किसानवाणी : दुष्काळ, वाढता उत्पादन खर्च आणि धान खरेदी केंद्रांवरील(Paddy Farmer Bonus)विविध अडचणींमुळे आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रतिहेक्टरी २० हजार रुपये बोनस द्यावा, अशी मागणी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे. मंत्रालयात धान खरेदी केंद्रांशी संबंधित समस्यांवर आयोजित बैठकीत त्यांनी हा मुद्दा पुन्हा एकदा उपस्थित केला. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी या मागणीची सकारात्मक दखल घेत आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.
नागपूर विभागातील धान खरेदी केंद्रांशी संबंधित प्रश्नांचा आढावा घेण्यासाठी मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला खासदार प्रफुल्ल पटेल, आमदार नाना पटोले, परिणय फुके, विनोद अग्रवाल, अविनाश ब्राम्हणकर, कृष्णा गजबे, रामदास मसराम, स्नेहा दुबे पंडित, विजय रहांगडाले आणि राजकुमार बडोले यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या वेळी धान उत्पादक शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या आर्थिक अडचणी आणि धान खरेदी प्रक्रियेतील समस्यांवर चर्चा करण्यात आली.
धान उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी २० हजार रुपये बोनस देण्याची मागणी
दुष्काळी परिस्थितीचा(Paddy Farmer Bonus)धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. त्यातच बियाणे, खते, औषधे, मजुरी आणि इतर शेतीविषयक खर्च वाढत असल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी अधिक गंभीर झाल्या आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी शासनाने प्रतिहेक्टरी २० हजार रुपये बोनस द्यावा, अशी मागणी सुधीर मुनगंटीवार यांनी बैठकीत केली.
धान उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी मुनगंटीवार यांच्याकडून यापूर्वीही पाठपुरावा करण्यात आला आहे. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यांनी धान बोनसचा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यानंतर सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांनी या मागणीचा पुनरुच्चार केला. आता मंत्रालयातील बैठकीत पुन्हा हा मुद्दा मांडून त्यांनी शासनाचे लक्ष वेधले आहे.
मंत्री छगन भुजबळ यांनी या मागणीची सकारात्मक दखल घेत आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस मिळण्याबाबत शासनाकडून पुढे कोणती पावले उचलली जातात, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, प्रतिहेक्टरी २० हजार रुपये बोनस देण्याची मागणी करण्यात आली असून, बोनस मंजूर झाल्याची अधिकृत घोषणा या वृत्तात नमूद केलेली नाही.
हेही वाचा : परसबागेतील कोंबडीपालन करताना ‘या’ गोष्टींची घ्या काळजी | Poultry Farming Managment
Maharashtra Drought 2026 | महाराष्ट्रातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर; जिल्हानिहाय संपूर्ण यादी समोर, तुमचा तालुका आहे का तपासा
धान खरेदी केंद्रांवरील समस्याही सोडविण्याची मागणी
बोनसच्या मागणीबरोबरच धान खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या अनेक समस्यांकडेही सुधीर मुनगंटीवार यांनी लक्ष वेधले. शेतकऱ्यांनी विक्रीसाठी आणलेल्या धानाची वेळेत उचल होत नसल्याने अडचणी निर्माण होतात. त्याचप्रमाणे धान खरेदीसाठी आवश्यक असलेल्या बारदानाची उपलब्धता, गोदामांचे भाडे आणि धान विक्रीनंतर पैसे मिळण्यास होणारा विलंब यांसारख्या प्रश्नांमुळे शेतकऱ्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
धानाची भरडाई करण्यासाठी मिळणाऱ्या दराचाही प्रश्न बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. धान खरेदी प्रक्रिया सुरळीत होण्यासाठी या सर्व बाबींवर योग्य तोडगा काढण्याची मागणी करण्यात आली. धानाची वेळेत उचल, पुरेशा बारदानाची उपलब्धता, गोदामांशी संबंधित अडचणी आणि शेतकऱ्यांना वेळेत चुकारे मिळणे या बाबी महत्त्वाच्या आहेत.
एकीकडे शेतीचा उत्पादन खर्च वाढत असताना दुसरीकडे धान विक्रीतील अडचणींमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी होत आहे. त्यामुळे बोनसच्या मागणीसोबतच धान खरेदी केंद्रांशी संबंधित प्रश्न सोडविण्याची गरज या बैठकीत अधोरेखित करण्यात आली. आता शासन या मागण्यांवर कोणती कार्यवाही करते आणि धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष दिलासा कधी मिळतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.