किसानवाणी : राज्यातील वनहक्क पट्टेधारक शेतकऱ्यांना ‘शेतकरी ओळख क्रमांक’ अर्थात Farmer ID (Forest Right Act) देण्याचे काम अपेक्षित वेगाने होत नसल्याचे समोर आले आहे. परिणामी, एक लाखाहून अधिक वनहक्कधारक शेतकरी अद्याप ‘एफआयडी’पासून वंचित असून, भविष्यातील विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. क्षेत्रीय स्तरावरील समन्वयाचा अभाव, डिजिटल नोंदींची कमतरता तसेच तांत्रिक अडचणी यामुळे ही प्रक्रिया संथ गतीने सुरू असल्याचे चित्र आहे.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात वनहक्कासाठी एकूण १ लाख ९९ हजार शेतकऱ्यांनी दावे केले आहेत. त्यापैकी १ लाख २३ हजार शेतकऱ्यांची माहिती Farmer ID नोंदणीसाठी उपलब्ध झाली आहे. मात्र, आतापर्यंत केवळ १९ हजार शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यात आली असून, त्यातील सुमारे ११ हजार नोंदणींनाच अंतिम मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे अजूनही एक लाखाहून अधिक वनहक्क पट्टेधारक शेतकरी Farmer ID मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.
| बाब | आकडेवारी |
|---|---|
| वनहक्कासाठी दावे केलेले शेतकरी | १,९९,००० |
| एफआयडीसाठी उपलब्ध माहिती | १,२३,००० |
| नोंदणी पूर्ण | १९,००० |
| अंतिम मान्यता मिळालेली नोंदणी | सुमारे ११,००० |
| अद्याप प्रतीक्षेत | १ लाखांहून अधिक |
वनहक्क कायद्याअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, या उद्देशाने २००६ मध्ये अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्क मान्यता) अधिनियम लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार पात्र लाभार्थ्यांना दहा एकरांपर्यंतच्या वनजमिनीवरील हक्क मान्य करण्याची तरतूद आहे. मात्र, त्यासाठी संबंधित कुटुंब त्या जमिनीवर किमान ७५ वर्षांपासून वास्तव्यास असून शेती करत असल्याचे पुरावे सादर करावे लागतात. पूर्वी या जमिनींची नोंद सातबारा उताऱ्यात ‘इतर हक्क’ या स्तंभात केली जात असल्याने अनेक शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यामध्ये शेतकऱ्यांना अडचणी निर्माण होत होत्या.
सध्या Farmer ID नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान अनेक व्यावहारिक समस्या समोर येत आहेत. अनेक शेतकऱ्यांच्या वनहक्क पट्टा प्रमाणपत्रावरील नाव आणि आधार कार्डावरील नावामध्ये तफावत असल्याने संगणकीय प्रणाली अर्ज स्वीकारत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये महसूल अधिकाऱ्यांकडून पडताळणी करून अर्ज मंजूर करण्याची तरतूद असली, तरी अनेक ठिकाणी ही प्रक्रिया प्रभावीपणे राबविली जात नसल्याचे सांगितले जाते.
याशिवाय काही लाभार्थ्यांकडे खासगी बिगर वनजमीन आणि वनहक्क पट्टा अशा दोन्ही प्रकारच्या जमिनी असल्याने ‘ॲग्रीस्टॅक’ प्रणालीशी वनहक्क पट्ट्याची जोडणी करण्यातही तांत्रिक अडचणी येत आहेत. राज्यातील अनेक वनहक्क पट्ट्यांच्या जमिनींच्या नोंदी अद्याप पूर्णपणे डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध नसल्याने प्रथम त्या नोंदी डिजिटल कराव्या लागतात. त्यानंतर आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेकडून पडताळणी केली जाते आणि पुढे ती माहिती महसूल विभागामार्फत कृषी विभागाकडे पाठविली जाते. या संपूर्ण प्रक्रियेला वेळ लागत असल्याने Farmer ID नोंदणीचा वेग अपेक्षेपेक्षा कमी राहिला आहे.
कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे की, भविष्यात शेतकऱ्यांना मिळणारे अनेक महत्त्वाचे लाभ Farmer ID शी जोडले जाणार आहेत. यामध्ये कृषी अनुदान, नैसर्गिक आपत्तीमधील नुकसानभरपाई, पीक विमा, पीकपेरा नोंदणी तसेच इतर कृषी सेवा यांचा समावेश असेल. त्यामुळे वनहक्क पट्टेधारकांनी शक्य तितक्या लवकर Farmer ID नोंदणी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
Farmer ID नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांना कोणतेही शुल्क भरावे लागत नाही. गावातील किंवा जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) मध्ये ही नोंदणी मोफत केली जाते. नोंदणीसाठी वनहक्क पट्टा प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि आधारशी संलग्न मोबाइल क्रमांक ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत. संबंधित कागदपत्रांसह अर्ज केल्यास नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करता येते.