किसानवाणी : ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आणि त्याचवेळी राज्यातील शासकीय पडीक जमिनींचा उत्पादक वापर करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने ‘राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना 2026’ (Rajmata Jijau Yojna 2026) लागू केली आहे. 19 जून 2026 रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार महिला बचत गट, ग्रामसंघ आणि महिला सहकारी संस्थांना शासकीय पडीक जमीन केवळ ₹1 नाममात्र वार्षिक भाड्याने उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या जमिनीवर चारा, बांबू, नर्सरी तसेच अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाची लागवड करता येणार असून त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा संपूर्ण लाभ संबंधित संस्थेलाच मिळणार आहे.
ग्रामीण महाराष्ट्रातील अनेक महिला बचत गटांकडे काम करण्याची तयारी असते, परंतु स्वतःची जमीन नसल्यामुळे अनेक उपक्रम सुरू करता येत नाहीत. अशा परिस्थितीत शासनाची ही योजना महिलांसाठी मोठी संधी ठरू शकते. गावाजवळील शासकीय पडीक जमिनीचा उपयोग करून महिला स्वतःचा रोजगार निर्माण करू शकतात आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्याचा मार्ग खुला होऊ शकतो.
योजना नेमकी काय आहे?
राज्यातील जनावरांसाठी वर्षभर चाऱ्याची उपलब्धता वाढवणे, बांबू लागवडीला चालना देणे, नर्सरी व्यवसाय विकसित करणे आणि महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मधील कलम 38 अंतर्गत शासकीय पडीक जमीन महिला बचत गट, ग्रामसंघ आणि महिला सहकारी संस्थांना भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या योजनेअंतर्गत जमीन विकली जात नाही किंवा मालकी हक्क दिला जात नाही. जमीन शासनाच्या मालकीचीच राहते, मात्र ठरावीक कालावधीसाठी संबंधित संस्थेला वापराचा अधिकार दिला जातो.
योजनेअंतर्गत मिळणारे प्रमुख लाभ
योजनेत सर्वात मोठा लाभ म्हणजे शासकीय जमीन अत्यंत कमी म्हणजेच नाममात्र ₹1 वार्षिक भाड्याने उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे जमीन भाड्याचा आर्थिक भार जवळपास संपुष्टात येतो.
चारा, नर्सरी आणि अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांसाठी आवश्यक लागवडीसाठी सुरुवातीला तीन वर्षांचा भाडेपट्टा दिला जातो. तर बांबू लागवडीसाठी हा कालावधी दहा वर्षांचा असतो. संबंधित गटाची कामगिरी समाधानकारक असल्यास तालुकास्तरीय समितीच्या मंजुरीनंतर भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करता येते. नोंदणीकृत कराराचे नूतनीकरण दर 11 महिन्यांनी करण्यात येते.
जमिनीवरून मिळणाऱ्या चारा, बांबू किंवा इतर उत्पादनांवर संपूर्ण अधिकार भाडेपट्टाधारक संस्थेचाच राहतो. मात्र दुष्काळ किंवा चारा टंचाईच्या काळात तहसीलदारांच्या परवानगीशिवाय चारा विक्री करता येणार नाही.
सदस्यसंख्येनुसार किती जमीन मिळेल? : Rajmata Jijau Yojna 2026
| लाभार्थी संस्था | मिळणारी जमीन |
|---|---|
| 10 सदस्यांचा महिला बचत गट / महिला बेरोजगार सहकारी संस्था | 1 हेक्टर |
| 20 सदस्यांची संस्था | 2 हेक्टर |
| ग्रामसंघ | 5 हेक्टर |
एका गावातील एकूण शासकीय जमिनीपैकी जास्तीत जास्त 25 टक्के जमीनच या योजनेअंतर्गत वाटप करता येईल. त्यापेक्षा अधिक जमीन देण्यासाठी शासनाची स्वतंत्र मंजुरी आवश्यक राहील.
कोणाला मिळणार योजनेचा लाभ?
या योजनेसाठी खालील संस्था पात्र आहेत.
- उमेद (MSRLM) अंतर्गत नोंदणीकृत महिला बचत गट
- आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांचे बचत गट
- माविम अंतर्गत कार्यरत महिला बचत गट
- ग्रामसंघ (Village Organization)
- महिला बेरोजगार सहकारी संस्था
ज्या गावातील जमीन भाड्याने दिली जाणार आहे, त्या गावातील पात्र अर्जदारांना प्रथम प्राधान्य दिले जाईल. तसेच पशुपालन किंवा शेतीचा अनुभव असलेल्या गटांना अग्रक्रम दिला जाणार आहे.
