आरबीआयचा मोठा निर्णय! किसान क्रेडिट कार्डच्या नियमांत मोठे बदल, शेतकऱ्यांनी जाणून ‘घ्या’ नवे नियम | Kisan Credit Card

किसानवाणी : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) योजनेच्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर केले आहेत. शेतकऱ्यांसाठी कर्ज मंजुरी प्रक्रिया, परतफेडीचे वेळापत्रक आणि पीक हंगामांच्या व्याख्येत एकसमानता आणण्याच्या उद्देशाने हे बदल करण्यात आले आहेत. आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, नव्या नियमांमुळे शेती आणि शेतीशी संलग्न व्यवसायांमध्ये कार्यरत असलेल्या शेतकरी व कर्जदारांना कर्ज उपलब्ध होण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होईल. हे सुधारित नियम जानेवारी २०२७ पासून देशभर लागू होणार आहेत.

आरबीआयनुसार, किसान क्रेडिट कार्ड योजनेअंतर्गत कर्जवाटपाची पद्धत अधिक मानकीकृत करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. यामुळे बँकांकडून शेतकऱ्यांना वेळेत आणि पुरेशा प्रमाणात कर्जपुरवठा होण्यास मदत होईल. शेतीतील खेळते भांडवल, पीक उत्पादन खर्च तसेच गुंतवणूकविषयक गरजा पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना अधिक सुलभ सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा या निर्णयामागील मुख्य हेतू आहे.

या सुधारणांमधील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे पीक हंगामांच्या व्याख्येचे मानकीकरण. आरबीआयने पीक हंगामाची व्याख्या बँकिंग क्षेत्रातील उत्पन्न ओळख आणि मालमत्ता वर्गीकरण (IRAC) नियमांशी सुसंगत केली आहे. यानुसार, कमी कालावधीच्या पिकांसाठी पीक हंगामाचा मानक कालावधी १२ महिने निश्चित करण्यात आला आहे, तर जास्त कालावधीच्या पिकांसाठी हा कालावधी १८ महिने असेल. पीक हंगाम म्हणजे पेरणीपासून कापणी आणि त्यानंतर बाजारात विक्री होईपर्यंतचा संपूर्ण कालावधी होय.

आरबीआयने याबाबतचा मसुदा यंदाच्या फेब्रुवारी महिन्यात प्रसिद्ध केला होता. त्यावर विविध भागधारकांकडून प्राप्त झालेल्या सूचनांचा आणि सल्लामसलतीचा विचार करून अंतिम नियम तयार करण्यात आले आहेत. दरम्यान, किसान क्रेडिट कार्डअंतर्गत तारणाविना मिळणाऱ्या कर्जाची कमाल मर्यादा वाढवण्याची मागणी मात्र आरबीआयने स्वीकारलेली नाही. डिसेंबर २०२४ मध्येच या मर्यादेत सुधारणा करण्यात आल्याने सध्या आणखी बदल करण्याची आवश्यकता नसल्याचे केंद्रीय बँकेने स्पष्ट केले आहे.

नवीन नियमांतील महत्त्वाचे बदल : Kisan Credit Card

नवीन निर्देशांनुसार, शेती आणि शेतीशी संबंधित व्यवसायांसाठी प्रति कर्जदार २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जांवर तारण आणि मार्जिनच्या अटींमध्ये सध्या मिळणारी सवलत कायम राहणार आहे. त्यामुळे लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणेच तारणाविना कर्जाचा लाभ मिळत राहील. मात्र, २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या कर्जांसाठी बँका त्यांच्या अंतर्गत धोरणांनुसार आणि आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तारण व मार्जिनच्या अटी निश्चित करतील.

काय आहे किसान क्रेडिट कार्ड योजना?

किसान क्रेडिट कार्ड योजना १९९८ मध्ये शेतकऱ्यांना सहज आणि वेळेत कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना साधारणपणे २ ते ३ लाख रुपयांपर्यंत कर्जाची सुविधा मिळते. या कर्जावर ७ टक्के व्याजदर लागू असतो. मात्र, जे शेतकरी नियोजित वेळेत कर्जाची परतफेड करतात त्यांना केंद्र सरकारकडून ३ टक्के व्याज अनुदान दिले जाते. त्यामुळे त्यांच्यासाठी प्रभावी व्याजदर केवळ ४ टक्क्यांपर्यंत खाली येतो.

केसीसी योजनेचा उपयोग शेतकरी बियाणे खरेदी, खते, औषधे, मशागत, सिंचन, मजुरी खर्च तसेच पीक काढणीपर्यंतच्या विविध शेतीकामांसाठी करू शकतात. त्यामुळे ही योजना आजही देशातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी सर्वाधिक महत्त्वाची आणि उपयुक्त कर्ज योजना मानली जाते. आरबीआयच्या नव्या नियमांमुळे या योजनेची अंमलबजावणी अधिक सुसंगत, पारदर्शक आणि शेतकरीहिताची होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.