किसानवाणी : वनहक्क कायद्यांतर्गत वनपट्टे मिळालेल्या आदिवासी आणि इतर पारंपरिक वननिवासी कुटुंबांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. वनपट्टाधारकांसाठी विशेष बाब म्हणून स्वतंत्र गाव नमुना ७ ई आणि गाव नमुना १२ ई तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील दोन लाखांहून अधिक वनपट्टाधारक कुटुंबांना फार्मर आयडी, पीक कर्ज, कृषी विभागाच्या विविध योजना, ॲग्रीस्टॅक नोंदणी, नैसर्गिक आपत्तीतील मदत तसेच इतर शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
या निर्णयाची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली. त्यांनी सांगितले की, नवीन प्रणालीमध्ये गाव नमुना ७ ई मध्ये संबंधित वनपट्टाधारकाची नोंद केली जाईल, तर गाव नमुना १२ ई मध्ये त्या जमिनीवरील पिकांची नोंद करण्यात येईल. त्यामुळे वनपट्टाधारकांना अनेक वर्षांपासून भेडसावत असलेल्या व्यवहारिक अडचणी दूर होण्यास मदत होईल.
सध्या प्रचलित असलेल्या पद्धतीनुसार वनपट्टा मंजूर झाल्यानंतर संबंधित लाभार्थ्याचे नाव सातबारा उताऱ्यातील “इतर हक्क” या सदरात नमूद केले जाते. मात्र, कब्जेदार मालकीच्या सदरामध्ये “महाराष्ट्र शासन – वने” असा उल्लेख कायम राहतो. यामुळे वनपट्टाधारकांना फार्मर आयडी मिळण्यात अडथळे निर्माण होत होते. त्याचबरोबर बँकांकडून पीक कर्ज मिळणे, कृषी विभागाच्या योजनांचा लाभ घेणे, नैसर्गिक आपत्तीनंतर नुकसानभरपाई मिळवणे आणि विविध शासकीय योजनांसाठी पात्रता सिद्ध करणे कठीण होत होते.
या समस्या दूर करण्यासाठी आदिवासी संघटना तसेच विधिमंडळातील सदस्यांकडून सातत्याने मागणी करण्यात येत होती. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली होती. समितीच्या शिफारशींनुसार वनपट्टाधारकांसाठी स्वतंत्र ७ ई आणि १२ ई नमुने लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
या निर्णयाचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे वन ब्लॉक क्षेत्रामध्ये देण्यात आलेल्या वनपट्ट्यांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. भूमिअभिलेख विभागाकडून संबंधित जमिनींची मोजणी करून त्या जमिनींची स्वतंत्र नोंद गाव नमुना ७ ई आणि १२ ई मध्ये करण्यात येईल. त्यामुळे वनपट्टाधारकांच्या जमिनींची अधिकृत आणि स्पष्ट नोंद उपलब्ध होईल.
या निर्णयामुळे होणारे प्रमुख फायदे : Tribal Farmer Relief
| बाब | अपेक्षित लाभ |
|---|---|
| स्वतंत्र ७ ई नोंद | वनपट्टाधारकाची स्वतंत्र नोंद |
| स्वतंत्र १२ ई | पिकांची अधिकृत नोंद |
| फार्मर आयडी | नोंदणी सुलभ होणार |
| पीक कर्ज | बँकांकडून कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा |
| ॲग्रीस्टॅक | डिजिटल कृषी नोंदणी शक्य |
| शासकीय योजना | कृषी विभाग व इतर योजनांचा लाभ |
| नैसर्गिक आपत्ती मदत | नुकसानभरपाई मिळवणे अधिक सुलभ |
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित वनपट्टाधारकांच्या जमिनींची स्वतंत्र नोंद करण्यात येईल. यामुळे आदिवासी तसेच इतर पारंपरिक वननिवासींचे आर्थिक सक्षमीकरण होण्यास मदत होईल आणि शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ अधिक प्रभावीपणे मिळू शकेल.
दरम्यान, विधानसभेत या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले. विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी या निर्णयाबद्दल महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे अभिनंदन केले. मात्र, अनेक वनपट्टाधारकांच्या जमिनींची मोजणी अद्याप झालेली नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. स्वतंत्र नोंदीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यासाठी सर्वेक्षण आणि स्वतंत्र नोंदणीची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे वनहक्क कायद्यांतर्गत जमीन मिळालेल्या लाखो आदिवासी आणि इतर पारंपरिक वननिवासी कुटुंबांना शासनाच्या विविध योजनांपर्यंत अधिक सुलभ प्रवेश मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.