किसानवाणी : महाराष्ट्राने सागवानावरील तोड निर्बंध हटवल्याने शेतकऱ्यांसाठी वनशेतीचे नवे दालन खुले; मात्र दर्जेदार रोपे, वैज्ञानिक व्यवस्थापन आणि पारदर्शक बाजारव्यवस्था यांची गरज कायम.
महाराष्ट्र शासनाने ९ जून २०२६ रोजी घेतलेला एक महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्यातील वनशेतीच्या दृष्टीने ऐतिहासिक ठरत आहे. महाराष्ट्र वृक्षतोड (नियमन) अधिनियम, १९६४ अंतर्गत साग किंवा सागवान (Teak Rising Demand) या प्रजातीला नियमनाधीन वृक्षांच्या यादीतून वगळण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या शेतात लागवड केलेल्या सागवानाची तोड करण्यासाठी पूर्वीप्रमाणे गुंतागुंतीच्या प्रशासकीय प्रक्रियेला सामोरे जावे लागणार नाही. पहिल्या दृष्टीक्षेपात हा केवळ प्रशासकीय बदल वाटत असला, तरी सागवानाचा इतिहास आणि त्याचे आर्थिक महत्त्व पाहता हा निर्णय दोनशे वर्षांहून अधिक काळ अस्तित्वात असलेल्या नियामक व्यवस्थेच्या समाप्तीचे प्रतीक मानला जात आहे.
सागवान हा आज केवळ महागड्या फर्निचरपुरता मर्यादित राहिलेला वृक्ष नाही. घरबांधणी, सजावट, दारे-खिडक्या, जहाजबांधणी तसेच विविध औद्योगिक उपयोगांमध्ये त्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. मात्र अठराव्या आणि एकोणिसाव्या शतकात ब्रिटिश साम्राज्याच्या नौदलासाठी सागवान हा अत्यंत महत्त्वाचा संसाधन होता. इंग्लंडमध्ये ओक वृक्षांची मोठ्या प्रमाणावर झालेली तोड आणि फ्रान्ससोबत सुरू असलेल्या युद्धांमुळे ब्रिटिशांना समुद्री वातावरणात टिकणारे, कुजरोधक आणि मजबूत लाकूड आवश्यक होते. त्यावेळी भारतातील सागवानाच्या जंगलांनी त्यांचे लक्ष वेधून घेतले.
१७९९ मध्ये टिपू सुलतानच्या पराभवानंतर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीला दक्षिण भारतातील सागवानाच्या जंगलांवर नियंत्रण मिळाले. त्यानंतर १८०६ मध्ये भारतातील पहिल्या वनसंरक्षकाची नियुक्ती करण्यात आली आणि १८०७ पासून सागवानाला धोरणात्मक महत्त्व प्राप्त झाले. पुढे १८६५, १८७८ आणि १९२७ च्या भारतीय वन कायद्यांद्वारे सागासह मौल्यवान वृक्षांवर सरकारी नियंत्रण अधिक मजबूत करण्यात आले. त्यामुळे भारतातील प्रारंभीच्या वनकायद्यांचा उद्देश जैवविविधता संवर्धन नसून ब्रिटिश नौदलासाठी सागवानाचा पुरवठा सुरक्षित ठेवणे हा होता, असे अनेक ऐतिहासिक अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे.
सागवानाला जगभरात ‘किंग ऑफ टिंबर’ म्हणून ओळखले जाते. त्यामागील कारणेही तितकीच महत्त्वाची आहेत. सागवानाचे लाकूड टिकाऊ असून त्यामध्ये नैसर्गिक तेलांचे प्रमाण अधिक असल्याने ते वाळवी, कुज, गंज आणि बदलत्या हवामानाचा प्रभाव सहज सहन करते. त्याचे आकर्षक पोत, उत्कृष्ट मजबुती, खिळे आणि स्क्रू घट्ट पकडून ठेवण्याची क्षमता तसेच कमी आकुंचन-प्रसरण यामुळे जगभरातील बांधकाम आणि फर्निचर उद्योगात त्याला मोठी मागणी आहे.
जागतिक साग संसाधने व बाजारपेठ मूल्यांकन-२०२२ अहवालानुसार जगभरात सुमारे ४.८५ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रावर सागवानाची लागवड आहे. त्यापैकी सुमारे १६.९ लाख हेक्टर म्हणजेच जवळपास ३५ टक्के क्षेत्र भारतात आहे. मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र ही देशातील प्रमुख साग उत्पादक राज्ये मानली जातात. विशेष म्हणजे जगातील सर्वात मोठा साग उत्पादक देश असूनही भारत हा सागवानाचा सर्वात मोठा आयातदार आहे. देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारताला आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील ४३ हून अधिक देशांकडून मोठ्या प्रमाणावर सागवान आयात करावा लागतो. बांधकाम, गृहसजावट आणि फर्निचर उद्योगातील वाढत्या मागणीमुळे देशांतर्गत उत्पादन अपुरे पडत असल्याचे चित्र आहे.
