किसानवाणी : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने आणखी एक मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ जाहीर केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या कृषी वीज बिलासंदर्भात (Maharashtra Farmers Agriculture Electricity Bill) महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. राज्यातील ७.५ हॉर्स पॉवर (एचपी) पर्यंतच्या कृषी पंपधारक शेतकऱ्यांचे तब्बल ४८ हजार कोटी रुपयांचे प्रलंबित जुने वीज बिल माफ करण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. त्याचबरोबर भविष्यात राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना दिवसा १२ तास मोफत वीज उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा संकल्पही त्यांनी व्यक्त केला.
भाजप किसान मोर्चाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या सत्कार कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी त्यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने यापूर्वीच ७.५ एचपीपर्यंतच्या कृषी पंपांसाठी लागणाऱ्या वीज खर्चाची जबाबदारी स्वीकारली आहे. या योजनेसाठी राज्य सरकार दरवर्षी सुमारे २५ हजार कोटी रुपये अर्थसंकल्पातून उपलब्ध करून महावितरण कंपनीला देत आहे. त्यामुळे या क्षमतेपर्यंतच्या कृषी पंपधारक शेतकऱ्यांना सध्या नियमित वीज बिल भरावे लागत नाही.
मात्र, अनेक शेतकऱ्यांच्या नावावर यापूर्वीची प्रलंबित वीज बिले बाकी होती. या थकबाकीची वसुली करण्याऐवजी ती पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार असून, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला वीज बिलाचा प्रश्नही मार्गी लागण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी शेतीसाठी दिवसा वीजपुरवठ्याबाबतही महत्त्वाची घोषणा केली. रात्रीच्या वेळी शेतीला वीज मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अंधारात सिंचन करणे, शेतात जाण्याचा धोका आणि वन्य प्राण्यांचा त्रास यांसारख्या समस्यांची सरकारला जाणीव असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळेच राज्य सरकारने सौर कृषी योजना आणि सौर पंप योजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे.
सध्या राज्यातील सुमारे ७६ टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध होत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. चालू वर्षाच्या अखेरीपर्यंत हा आकडा १०० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. सध्या शेतकऱ्यांना ८ तास वीज पुरवठा केला जात असून, तो टप्प्याटप्प्याने १० तास आणि त्यानंतर दिवसा १२ तास मोफत वीज देण्याचा निर्णय सरकार राबविणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या घोषणेमुळे कृषी क्षेत्राला मोठा आधार मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. नियमित आणि दिवसा उपलब्ध होणाऱ्या वीजेमुळे सिंचन व्यवस्थापन अधिक सुलभ होईल, उत्पादन खर्च कमी होईल आणि शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढण्यास मदत होईल. तसेच जुने वीज बिल माफ झाल्यामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे.
महत्त्वाचे निर्णय एका नजरेत : Maharashtra Farmers Agriculture Electricity Bill
| बाब | घोषणा |
|---|---|
| जुने वीज बिल | ७.५ एचपीपर्यंतच्या कृषी पंपधारकांचे ₹४८,००० कोटींचे प्रलंबित वीज बिल माफ |
| सध्याची वीज सवलत | ७.५ एचपीपर्यंतच्या कृषी पंपांसाठी नियमित वीज बिल भरावे लागत नाही |
| सरकारचा वार्षिक खर्च | महावितरणला दरवर्षी सुमारे ₹२५,००० कोटींची भरपाई |
| दिवसा वीज | सध्या ७६% शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध |
| पुढील उद्दिष्ट | वर्षअखेरीपर्यंत १००% शेतकऱ्यांना दिवसा वीज |
| भविष्यातील योजना | टप्प्याटप्प्याने दिवसा १२ तास मोफत वीज पुरवठा |