बोव्हाईन ब्रिडींग ॲक्टची प्रभावी अंमलबजावणी करा – पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण | Dairy Farming

कोल्हापूर : राज्यातील गाई आणि म्हशींच्या जातींमध्ये (Dairy Farming) सुधारणा घडवून आणण्यासाठी तसेच पशुधन प्रजनन व्यवस्थेला अधिक शिस्तबद्ध आणि वैज्ञानिक पद्धतीने नियंत्रित करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्य सरकारने “महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन (विनियमन) अधिनियम, 2023” लागू केला असून या कायद्याची अंमलबजावणी राज्यभर 5 डिसेंबर 2024 पासून सुरू करण्यात आली आहे. पशुसंवर्धन विभागाच्या माध्यमातून या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण यांनी सांगितले की, राज्यातील गाई-म्हशींच्या प्रजनन प्रक्रियेत गुणवत्तापूर्ण आणि प्रमाणित पद्धतींचा वापर वाढवणे हा या कायद्यामागील मुख्य उद्देश आहे. विशेषतः उच्च दर्जाच्या आणि प्रमाणित वंशावळी असलेल्या वळूंच्या माध्यमातून कृत्रिम रेतन प्रक्रियेला प्रोत्साहन देऊन दुधाळ जनावरांची पैदास वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

राज्यामध्ये अनेक ठिकाणी पशुप्रजननाशी संबंधित विविध सेवा दिल्या जातात. मात्र, काही वेळा निकृष्ट दर्जाच्या प्रजनन पद्धती, अनियमितता किंवा नियमबाह्य व्यवहार यामुळे पशुधनाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत असल्याचे दिसून आले आहे. या पार्श्वभूमीवर नवीन अधिनियमाद्वारे प्रजनन प्रक्रियेत पारदर्शकता, नियंत्रण आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

या कायद्यांतर्गत राज्यातील सर्व रेत केंद्रे, भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्रे, कृत्रिम रेतन प्रशिक्षण संस्था आणि प्रजनन सेवा पुरवठादारांना संबंधित प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय, केवळ प्रमाणित आणि उच्च वंशावळी असलेल्या वळूंपासून तयार करण्यात आलेले रेतच प्रजननासाठी वापरण्यास परवानगी असेल.

या संपूर्ण व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी “महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरण” स्थापन करण्यात आले आहे. या प्राधिकरणाला संबंधित केंद्रांची तपासणी करण्याचे, आवश्यकतेनुसार झडती घेण्याचे तसेच नियमांचे उल्लंघन करणारे साहित्य जप्त करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.

कायद्याच्या अंमलबजावणीदरम्यान नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईचीही तरतूद करण्यात आली आहे : Dairy Farming

अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था किंवा सेवा पुरवठादारांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण यांनी दिला आहे. राज्यातील पशुधन क्षेत्र अधिक सक्षम, शास्त्रीय आणि गुणवत्तापूर्ण करण्यासाठी या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी अत्यंत महत्त्वाची असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

राज्यातील दुग्धव्यवसाय आणि पशुपालन क्षेत्राचा दर्जा उंचावण्यासाठी तसेच भविष्यात अधिक उत्पादनक्षम पशुधन निर्माण करण्यासाठी हा कायदा महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार असल्याचे पशुसंवर्धन विभागाकडून सांगण्यात आले.