अर्ज करण्यासाठी आवश्यक पात्रता
योजनेसाठी अर्ज करणारा बचत गट उमेद (MSRLM) अंतर्गत नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. गटाची स्थापना किमान तीन वर्षांपूर्वी झालेली असावी. बचत गटाचे बँक खाते किमान एक वर्षापासून नियमित आणि सक्रिय असावे. संबंधित गट, ग्रामसंघ किंवा संस्थेची वार्षिक उलाढाल किमान ₹50 हजार असणे बंधनकारक आहे.
आवश्यक कागदपत्रे
अर्ज करताना खालील कागदपत्रे जोडावी लागतील.
- बचत गट किंवा ग्रामसंघाचे नोंदणी प्रमाणपत्र
- बँक पासबुक व खात्याचा तपशील
- वार्षिक उलाढाल दर्शवणारी कागदपत्रे
- सर्व सदस्यांची आधार कार्डे
- आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांच्या गटासाठी संबंधित प्रमाणपत्र
- योजनेसाठी अर्ज करण्याचा गटाचा अधिकृत ठराव
जमीन वाटपाची प्रक्रिया
सुरुवातीला तहसीलदार गावनिहाय उपलब्ध शासकीय पडीक जमिनींची यादी तयार करून स्थानिक वर्तमानपत्रांमध्ये अर्ज मागवण्याची सूचना प्रसिद्ध करतात. त्यानंतर प्राप्त अर्जांची छाननी केली जाते आणि पात्र अर्जदारांची यादी तालुकास्तरीय समितीकडे मंजुरीसाठी पाठवली जाते.
निवड झाल्यानंतर उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून जमिनीचे सीमांकन केले जाते. त्यानंतर तहसीलदार, संबंधित महिला गट आणि कार्यकारी यंत्रणा यांच्यामध्ये त्रिपक्षीय नोंदणीकृत भाडेकरार केला जातो. करार पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थी संस्थेला जमिनीचा ताबा दिला जातो.
महत्त्वाच्या अटी
जमिनीचा मालकी हक्क शासनाचाच राहील आणि त्याची नोंद 7/12 उताऱ्यावरील इतर हक्कात करण्यात येईल. जमिनीवर कायमस्वरूपी पक्के बांधकाम करता येणार नाही. तात्पुरत्या पत्राशेडसाठी समितीची पूर्वपरवानगी आवश्यक असेल आणि करार संपल्यानंतर ती स्वतःच्या खर्चाने हटवावी लागेल.
जमीन इतरांना पोटभाड्याने देता येणार नाही, तारण ठेवता येणार नाही किंवा मंजूर उद्देशाव्यतिरिक्त इतर कारणासाठी वापरता येणार नाही. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास भाडेपट्टा तात्काळ रद्द केला जाऊ शकतो. कृषी विभागाने शिफारस केलेल्या वाणांचीच लागवड करणे बंधनकारक राहील.
तयार झालेला चारा प्रथम संबंधित गावातील शेतकऱ्यांना आणि त्यानंतर शेजारच्या गावांतील शेतकऱ्यांना विक्री करता येईल. सार्वजनिक हितासाठी शासनाला जमीन आवश्यक असल्यास 15 दिवसांची पूर्वसूचना देऊन भाडेपट्टा समाप्त करण्याचा अधिकार राहील.
अर्ज कुठे करायचा?
या योजनेसाठी सध्या कोणतेही ऑनलाइन अर्ज पोर्टल उपलब्ध नाही. अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे तालुका स्तरावर राबविण्यात येणार आहे. गावासाठी अर्ज मागविल्याची जाहिरात स्थानिक वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर महिला बचत गटाने आवश्यक कागदपत्रांसह तहसील कार्यालयात अर्ज सादर करावा. अंतिम निवड तालुकास्तरीय समितीमार्फत केली जाईल.
अधिक माहितीसाठी संबंधित तालुक्यातील गटविकास अधिकारी (BDO), तालुका कृषी अधिकारी किंवा उमेद (MSRLM) व माविम कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
ग्रामीण महिलांसाठी ही योजना केवळ शासकीय जमीन उपलब्ध करून देणारी योजना नसून स्वावलंबन, रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक सक्षमीकरणाचा नवा मार्ग ठरू शकते. अत्यल्प भाड्यात उपलब्ध होणाऱ्या जमिनीचा योग्य वापर करून महिला बचत गट चारा, बांबू आणि नर्सरी व्यवसायातून नियमित उत्पन्न मिळवू शकतात. त्यामुळे पात्र महिला गटांनी आवश्यक कागदपत्रांची तयारी करून वेळेत अर्ज करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.महत्त्वाच्या लिंक्स
| अधिकृत वेबसाइट | इथे क्लिक करा |
| शासन निर्णय (GR) | इथे क्लिक करा |