किसानवाणी : राज्यातील भोगवटादार वर्ग दोन, महार वतन, देवस्थान (Farmer ID Maharashtra Farmers) तसेच इतर विशेष भूधारणा प्रकारातील अंदाजे तीन लाख शेतकरी तांत्रिक आणि प्रशासकीय त्रुटींमुळे शेतकरी ओळख क्रमांक अर्थात ‘फार्मर आयडी’ मिळण्यापासून वंचित राहिले आहेत. यामुळे या शेतकऱ्यांना पीकविमा, विविध शासकीय कृषी योजना तसेच आगामी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळण्यात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राज्यातील विशेष भूधारणा प्रकारातील लाखो शेतकऱ्यांच्या जमिनींची नोंद महसूल विभागाच्या संगणकीय प्रणालीमध्ये स्वतंत्र वर्गवारीनुसार उपलब्ध नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे ॲग्रीस्टॅक (AgriStack) प्रणालीच्या माध्यमातून या शेतकऱ्यांना ‘फार्मर आयडी’ तयार करून देणे कृषी आयुक्तालयाला शक्य होत नसल्याचे सांगितले जात आहे. परिणामी, शासनाच्या डिजिटल कृषी व्यवस्थेत हे शेतकरी अद्याप समाविष्ट होऊ शकलेले नाहीत.
या तांत्रिक अडचणीबाबत शेतकऱ्यांना पुरेशी माहिती नसल्यामुळे अनेक शेतकरी ‘फार्मर आयडी’साठी कृषी आयुक्तालयाकडे सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. मात्र प्रत्यक्षात ही समस्या महसूल विभागाच्या नोंदणी प्रणालीशी संबंधित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ही बाब महसूल व वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मांडण्यात आली होती. त्यानंतर या समस्येवर उपाययोजना करण्याची जबाबदारी जमाबंदी आयुक्तालयाकडे सोपविण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
‘फार्मर आयडी’ नसल्यामुळे विशेष भूधारणा गटातील शेतकऱ्यांना पीकविमा योजनांचा लाभ मिळण्यात अडथळे येत आहेत. याशिवाय कृषी विभागाच्या विविध अनुदान योजना आणि इतर शासकीय लाभांसाठीही या शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. आता राज्य सरकारच्या प्रस्तावित पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ या शेतकऱ्यांना कशा पद्धतीने देता येईल, हा प्रश्न सहकार विभागासमोरही निर्माण झाला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाचा राष्ट्रवादी जनहित चळवळीने अनेक महिन्यांपासून सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. कृषी आयुक्तालय, ॲग्रीस्टॅक यंत्रणा, महसूल विभाग आणि जमाबंदी आयुक्तालयाकडे वेळोवेळी निवेदने देण्यात आली असून, यासंदर्भात विविध बैठका देखील पार पडल्या आहेत. मात्र अद्याप या प्रश्नावर कोणताही ठोस तोडगा निघालेला नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
अलीकडेच राज्य शासनाने वनहक्कधारकांसाठी गाव नमुना ७-ई आणि १२-ई लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र विशेष भूधारणा प्रकारातील शेतकऱ्यांचा या निर्णयात समावेश करण्यात आलेला नाही. विशेष म्हणजे या शेतकऱ्यांकडे सातबारा उतारा उपलब्ध असून त्यांच्या पिकांची नोंद ई-पीक पाहणीद्वारे नियमितपणे केली जाते. असे असतानाही केवळ महसूल विभागातील तांत्रिक वर्गीकरणातील त्रुटींमुळे त्यांना ‘फार्मर आयडी’ मिळत नसल्याने ॲग्रीस्टॅक प्रणालीतील अडचणी पुन्हा एकदा समोर आल्या आहेत.
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू असले तरी महसूल विभागाशी संबंधित यंत्रणांकडून अपेक्षित गतीने प्रतिसाद मिळत नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे हजारो नव्हे तर लाखो पात्र शेतकरी शासनाच्या महत्त्वाच्या योजनांपासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या नोंदणीबाबतची आकडेवारीही या समस्येची व्याप्ती स्पष्ट करते. कृषी गणना २०२१-२२ नुसार राज्यात एकूण १.७१ कोटी शेतकरी आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत १.३५ कोटी शेतकऱ्यांना ‘फार्मर आयडी’ मिळाला आहे. मात्र उर्वरित शेतकरी विविध तांत्रिक, प्रशासकीय आणि नोंदणीसंबंधी कारणांमुळे अद्याप या व्यवस्थेबाहेर आहेत. या सर्व शेतकऱ्यांना ॲग्रीस्टॅक प्रणालीमध्ये समाविष्ट करणे हे राज्य शासनासमोरील मोठे आव्हान मानले जात आहे.
कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे की, ॲग्रीस्टॅक फार्मर आयडी ही भविष्यातील सर्व कृषी सेवा आणि शासकीय लाभांसाठीची एकात्मिक डिजिटल ओळख आहे. जमीनधारणेच्या प्रकारामुळे कोणताही पात्र शेतकरी शासनाच्या योजनांपासून वंचित राहू नये, ही शासनाची भूमिका असून भोगवटादार वर्ग दोन तसेच इतर विशेष भूधारणा प्रकारांतील शेतकऱ्यांच्या नोंदणीतील तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणी दूर करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू आहे. या शेतकऱ्यांनाही पीकविमा, कर्जमुक्ती आणि इतर कृषी योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी कृषी विभाग सकारात्मकपणे कार्यरत असल्याचेही विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.
हेही वाचा : कर्जमाफीची दुसरी यादी जाहीर! पुण्यातील 61,900 शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; 2 लाखांपर्यंतचे कर्ज होणार माफ | Farm Loan Waiver Pune
फळबाग लागवडीत क्रांती! सीआरए तंत्रज्ञानामुळे ६०% पर्यंत पाण्याची बचत | CRA Technology
महत्त्वाची आकडेवारी : Farmer ID Maharashtra Farmers
| बाब | माहिती |
|---|---|
| राज्यातील एकूण शेतकरी (२०२१-२२ कृषी गणना) | १.७१ कोटी |
| फार्मर आयडी मिळालेले शेतकरी | १.३५ कोटी |
| फार्मर आयडीपासून वंचित शेतकरी | विविध कारणांमुळे उर्वरित लाखो शेतकरी |
| विशेष भूधारणा प्रकारामुळे प्रभावित शेतकरी | अंदाजे ३ लाख |
| प्रमुख परिणाम | पीकविमा, कर्जमाफी व कृषी योजनांचा लाभ अडचणीत |