किसानवाणी : शेतकऱ्यांसाठी शेतापर्यंत पोहोचण्याचा रस्ता ही अत्यंत महत्त्वाची गरज आहे. पेरणी, फवारणी, खत व्यवस्थापन, पीक काढणी तसेच शेतीमालाची वाहतूक यासाठी शेतरस्ता आवश्यक असतो. मात्र अनेक ठिकाणी शेतरस्त्यांवरून वाद निर्माण होत असल्याचे दिसून येते. काही वेळा पूर्वापार वापरात असलेला रस्ता शेजारील शेतकरी अडवतात, तर काही शेतजमिनींना जाण्यासाठी कोणताही अधिकृत रस्ताच उपलब्ध नसतो. अशा परिस्थितीत संबंधित शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते.
शेतकऱ्यांना वर्षभर शेतापर्यंत सहज पोहोचता यावे यासाठी राज्य शासनाने मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत पाणंद रस्ता योजना सुरू केली. या योजनेद्वारे गावातील शेतरस्ते विकसित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र निधीची कमतरता, प्रशासकीय अडथळे, भूसंपादनाशी संबंधित समस्या आणि स्थानिक पातळीवरील वाद यामुळे अनेक गावांतील शेतरस्त्यांची कामे अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. परिणामी अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांमध्ये वाद निर्माण होऊन प्रकरणे न्यायालयापर्यंत पोहोचत आहेत.
शेतातील रस्ता अडवला तर काय करावे?
अनेक वेळा एखादा शेतकरी पूर्वापार वापरात असलेला रस्ता अचानक बंद करतो, त्यावर नांगर फिरवतो किंवा बांध घालून वाहतूक थांबवतो. अशा वेळी संबंधित शेतकऱ्याने तातडीने महसूल विभागाकडे तक्रार करणे आवश्यक असते.
यासाठी प्रथम तलाठी, मंडळ अधिकारी, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती किंवा तहसीलदार कार्यालयाकडे तक्रार दाखल करता येते. जर प्रश्न गंभीर स्वरूपाचा असेल, तर मामलेदार न्यायालय अधिनियम १९०६ च्या कलम ५ अंतर्गत तहसीलदारांकडे साध्या अर्जाद्वारे दाद मागता येते.
या कायद्यानुसार शेतकरी पूर्वीपासून वापरत असलेला रस्ता कोणत्याही कारणाशिवाय बंद करण्यात आला असल्यास तहसीलदार त्या प्रकरणाची चौकशी करून योग्य निर्णय देऊ शकतात. मात्र यासाठी काही महत्त्वाच्या अटी आहेत.
महत्त्वाच्या अटी
- रस्ता पूर्वापार वापरात असलेला असावा.
- रस्ता अडविल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत अर्ज दाखल करणे आवश्यक आहे.
- रस्ता वापरात असल्याचे पुरावे उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
शेतात जाण्यासाठी रस्ताच नसेल तर काय?
काही वेळा शेतजमिनीपर्यंत पोहोचण्यासाठी कोणताही अधिकृत रस्ता नसतो. त्यामुळे शेतकरी इतरांच्या शेतातून किंवा बांधावरून ये-जा करत असतात. कालांतराने अशा मार्गांवरून वाद निर्माण होतात. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम १४३ अंतर्गत तहसीलदारांकडे अर्ज करता येतो.
या कलमानुसार शेतकऱ्याला त्याच्या शेतापर्यंत पोहोचण्यासाठी कायदेशीर रस्ता उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. चौकशीनंतर तहसीलदार शेजारील जमिनींच्या बांधावरून किंवा योग्य पर्यायी मार्गाने रस्ता उपलब्ध करून देण्याचा आदेश देऊ शकतात.
यामुळे शेतकऱ्याला कायमस्वरूपी आणि कायदेशीर मार्ग उपलब्ध होतो. तसेच भविष्यातील वाद टाळण्यास मदत होते.
अर्जासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक असतात?
शेतरस्त्यासंदर्भातील अर्ज करताना काही महत्त्वाची कागदपत्रे जोडणे आवश्यक असते. यामध्ये खालील कागदपत्रांचा समावेश होतो.
- संबंधित शेतजमिनीचा ७/१२ उतारा
- ८-अ उतारा
- गावाचा किंवा शेताचा नकाशा
- रस्ता नसल्याचा किंवा रस्ता अडविल्याचा पुरावा
- शेजारील जमिनींची माहिती
- आवश्यक असल्यास ग्रामपंचायतीचे प्रमाणपत्र
- पंचनामा किंवा प्रत्यक्ष पाहणी अहवाल
- अर्जदाराचे ओळखपत्र
ही कागदपत्रे जोडल्यास प्रकरणाची सुनावणी आणि चौकशी प्रक्रिया अधिक सुलभ होते.
शेतरस्ते तयार करण्यासाठी निधी कुठून मिळू शकतो?
शेतरस्त्यांच्या विकासासाठी विविध योजनांमधून निधी उपलब्ध होऊ शकतो. यामध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा), जिल्हा वार्षिक योजना, कृषी विभागाच्या विविध योजना, ग्रामपंचायत निधी तसेच लोकप्रतिनिधींच्या स्थानिक विकास निधीचा समावेश होतो. ग्रामपंचायत आणि महसूल विभागाच्या समन्वयातून गावातील शेतरस्त्यांची कामे प्रस्तावित करून निधी उपलब्ध करून घेता येतो.
शेतात जाण्याचा रस्ता हा शेतकऱ्याचा मूलभूत हक्क आहे. जर पूर्वापार वापरात असलेला रस्ता अडविला गेला असेल तर मामलेदार न्यायालय अधिनियम १९०६ च्या कलम ५ अंतर्गत तहसीलदारांकडे तक्रार करता येते. तसेच शेतात जाण्यासाठी रस्ताच उपलब्ध नसल्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम १४३ अंतर्गत कायदेशीर शेतरस्ता मिळवण्यासाठी अर्ज करता येतो. योग्य कागदपत्रांसह वेळेत अर्ज केल्यास शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यास मदत होते आणि भविष्यातील वादही टाळता येतात.