मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेसाठी ७९३.७९ कोटी निधी मंजूर; शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा | Maharashtra Solar Pump Scheme Agriculture

ही माहिती सर्व शेतकरी बांधवांपर्यंत पोहचवा

किसानवाणी : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दिवसा विश्वासार्ह आणि अखंडित वीजपुरवठा (Maharashtra Solar Pump Scheme Agriculture) उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येणाऱ्या ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ योजनेसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत राज्य सरकारच्या हिस्स्यापोटी ७९३.७९ कोटी रुपये इतका निधी महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी (महावितरण) यांना वितरित करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. ऊर्जा विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला असून, हा निधी सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

या निधीचा उपयोग महावितरण कंपनीने सर्व वर्गवारीतील पात्र लाभार्थ्यांसाठी उभारलेल्या सौर कृषी पंपांच्या प्रकल्पासाठी केला जाणार आहे. शासनाच्या निर्णयानुसार हा निधी महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी मर्यादित (महावितरण) चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांच्याकडे वर्ग करण्यात येणार आहे.

राज्य सरकारने सुरू केलेल्या या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांना दिवसा नियमित, विश्वासार्ह आणि अखंड वीजपुरवठा उपलब्ध करून देणे. यासाठी पारंपरिक वीज वितरण व्यवस्थेवरील ताण कमी करत पारेषणविरहित सौर कृषी पंपांचे मोठ्या प्रमाणावर वितरण करण्यात येत आहे. पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत महावितरणमार्फत ५ लाख सौर कृषी पंप बसविण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. यासोबतच कृषी वीज वितरण प्रणाली अधिक सक्षम करणे, तिची क्षमता वाढविणे आणि संपूर्ण कृषी वितरण व्यवस्थेचे टप्प्याटप्प्याने सौर ऊर्जीकरण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी आवश्यक असलेल्या एकूण खर्चापैकी सुमारे ६० टक्के निधी बाजार कर्जाच्या स्वरूपात एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक (AIIB) मार्फत उपलब्ध करून देण्यास शासनाने यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. उर्वरित निधी राज्य सरकारकडून अर्थसंकल्पीय तरतुदीद्वारे अनुदानाच्या स्वरूपात उपलब्ध करून दिला जात आहे.

सरकारच्या नियोजनानुसार २०२४ ते २०२८ या कालावधीत या योजनेसाठी एकूण ४,८१७.९७ कोटी रुपये इतका निधी महावितरण कंपनीला अनुदान स्वरूपात उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. यापूर्वी सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात राज्य सरकारने या योजनेसाठी १,६९४ कोटी रुपये वितरित केले होते. त्यानंतर आणखी एका शासन निर्णयाद्वारे १,३६१ कोटी रुपये महावितरण कंपनीला उपलब्ध करून देण्यात आले होते.

महावितरण कंपनीने सर्व वर्गवारीतील लाभार्थ्यांसाठी ३,१७,११२ सौर कृषी पंप उभारल्यानंतर सरकारच्या हिस्स्यापोटी उर्वरित ७९३.७९ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्याची विनंती शासनाकडे केली होती. त्या प्रस्तावाला मान्यता देत राज्य सरकारने आता हा निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, हा निधी केवळ सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात याच योजनेसाठी खर्च करण्यात यावा. तसेच निधीचा योग्य वापर होत असल्याची खातरजमा करण्यासाठी महावितरणचे संचालक (अर्थ) यांनी त्रैमासिक अहवाल शासनाकडे सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ योजना राबविण्यात महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. राज्यात दररोज सरासरी १,५०० सौर कृषी पंप बसविण्यात येत असून, या योजनेमुळे सुमारे ४० लाख एकर क्षेत्र सिंचनाखाली आले असल्याचे त्यांनी सांगितले होते.

योजनेअंतर्गत उपलब्ध सौर पंप : Maharashtra Solar Pump Scheme Agriculture

पंप क्षमतालाभ
3 HP90% पर्यंत अनुदानासह उपलब्ध
5 HP90% पर्यंत अनुदानासह उपलब्ध
7.5 HP90% पर्यंत अनुदानासह उपलब्ध
10 HPअतिरिक्त 2.5 HP चा खर्च शेतकऱ्याला स्वतः करावा लागतो

हे वाचा : द्राक्षातील भुरी रोगावर जैविक पद्धतीने करा प्रभावी नियंत्रण; ‘या’ सूचक झाडांवर ठेवा लक्ष | Grape Farming Powdery Mildew

पॉलिहाउससाठी कोणता सांगाडा सर्वोत्तम? बांबू, लाकूड की GI पाइप? जाणून ‘घ्या’ संपूर्ण माहिती | Polyhouse Farming Structure

या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना ३, ५ आणि ७.५ अश्वशक्ती (HP) क्षमतेचे सौर कृषी पंप उपलब्ध करून दिले जातात. जर एखाद्या शेतकऱ्याला १० HP क्षमतेचा पंप बसवायचा असेल, तर ७.५ HP पेक्षा जास्त असलेल्या अतिरिक्त २.५ HP क्षमतेचा खर्च संबंधित शेतकऱ्याला स्वतः करावा लागतो. उर्वरित खर्चावर केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळून ९० टक्के अनुदान, तर लाभार्थ्याला केवळ १० टक्के हिस्सा भरावा लागतो.

या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध होत असल्याने सिंचनाचे नियोजन अधिक प्रभावीपणे करता येते. विजेवरील खर्चात बचत होते, डिझेल पंपावरील अवलंबित्व कमी होते आणि शेती अधिक शाश्वत व किफायतशीर बनण्यास मदत होते. त्यामुळे राज्यातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन शासनाकडून करण्यात येत आहे.


ही माहिती सर्व शेतकरी बांधवांपर्यंत पोहचवा