किसानवाणी : राज्यात बोगस आणि निकृष्ट दर्जाच्या बियाण्यांमुळे हजारो शेतकऱ्यांचे मोठे (Maharashtra Farmers Soybean Re Sowing) नुकसान झाले असून अनेक ठिकाणी सोयाबीन तसेच काही भागात कापसाचे पीक उगवले नाही. त्यातच अनेक भागांमध्ये पावसानेही पाठ फिरवल्याने दुबार पेरणीचे संकट निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. दुबार पेरणी करावी लागणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून बियाणे उपलब्ध करून दिले जाणार असून, त्यासाठी लागणारा निधी जिल्हा नियोजन व विकास परिषद (DPDC) निधीतून उपलब्ध करून दिला जाणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, अमरावती, अकोला, नागपूर आणि राज्यातील इतर अनेक भागांमध्ये बोगस सोयाबीन बियाण्यांमुळे अपेक्षित उगवण झाली नाही. काही ठिकाणी कापूस पिकालाही याचा फटका बसला आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणी करण्याची वेळ आली आहे. या परिस्थितीची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला.
सरकारच्या निर्णयानुसार, कोणत्याही कारणामुळे शेतकऱ्यांना दुबार पेरणी करावी लागल्यास त्यासाठी आवश्यक बियाणे उपलब्ध करून देण्यासाठी डीपीडीसीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांवरील अतिरिक्त आर्थिक भार कमी करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून करण्यात येणार आहे.
विशेषतः विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये निकृष्ट दर्जाच्या आणि बोगस सोयाबीन बियाण्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांनी पेरणी केल्यानंतरही बियाणे उगवले नसल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर पुढे आल्या आहेत. परिणामी अनेक शेतकऱ्यांना पुन्हा पेरणी करण्याची वेळ आली असून त्यासाठी अतिरिक्त खर्च करावा लागत आहे.
अकोला, अमरावतीसह विदर्भातील विविध जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या या प्रकाराकडे विधानसभेतही लक्ष वेधण्यात आले. काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी बोगस आणि निकृष्ट बियाण्यांमुळे हजारो शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करत दोषी बियाणे कंपन्यांवर बियाणे नियंत्रण कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्याची तसेच बाधित शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसानभरपाई देण्याची मागणी केली.
यावर उत्तर देताना कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या संबंधित बियाणे कंपन्यांवर कठोर कारवाई सुरू असल्याचे स्पष्ट केले. बियाणे कायद्यानुसार संबंधित कंपन्यांना ‘स्टॉप-टू-सेल’ नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, त्यांच्या बियाण्यांच्या विक्रीवर बंदी घालणे तसेच परवाने रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांच्या हिताशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही बोगस बियाण्यांप्रकरणी राज्यभर मोठ्या प्रमाणावर कारवाई सुरू असल्याची माहिती दिली होती. त्यांच्या माहितीनुसार, चालू वर्षात बोगस बियाण्यांप्रकरणी एकूण १,१४१ विक्री परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत, तर २४२ विक्री परवाने रद्द करण्यात आले आहेत.
दरम्यान, बुलढाणा जिल्ह्यात यंदा सुमारे ८ लाख हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीनची पेरणी करण्यात आली होती. मात्र, अनेक भागांमध्ये बियाण्यांची उगवण न झाल्याने शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. अशा परिस्थितीत दुबार पेरणीसाठी शासनाकडून बियाणे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय हा बाधित शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा दिलासा मानला जात आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे : Maharashtra Farmers Soybean Re Sowing
| बाब | माहिती |
|---|---|
| निर्णय | दुबार पेरणीसाठी शासनाकडून बियाण्यांची उपलब्धता |
| निधीचा स्रोत | जिल्हा नियोजन व विकास परिषद (DPDC) निधी |
| प्रभावित भाग | अमरावती, अकोला, नागपूरसह विदर्भातील अनेक जिल्हे |
| कारण | बोगस व निकृष्ट सोयाबीन बियाणे, कमी उगवण क्षमता |
| सरकारची कारवाई | १,१४१ विक्री परवाने निलंबित, २४२ परवाने रद्द |
| लाभ | दुबार पेरणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा |