७/१२ उताऱ्यांतील सर्वात मोठा घोटाळा! शेतकऱ्यांची फसवणूक, ४२४ बेकायदेशीर फेरफार प्रकरणे उघड | Satbara Scam 7/12 Land Record

किसानवाणी : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यांमध्ये बेकायदेशीर फेरफार (Satbara Scam 7/12 Land Record) करून मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक झाल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. शुद्धलेखन दुरुस्तीच्या नावाखाली महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील कलम १५५ चा गैरवापर करून जमिनींच्या नोंदींमध्ये विनापरवाना बदल करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकरणाची दखल विधानसभेत घेतली गेली असून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लेखी उत्तराद्वारे महत्त्वाची माहिती दिली आहे. त्यांनी सांगितले की, तपासणीदरम्यान एकूण ४२४ प्रकरणांमध्ये अनियमितता आढळून आली असून या प्रकरणांमुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनींच्या नोंदींमध्ये बेकायदेशीर बदल झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

या संदर्भात भास्कर जाधव, सुधीर मुनगंटीवार, देवयानी फरांदे, भिमराव (आण्णा) तापकीर, शंकर जगताप आणि हारून खान यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यावर महसूल विभागाने सविस्तर माहिती सादर केली.

महसूल व वन विभागाने ९ मे २०२५ रोजी शासन निर्णय काढून नाशिक विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी समिती स्थापन केली होती. या समितीला पुणे जिल्ह्यात मागील पाच वर्षांमध्ये महसूल अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम १५५, १८२ आणि २२० अंतर्गत दिलेल्या आदेशांची तपासणी करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती.

समितीने १३ जानेवारी २०२६ रोजी शासनाला आपला अहवाल सादर केला. या तपासणीमध्ये पुणे जिल्ह्यातील मागील पाच वर्षांतील कलम १५५ अंतर्गत झालेल्या एकूण ३८,०२७ प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला. त्यापैकी पूर्ण कागदपत्रे उपलब्ध असलेल्या २,३३७ प्रकरणांची सखोल तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत तब्बल ४२४ प्रकरणांमध्ये गंभीर अनियमितता झाल्याचे निष्पन्न झाले.

अनियमित प्रकरणांची वर्गवारी : Satbara Scam 7/12 Land Record

महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, या सर्व प्रकरणांमध्ये बेकायदेशीर कार्यपद्धतीचा अवलंब करून आदेश पारित करण्यात आले होते. पुणे विभागीय आयुक्तांनी केलेल्या छाननीमध्ये या प्रकरणांशी संबंधित एकूण १३१ अधिकारी आणि कर्मचारी जबाबदार असल्याचे दिसून आले आहे.

या ४२४ प्रकरणांमध्ये संबंधित शेतकऱ्यांच्या गाव नमुना क्रमांक ७/१२ मधील नावांमध्ये बदल, क्षेत्रफळात बदल तसेच धारणाधिकारामध्ये फेरफार करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या मालकी हक्कांवर परिणाम झाल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

या प्रकरणाची व्याप्ती लक्षात घेऊन शासनाने १० मार्च २०२६ रोजी सर्व विभागीय आयुक्तांना आदेश जारी केले. फेब्रुवारी २०२१ पासून महसूल अधिकाऱ्यांनी कलम १५५, १८२, २२० आणि २५७ अंतर्गत दिलेल्या सर्व आदेशांची चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

नाशिक विभागीय आयुक्तांनी सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशींचा विचार करून शासनाने सदोष आढळलेल्या सर्व प्रकरणांचे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम २५७ अंतर्गत पुनरावलोकन करण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्या प्रकरणांना पाच वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी झाला आहे, ती प्रकरणेही शासनाच्या पूर्वपरवानगीने पुनरिक्षणात घेण्यात येणार आहेत.

या आदेशानुसार पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी २७ मार्च २०२६ रोजी आदेश काढून सर्व उपविभागीय अधिकाऱ्यांना सदोष प्रकरणांचे पुनरिक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सध्या ही प्रक्रिया उपविभागीय अधिकारी स्तरावर सुरू असल्याची माहिती महसूल विभागाने दिली आहे.

दरम्यान, समितीने अतिगंभीर स्वरूपाच्या १३ प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरोधात विभागीय चौकशीबरोबरच फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस केली आहे. या प्रकरणांमध्ये जबाबदार ठरलेल्या १५ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना २५ मार्च २०२६ पासून सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले असून पुढील कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे.