शेतकऱ्यांची रेशीम उद्योगासाठी लागणाऱ्या भांडवलाची चिंता मिटली; नाबार्डच्या पुढाकाराने मार्ग मोकळा | Silk Industry Loan

किसानवाणी | राज्यातील रेशीम उद्योगाला (Silk Industry ) दिलासा देणारी बातमी आहे. गेल्या अनेक वर्षांच्या रेशीम संचालनालयाच्या प्रयत्नांना यश मिळाले असून, शेतकरी आता रेशीम उत्पादनासाठी सहजपणे बँकांकडून कर्ज घेऊ शकणार आहेत. नाबार्डने रेशीम उद्योगासाठी विशेष प्रकल्प अहवाल तयार केला असून, तो सर्व बँकांना पाठवण्यात आला आहे.

यापूर्वी रेशीम उद्योगाची माहिती नसल्याने बँकाना शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास अडचणी येत होत्या. परंतु, आता नाबार्डने तयार केलेल्या प्रकल्प अहवालाच्या आधारे शेतकरी तुती लागवड, संगोपनगृह आणि इतर साहित्यासाठी सहजपणे कर्ज घेऊ शकतात. यामुळे शेतकरी कमी कालावधीत अधिक उत्पन्न मिळवू शकतील. तसेच रेशीम उद्योगालाही यामुळे मोठी चालना मिळेल.

थकबाकीदार नसलेल्या शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने प्रकल्प खर्चाच्या ९० टक्के कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. साधारणपणे तुती लागवडीसाठी एकरी ६० हजार, तसेच कीटक संगोपन गृहासाठी साधारणपणे चार लाख रुपये, साहित्यासाठी ६७ हजार ५०० रुपयांचे कर्ज मिळू शकते.

शेतकऱ्यांना मोठा फायदा:

• कर्जासाठी सोयीचे: शेतकऱ्यांना आता प्रकल्प खर्चापैकी ९० टक्के कर्ज मिळू शकते.
• उत्पन्न वाढ: रेशीम कोषाचे दर वाढल्याने शेतकरी कमी कालावधीत अधिक उत्पन्न मिळवू शकतील.
• उद्योगाला चालना: यामुळे राज्यात रेशीम उत्पादन वाढेल आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल.

राज्य शासनाचे प्रयत्न:

राज्य शासन गेल्या काही वर्षांपासून रेशीम शेतीला (Silk Farming) प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. महारेशीम अभियानांतर्गत शेतकऱ्यांना तुती लागवडीसाठी प्रोत्साहित केले जात आहे. यामुळे राज्यात रेशीम उत्पादन वाढत आहे. रेशीम कोषाच्या वाढलेल्या दरामुळे देखील मोठ्या प्रमाणात शेतकरी तुती लागवडीकडे वळत आहे.

रेशीम संचालनालयामार्फत राज्यात तुती लागवड वाढण्यासाठी भर देण्यात येत आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेली शेतकरी नोंदणीची मोहीम महारेशीम अभियान मागील ७-८ वर्षांपासून नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यांत राबविण्यात येत आहे. राज्यात आतापर्यंत जवळपास १५ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी १६ हजार एकरांहून अधिक क्षेत्रावर तुती लागवडी केल्या आहेत.

नाबार्डचा योगदान:

नाबार्डने रेशीम उद्योगासाठी विशेष प्रकल्प अहवाल तयार करून बँकांना पाठवला आहे. यामुळे बँकांना रेशीम उद्योगाची माहिती मिळाली आहे आणि ते आता शेतकऱ्यांना सहजपणे कर्ज देऊ शकतील.

डॉ. कविता देशपांडे, सहायक संचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, पुणे यांच्यामते दरवर्षी बँकेकडून विविध पिकांसाठी शेतकऱ्यांना कर्ज दिले जाते. त्याप्रमाणे रेशीम शेती (Silk Rearing) आणि रेशीम उद्योगासाठी (Silk Industry) कर्ज दिले जात नव्हते. त्यामुळे अनेक शेतकरी रेशीम उद्योगासाठी उत्सुक असूनही आर्थिक अडचणीमुळे हा उद्योग करता येत नव्हता. परंतु आता नाबार्डने प्रकल्प अहवाल तयार करून तो सर्व बँकांना दिल्याने या उद्योगासाठी कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे राज्यात रेशीम उद्योग वाढीस चालना मिळेल.