NPA पीककर्जधारक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! कर्जमाफीसाठी बँकांना पाळावे लागणार हे बंधनकारक सूत्र; जाणून ‘घ्या’ सविस्तर माहिती | Maharashtra NPA Accounts

किसानवाणी : राज्यात सहकारी बँकांपेक्षा राष्ट्रीयीकृत आणि इतर व्यापारी बँकांकडून पीककर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. अशा परिस्थितीत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत अनुत्पादक (Maharashtra NPA Accounts) खात्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळवून देण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित बँकांवरच असल्याचे सहकार विभागाने स्पष्ट केले आहे. शासनाने यासाठी निश्चित केलेल्या सवलत सूत्राची प्रत्येक बँकेने काटेकोर अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असून, त्यामध्ये कोणतीही तांत्रिक त्रुटी किंवा अनावश्यक विलंब होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने या योजनेत राष्ट्रीयीकृत आणि व्यापारी बँकांमधील पात्र शेतकऱ्यांचाही समावेश करण्यासाठी बँकांच्या प्रतिनिधींशी बैठक घेतली होती. या बैठकीत एनपीए खात्यांवरील थकबाकीवर बँकांनी ठराविक प्रमाणात सवलत (Sacrifice) देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्याला शासनाच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक असलेली तडजोड (Settlement) करून संबंधित खाते निकाली काढण्याची जबाबदारी बँकेचीच आहे. जर बँकांनी सवलत देताना आखडता हात घेतला किंवा शासनाने ठरविलेल्या सूत्राची योग्य अंमलबजावणी केली नाही, तर शेतकऱ्यांना विनाकारण अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते, असे सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

मात्र, ज्या शेतकऱ्यांच्या एनपीए खात्यातील थकबाकी दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्या अतिरिक्त रकमेची जबाबदारी संबंधित शेतकऱ्यावर राहणार आहे. म्हणजेच शासनाकडून जास्तीत जास्त दोन लाख रुपयांपर्यंतचीच कर्जमाफी मिळणार असल्याने, तडजोडीनंतर दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम शिल्लक राहिल्यास ती रक्कम शेतकऱ्याने स्वतः भरावी लागेल. त्यानंतरच शासनाकडून दोन लाख रुपयांची कर्जमाफी संबंधित खात्यात जमा केली जाईल.

उदाहरणार्थ, एखाद्या शेतकऱ्याचे राष्ट्रीयीकृत बँकेतील एनपीए खाते चार लाख रुपयांचे असून त्याची एनपीए तारीख ३१ मार्च २०२३ असेल, तर शासनाने निश्चित केलेल्या सूत्रानुसार बँकेला ५५ टक्के सवलत द्यावी लागेल. त्यानंतर खात्यातील थकबाकी २ लाख २० हजार रुपये राहील. यापैकी अतिरिक्त २० हजार रुपये शेतकऱ्याने भरल्यानंतर शासनाकडून उर्वरित दोन लाख रुपये संबंधित खात्यात जमा केले जातील. अशा प्रकारे मूळ चार लाख रुपयांच्या थकबाकीपैकी १ लाख ८० हजार रुपये बँकेने सवलत म्हणून सोडून द्यायचे आहेत. त्यानंतर संबंधित एनपीए खाते पूर्णपणे बंद करून त्या शेतकऱ्याला तातडीने नवीन पीककर्ज उपलब्ध करून देणेही बँकेसाठी आवश्यक राहणार आहे.

याचप्रमाणे, एखाद्या शेतकऱ्याच्या एनपीए खात्यातील थकबाकी १ लाख ९० हजार रुपये असून एनपीएची तारीख ३१ मार्च २०२३ असल्यास, ५५ टक्के तडजोडीनुसार पात्र रक्कम १ लाख ४ हजार ५०० रुपये इतकी राहते. ही रक्कम शासन संबंधित बँकेच्या खात्यात जमा करेल, तर उर्वरित ८४ हजार ५०० रुपये बँकेने सवलत म्हणून माफ करून खाते बंद करणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर संबंधित शेतकऱ्याला नवीन पीककर्जही उपलब्ध करून द्यावे लागेल. हा निर्णय मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत बँकांच्या प्रतिनिधींच्या सहमतीने घेण्यात आल्याचे सहकार विभागाने स्पष्ट केले आहे.

सहकार विभागाच्या मते, राज्य सरकारच्या कर्जमुक्ती योजनेमुळे सहकारी तसेच व्यापारी बँकांची मोठ्या प्रमाणावरील अनुत्पादक कर्जखाती नियमित होणार असून, अनेक वर्षांपासून अडकलेली थकीत कर्जवसुलीही होणार आहे. त्यामुळे या संधीचा उपयोग करून बँकांनी शेतकऱ्यांना आवश्यक सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. अॅग्रीस्टॅक नोंदणी, आधार प्रमाणीकरण, कर्जमाफीच्या प्रक्रियेची माहिती, सवलतीचे सूत्र समजावून सांगणे तसेच शेतकऱ्यांच्या शंकांचे तत्काळ निरसन करणे, ही जबाबदारीही बँकांनी पार पाडावी, असे सहकार विभागाने म्हटले आहे. मात्र काही व्यापारी बँका शेतकऱ्यांना आवश्यक मार्गदर्शन करण्याऐवजी सर्व जबाबदारी सरकारी यंत्रणा आणि सहकार विभागावर ढकलत असल्याची नाराजीही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

हेही वाचा : द्राक्ष बागायतदारांसाठी मोठा इशारा! भुरी-केवडा रोखण्यासाठी हीच योग्य वेळ; जाणून ‘घ्या’ सविस्तर माहिती |Grape Vineyard

सोयाबीनची पाने पिवळी पडतायत? कारण ओळखा, मगच करा उपाय; तज्ज्ञांचा महत्त्वाचा सल्ला | Soybean Yellow Leaves

एनपीए खात्यांसाठी बँकांनी लागू करावयाचे तडजोड (Settlement) सूत्र : Maharashtra NPA Accounts