किसानवाणी : रब्बी हंगामात शासकीय खरेदी केंद्रांवर धान आणि मका (Maharashtra Paddy Procurement) विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या शासकीय खरेदी केंद्रांवर आपल्या शेतमालाची विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित चुकाऱ्यांच्या वितरणास अखेर सुरुवात झाली आहे. शासनाने धान खरेदीसाठी १४९ कोटी १३ लाख रुपये आणि मका खरेदीसाठी ८ कोटी २० लाख रुपये असा एकूण १५७ कोटी ३३ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला असून, या निर्णयामुळे १५ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
रब्बी हंगामात जिल्ह्यातील ७८ हजार १३२ शेतकऱ्यांनी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या शासकीय खरेदी केंद्रांवर सुमारे ३७ लाख क्विंटल धानाची विक्री केली होती. या धान खरेदीची एकूण किंमत ७११ कोटी २० लाख रुपये इतकी होती. मात्र, गेल्या दोन महिन्यांपासून निधी उपलब्ध न झाल्यामुळे ४३ हजार शेतकऱ्यांचे सुमारे ३५७ कोटी रुपयांचे चुकारे प्रलंबित राहिले होते. त्यामुळे खरीप हंगामापूर्वी बियाणे, खते, औषधे आणि इतर शेतीसाठी आवश्यक खर्च भागवताना अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
शेतकऱ्यांकडून सातत्याने प्रलंबित रक्कम तातडीने देण्याची मागणी होत होती. या पार्श्वभूमीवर शासनाने पहिल्या टप्प्यात ६०५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या निधीपैकी ५९७ कोटी रुपये धान खरेदीसाठी, तर ८ कोटी २० लाख रुपये मका खरेदीसाठी मंजूर करण्यात आले आहेत.
या मंजूर निधीमधून जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनकडे सध्या धानासाठी १४९ कोटी १३ लाख रुपये आणि मक्यासाठी ८ कोटी २० लाख रुपये, असा एकूण १५७ कोटी ३३ लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. या निधीच्या आधारे शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित चुकाऱ्यांचे वितरण सुरू करण्यात आले आहे.
जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने दिलेल्या माहितीनुसार, १६ जुलैपासून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट रक्कम जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. १४ जूनपर्यंत शासकीय खरेदी केंद्रांवर धान विक्री केलेल्या १५ हजार १२२ शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये ही रक्कम टप्प्याटप्प्याने जमा केली जात आहे. त्यामुळे दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या देयकांबाबत प्रतीक्षा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता दिलासा मिळू लागला आहे.
दरम्यान, अद्यापही काही शेतकऱ्यांचे चुकारे प्रलंबित असून त्यासाठी आवश्यक असलेला उर्वरित २०६ कोटी रुपयांचा निधी शासनाकडून प्राप्त झाल्यानंतर उर्वरित शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्येही प्रलंबित रक्कम जमा करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने स्पष्ट केले आहे.
हे वाचा : पॉलिहाउससाठी कोणता सांगाडा सर्वोत्तम? बांबू, लाकूड की GI पाइप? जाणून ‘घ्या’ संपूर्ण माहिती | Polyhouse Farming Structure
पाऊस लांबल्याने कोणते पीक घ्यावे? उशिराच्या खरीपासाठी कृषी तज्ज्ञांचा महत्त्वाचा सल्ला | Delayed Monsoon
महत्त्वाचे आकडे : Maharashtra Paddy Procurement
| बाब | तपशील |
|---|---|
| धानासाठी वितरित निधी | ₹१४९.१३ कोटी |
| मक्यासाठी वितरित निधी | ₹८.२० कोटी |
| एकूण वितरित निधी | ₹१५७.३३ कोटी |
| पहिल्या टप्प्यात मंजूर निधी | ₹६०५ कोटी |
| धान विक्री करणारे शेतकरी | ७८,१३२ |
| धान खरेदीचे प्रमाण | ३७ लाख क्विंटल |
| धान खरेदीची एकूण किंमत | ₹७११.२० कोटी |
| प्रलंबित चुकारे | सुमारे ₹३५७ कोटी |
| प्रलंबित लाभार्थी | सुमारे ४३,००० शेतकरी |
| पहिल्या टप्प्यात लाभ मिळणारे शेतकरी | १५,१२२ |
| पेमेंट सुरू झाल्याची तारीख | १६ जुलै |
| उर्वरित अपेक्षित निधी | ₹२०६ कोटी |