शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा! ‘ 2 लाखांपर्यंत ‘ कर्जमाफीची योजना लागू …|Maharashtra Karjmukti Yojana 2026

किसानवाणी : राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ (Maharashtra Karjmukti Yojana 2026) जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जाची माफी देण्यात येणार असून नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कर्जमाफी, एकवेळ समझोता योजना तसेच प्रोत्साहनपर लाभासाठी शासनाने स्वतंत्र निकष निश्चित केले असून त्यानुसार पात्रता तपासून लाभ दिला जाणार आहे.

शासनाच्या निर्णयानुसार या योजनेचा लाभ देताना ‘वैयक्तिक शेतकरी’ हा निकष ग्राह्य धरला जाणार आहे. त्यामुळे लाभार्थी निश्चित करताना कुटुंबाऐवजी प्रत्येक शेतकऱ्याचा स्वतंत्र विचार केला जाणार आहे. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत कर्जमाफीचा लाभ मिळेल, त्यांना नियमित कर्जफेडीसाठी दिला जाणारा प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

ही योजना राष्ट्रीयकृत बँका, खासगी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांनी त्यांच्या स्वतःच्या निधीतून वितरित केलेल्या कर्जांनाही लागू राहणार आहे. त्यामुळे विविध वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेतलेल्या मोठ्या संख्येतील शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करण्यात आले आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांनी अ‍ॅग्रीस्टॅक (Agristack) या आधारभूत कृषी डेटा मंचावर नोंदणी करणे बंधनकारक राहणार आहे. शासनाच्या मते, लाभार्थ्यांची अचूक पडताळणी आणि पारदर्शक अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी ही अट लागू करण्यात आली आहे.

योजनेची अंमलबजावणी पूर्णपणे ऑनलाइन

कर्जमाफी योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी ऑनलाइन पद्धतीने केली जाणार आहे. यासाठी सहकार व पणन विभागाकडून स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या जाणार आहेत. योजनेचा नियमित आढावा घेणे तसेच आवश्यकतेनुसार निकषांमध्ये बदल करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात आली आहे. तर योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सहकार आयुक्त व प्रबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे.

पुनर्गठन कर्जाबाबत महत्त्वाची तरतूद

शासन आदेशानुसार पीक कर्ज तसेच पुनर्गठन अथवा फेरपुनर्गठन करून मध्यम मुदत कर्जामध्ये रूपांतरित करण्यात आलेली आणि 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत असलेली 2 लाख रुपयांपर्यंतची कर्जरक्कम माफ करण्यात येणार आहे.

याशिवाय, ज्यांचे कर्ज 2 लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, अशा शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत अतिरिक्त कर्जरक्कम भरण्यासाठी 31 मार्च 2027 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. संबंधित शेतकऱ्यांनी 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेली कर्जरक्कम निर्धारित मुदतीत परतफेड केल्यानंतरच त्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

योजनेतील महत्त्वाचे मुद्दे :Maharashtra Karjmukti Yojana 2026