर करतील
- जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त लाभार्थी निवडतील
अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे
- फोटो आयडी
- आधार कार्ड
- ओळखपत्राची सत्यप्रत
- बँक पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत
- लाभधारकाकडील मालमत्ता 7/12 व 8-अ उतारा आणि ग्रामपंचायत नमुना नं.8
- कुक्कुट पालन व्यवसाय विषयक प्रशिक्षण घेतलेल्या प्रमाणपत्रांची छायांकित सत्यप्रत इ.
कुकुटपालन प्रकल्पांतर्गत विविध घटक व आर्थिक निकष
- जमीन:
- एकूण जमीन: 2500 चौ.फूट
- जमीन वापर:
- 1000 चौ.फूट शेड: खाद्य साठवणूक
- 1000 चौ.फूट शेड: अंडी साठवणूक व अंडी उबवणूक यंत्र
- जमीन मालकी: लाभार्थींची स्वतःची
- बांधकाम:
- प्रति 1000 चौ.फूट: 2 पक्षीगृह, स्टोअर रूम, पाण्याची टाकी, विद्युतीकरण
- अनुदान: 2 लाख रुपये
- उपकरणे व साहित्य:
- खाद्य व पाण्याची भांडी, ब्रुडर, इतर उपकरणे व लसीकरण: 25 हजार रुपये
- लघु अंडी उबवणी यंत्र: 90 हजार रुपये
- एग नेस्टस: 15 हजार रुपये
- पक्षी खाद्य ग्राईंडर: 8 हजार रुपये
- पक्षी व अंडी:
- 1000 एकदिवशीय मिश्र (नर + मादी) पिले: 30 हजार रुपये
- 20 आठवड्यांच्या अंड्यावरील 500 पक्षी (नर + मादी): 37 हजार 500 रुपये
- उबवणुकीची अंडी 400: 200 रुपये
- खाद्य:
- 1 हजार एकदिवशीय पिलांसाठी 20 आठवडे कालावधीपर्यंत पक्षी खाद्य: 1 लाख 6 हजार 250 रुपये
- एकूण अनुदान: 5 लाख 13 हजार 750 रुपये
योजनेचे लाभार्थी निवडीचे निकष/अटी व शर्ती
- प्राधान्य:
- सध्याचे कुक्कुटपालन व्यवसाय: सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती, आणि जनजाती विभागातील जे लाभार्थी सध्या कुक्कुटपालन करीत आहेत.
- लघु अंडी उबवणूक यंत्र: ज्यांच्याकडे लघु अंडी उबवणूक यंत्र आहे असे लाभार्थी.
- नवउद्योजक: कुक्कुट व्यवसायात स्वयंरोजगार निर्मितीची आवड असणारे नवउद्योजक देखील अर्ज करू शकतात.
- अन्य निकष:
- साधने आणि सुविधा: प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी आवश्यक असणारी सर्व साधने आणि सुविधा लाभार्थ्यांकडे उपलब्ध असणे आवश्यक.
- व्यवहार्यता: प्रकल्पाची व्यवहार्यता पडताळूनच लाभार्थी निवड केली जाईल.
अतिरिक्त माहिती:
- प्रकल्प खर्चापेक्षा जास्त खर्च लाभार्थीने करावा
- शासनाच्या निकषांनुसार सुविधा उपलब्ध करून द्यावी
- सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक