किसानवाणी | राज्यातील बेभरवशाच्या शेतीमुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागतो. त्यामुळे शाश्वत शेती करण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रोत्साहन दिले जात आहे. याच उद्देशान राज्यात मोठ्या प्रमाणात बांबू लागवड (Bamboo Farming) व्हावी, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीस प्रोत्साहित करण्यासाठी तसेच बांबू लागवडीबाबत वेळोवेळी आढावा घेता यावा यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एका टास्क फोर्सची (Bamboo Farming) स्थापना करण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून स्थापन करण्यात आलेल्या या टास्क फोर्समध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचा देखील समावेश असणार आहे. राज्यामध्ये बांबू लागवडीस प्रोत्साहन देण्याबाबत टास्क फोर्स विचार करील व एक कालबध्द कार्यक्रम तयार करून त्याची संबंधित यंत्रणांमार्फत अंमलबजावणी करेल.
तीन महिन्यातून एकदा बैठक : राज्य सरकारच्या या टास्क फोर्सच्या बैठकीसाठी निमंत्रित म्हणून आवश्यकतेनुसार विविध अशासकीय संस्था, कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना तसेच तज्ज्ञ व्यक्तींना बोलविले जाणार आहे. टास्क फोर्सची बैठक तीन महिन्यातून किमान एकदा आयोजित करण्यात येणार आहे. असे राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्यभर अंमलबजावणी : बांबू शेती व त्यावर आधारित प्रक्रिया उद्योगाला चालना दिल्यास आदिवासी परिसरातील स्थलांतर थांबेल. स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होईल. बांबू लागवडीमुळे आदिवासी भागातील अर्थचक्र बदलू शकते. राज्यात प्रायोगिक तत्त्वावर नंदुरबार जिल्ह्यात बांबू लागवडीबाबतचा उपक्रम राबविला जात आहे. त्यानंतर याची अंमलबजावणी राज्यात करण्यात येणार आहे. बांबू लागवड उपक्रमाबाबत तज्ञांची समिती गठित करण्यात यावी. या समितीने अहवाल सादर करावा, असे निर्देशही सरकारच्या वतीने अधिकऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
बांबू (Bamboo Farming) हे कमी पाण्यात वाढणारे तसेच जास्त प्रमाणात कार्बन शोषून घेणारे पीक आहे. वातावरणीय बदलामुळे कोरडवाहू शेती धोक्यात आली असून, पिकांच्या उत्पादनावर त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे. विदर्भ व मराठवाडा विभागातील जिल्ह्यांमध्ये वारंवार पडणारा दुष्काळ व अवकाळी पाऊस अशा दुहेरी संकटात शेतकरी सापडतो. अशा परिस्थितीत बांबू शेती शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरू शकते.