पेट्रोल होणार स्वस्त? केंद्राचा मोठा निर्णय; इथेनॉल मिश्रित इंधनावरील कर पूर्ण माफ… | Ethanol Blended Petrol

किसानवाणी : पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जागतिक तेल पुरवठा साखळीवर मोठा परिणाम झाला असून त्याचे पडसाद भारतातील इंधन बाजारावरही उमटताना दिसत आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ होत असल्याने ग्राहकांवरील आर्थिक भार वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेत इथेनॉलचे (Ethanol Blended Petrol) प्रमाण अधिक असलेल्या पेट्रोलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क (एक्साईज ड्युटी) पूर्णपणे माफ केले आहे. या निर्णयामुळे पर्यायी इंधनाच्या वापराला चालना मिळण्यासोबतच भविष्यात इंधनाच्या किमतींवरही सकारात्मक परिणाम होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

या संदर्भात अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाने अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. अधिसूचनेनुसार २२ टक्के, २५ टक्के, २७ टक्के आणि ३० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलला केंद्रीय उत्पादन शुल्कातून पूर्ण सवलत देण्यात आली आहे. मात्र ही सवलत भारतीय मानक ब्युरोच्या (BIS) आयएस १९८५० या मानकांनुसार तयार करण्यात आलेल्या इंधनालाच लागू राहणार आहे. संबंधित मानकांचे पालन करणाऱ्या इंधनावरच शून्य उत्पादन शुल्काचा लाभ मिळणार आहे.

कोणत्या इंधन प्रकारांना मिळणार सवलत? Ethanol Blended Petrol

केंद्र सरकारने हा निर्णय घेताना देशाच्या ऊर्जा सुरक्षिततेलाही प्राधान्य दिले आहे. भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल आयातदार आणि ग्राहक देश मानला जातो. त्यामुळे कच्च्या तेलावरील परावलंबित्व कमी करणे ही सरकारची दीर्घकालीन रणनीती आहे. इथेनॉल मिश्रित इंधनाचा वापर वाढल्यास परदेशातून आयात होणाऱ्या कच्च्या तेलाची गरज काही प्रमाणात कमी होऊ शकते. यामुळे विदेशी चलनाची बचत होण्यास मदत होणार आहे.

सरकारकडून देशात इथेनॉल आधारित इंधनाचा वापर वाढवण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. त्याचाच भाग म्हणून दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, पुणे आणि नागपूर या प्रमुख शहरांमध्ये ५० ते १०० इथेनॉल इंधन केंद्रे सुरू करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. याशिवाय २०२६ च्या अखेरपर्यंत देशभरातील अशा केंद्रांची संख्या ५०० पर्यंत वाढवण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यामुळे वाहनधारकांना पर्यायी इंधन सहज उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.

ही सवलत केंद्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, १९४४ अंतर्गत जारी करण्यात आलेल्या नव्या अधिसूचनेद्वारे लागू करण्यात आली आहे. यासाठी ३० जून २०१७ रोजी जारी करण्यात आलेल्या पूर्वीच्या अधिसूचनेत सुधारणा करण्यात आली आहे. सुधारित अधिसूचनेत विद्यमान तक्त्यात ५ई, ५एफ, ५जी आणि ५एच या नव्या नोंदींचा समावेश करण्यात आला असून त्यामध्ये अनुक्रमे २२ टक्के, २५ टक्के, २७ टक्के आणि ३० टक्के इथेनॉल तसेच त्यासोबत असलेल्या मोटर स्पिरिट अर्थात पेट्रोलच्या मिश्रणाचा समावेश करण्यात आला आहे.

दरम्यान, देशात जवळपास चार वर्षे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर तुलनेने स्थिर राहिले होते. मात्र मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावानंतर इंधनाच्या जागतिक पुरवठ्यावर परिणाम झाला आणि भारतात पेट्रोल व डिझेलचे दर प्रति लिटर सुमारे ७.५ रुपयांनी वाढले. वाढत्या इंधन दरांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

पेट्रोल २० रुपयांनी स्वस्त होणार? Ethanol Blended Petrol

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी यापूर्वी संकेत दिले होते की, सरकारी तेल विपणन कंपन्या ई२० (E20) पेट्रोलच्या तुलनेत ई८५ (E85) इंधन कमी दरात उपलब्ध करून देण्याची तयारी करत आहेत. ई८५ इंधनामध्ये ८५ टक्के इथेनॉल आणि १५ टक्के पेट्रोलचे मिश्रण असते. त्यांच्या माहितीनुसार ई८५ इंधन प्रति लिटर सुमारे २० रुपये स्वस्त दरात विक्रीस उपलब्ध होऊ शकते. त्यामुळे इथेनॉल आधारित इंधनाचा वापर वाढण्यास मोठी मदत मिळू शकते.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे पर्यावरणपूरक इंधनाला चालना मिळण्यासोबतच देशाची आयात खर्चावरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या प्रयत्नांनाही बळ मिळणार आहे. भविष्यात इथेनॉल मिश्रित इंधनाचा वापर वाढल्यास वाहनधारकांना अधिक किफायतशीर पर्याय उपलब्ध होण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.