लाडक्या बहिणींना पुन्हा ई-केवायसीची संधी मिळणार? आदिती तटकरेंनी दिले स्पष्ट उत्तर… | Ladki Bahin Yojana eKYC Aditi Tatkare

किसानवाणी : राज्यातील लाखो महिलांना आर्थिक आधार देणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ (Ladki Bahin Yojana eKYC Aditi Tatkare) योजनेच्या संदर्भात ई-केवायसी प्रक्रियेबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. विधानसभेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी ई-केवायसी पूर्ण न केलेल्या लाभार्थी महिलांचा योजनेचा लाभ थांबविण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे यापुढे अशा महिलांना पुन्हा संधी मिळणार का, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.

या संदर्भात आमदार विलास तरे (बोईसर), धनंजय मुंडे (परळी), अनिल पाटील (अमळनेर), संतोष दानवे (भोकरदन), हेमंत ओगले (श्रीरामपूर), विजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपुरी), विश्वजित कदम (पलूस-कडेगाव), प्रविण दटके (नागपूर मध्य) आणि रोहित पवार (कर्जत-जामखेड) यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता.

आमदारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नात राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, तीव्र उष्णतेची लाट, आवश्यक कागदपत्रांची अनुपलब्धता तसेच अनेक कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न तीन लाख रुपयांच्या मर्यादेत असतानाही अनेक गरीब आणि गरजू महिलांना ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे योजनेपासून वंचित राहावे लागणार असल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली होती. एप्रिल महिन्यात ही परिस्थिती समोर आल्याचेही त्यांनी नमूद केले होते.

यावर उत्तर देताना मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले की, योजनेचा लाभ सुरू ठेवण्यासाठी ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली होती. मात्र, निर्धारित कालावधीत ही प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्या लाभार्थी महिलांचा लाभ थांबविण्यात आला आहे.

ई-केवायसीसाठी देण्यात आलेल्या मुदती : Ladki Bahin Yojana eKYC Aditi Tatkare

सरकारच्या माहितीनुसार, पात्र लाभार्थी महिलांना ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी प्रथम 18 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत वेळ देण्यात आला होता. त्यानंतरही मोठ्या संख्येने महिलांनी प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे सरकारने आणखी मुदतवाढ देत 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत संधी उपलब्ध करून दिली होती. त्यामुळे लाभार्थ्यांना ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा कालावधी आणि संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे मंत्री तटकरे यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान काही शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांनीही या योजनेचा लाभ घेतल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित कर्मचाऱ्यांविरुद्ध प्रशासकीय कारवाई करण्याबाबत आणि त्यांनी घेतलेली रक्कम वसूल करण्याबाबत संबंधित विभागांना सूचना देण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

याशिवाय काही पुरुषांनीदेखील या योजनेचा लाभ घेतल्याचे प्रथमदर्शनी आढळून आले आहे. अशा लाभार्थ्यांचा आर्थिक लाभ तात्काळ थांबविण्यात आला असून त्यांच्याकडून घेतलेली रक्कम महसूल वसुली (Revenue Recovery Receipt) प्रक्रियेनुसार परत वसूल करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक निर्देश देण्यात आल्याचे आदिती तटकरे यांनी विधानसभेत सांगितले.

सरकारच्या या उत्तरानुसार, ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी लाभार्थींना दोन वेळा संधी देण्यात आली होती. मात्र, मुदतवाढीनंतरही प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्या महिलांचा लाभ सध्या थांबविण्यात आला असून याबाबत पुढील कोणताही निर्णय जाहीर करण्यात आलेला नाही.