सागवानाचे प्रमुख वैशिष्ट्ये : Teak Rising Demand
| वैशिष्ट्य | फायदा |
|---|---|
| वाळवी व कुजरोधक | दीर्घकाळ टिकणारे लाकूड |
| नैसर्गिक तेलांचे प्रमाण | हवामान व गंजापासून संरक्षण |
| उत्कृष्ट मजबुती | बांधकाम व फर्निचरसाठी उपयुक्त |
| आकर्षक पोत | उच्च दर्जाचे फर्निचर तयार करण्यास योग्य |
| कमी आकुंचन-प्रसरण | आकार स्थिर राहतो |
| खिळे व स्क्रू पकडण्याची क्षमता | मजबूत बांधणी शक्य होते |
राष्ट्रीय वनशेती धोरण २०१४ मध्येही वृक्षतोड आणि वाहतुकीसाठी असलेल्या गुंतागुंतीच्या नियमांमुळे वनशेतीच्या विस्ताराला अडथळे निर्माण होत असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारने खासगी जमिनीवरील वृक्षांसाठी नियम सुलभ करण्याच्या सूचना राज्यांना दिल्या. २०२५ मध्ये कृषी जमिनीवरील वृक्षतोडीसाठी आदर्श नियम प्रसिद्ध करण्यात आले. महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय त्याच राष्ट्रीय धोरणाचा भाग मानला जात आहे.
मात्र केवळ नियम शिथिल करणे पुरेसे ठरणार नाही. गेल्या काही दशकांत अनेक शेतकऱ्यांनी सागवानाची लागवड केली असली, तरी चुकीचे अंतर, निकृष्ट दर्जाची रोपे, वेळेवर विरळणी न करणे, अयोग्य छाटणी आणि व्यवस्थापनाचा अभाव यामुळे अनेक ठिकाणी अपेक्षित उत्पादन मिळाले नाही. परिणामी झाडांची वाढ खुंटली, घेर कमी राहिला आणि लाकडाचा दर्जाही घसरला. त्यामुळे वैज्ञानिक पद्धतीने सागशेती करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
यासाठी दर्जेदार रोपे, प्रमाणित रोपवाटिका, प्रदेशनिहाय व्यवस्थापन तंत्रज्ञान, शेतकरी प्रशिक्षण, पारदर्शक लाकूड बाजार आणि डिजिटल ट्रेसिबिलिटी प्रणाली विकसित करणे गरजेचे आहे. भविष्यात क्यूआर कोड आधारित वृक्ष नोंदणी, भू-अभिलेखाशी जोडलेली माहिती आणि प्रमाणित लाकूड व्यापार व्यवस्था उभारण्यात आल्यास शेतकऱ्यांचे कायदेशीर उत्पादन आणि बेकायदेशीर वृक्षतोड यामधील फरक सहज ओळखता येईल.
महाराष्ट्रासाठी हा निर्णय आणखी महत्त्वाचा आहे, कारण राज्यात मोठ्या प्रमाणावर जमिनीचा ऱ्हास झाला असून हवामान बदल, पाण्याची कमतरता आणि शेतीतील वाढती अनिश्चितता यामुळे वृक्षाधारित शेतीची गरज वाढत आहे. ‘हरित महाराष्ट्र २०४७’ या संकल्पनेअंतर्गत राज्यातील वन व वृक्ष आच्छादन सुमारे २१ टक्क्यांवरून ३३ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. यासाठी ३०० कोटी वृक्ष लागवडीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले असून ते केवळ वनक्षेत्रात लागवड करून पूर्ण होणे शक्य नाही. शेतकऱ्यांच्या शेतातील वृक्षसंपदाच या हरित अभियानाचा मुख्य आधार ठरणार आहे.
सागवानावरील निर्बंध हटविणे हा निश्चितच दूरदृष्टीचा आणि स्वागतार्ह निर्णय आहे. मात्र भारतातील सागशेतीचे भविष्य केवळ नियम सुलभ करण्यावर अवलंबून नसून संशोधन, गुणवत्तापूर्ण रोपे, वैज्ञानिक व्यवस्थापन, शेतकरी प्रशिक्षण आणि पारदर्शक बाजारव्यवस्था यांवरही तितकेच अवलंबून राहणार आहे. योग्य नियोजनासह सागशेतीचा विस्तार झाला तर महाराष्ट्रासह देशातील शेतकऱ्यांसाठी हा दीर्घकालीन उत्पन्नाचा प्रभावी पर्याय ठरू शकतो.