बोगस फळरोप विक्रेत्यांना मोठा दिलासा? पहिल्या गुन्ह्यात आता कारावास नाही; नवा कायदा मंजूर | Fruit Sapling Sales Amendment Bill

किसानवाणी : राज्यातील फळरोप विक्री व्यवसायाशी संबंधित कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदल करणारे ‘महाराष्ट्र फळांचे रोपमळे आणि फळांच्या रोपांची विक्री (नियमन) (सुधारणा) विधेयक, २०२६'(Fruit Sapling Sales Amendment Bill) राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत शुक्रवारी (ता. १०) मंजूर करण्यात आले. या सुधारणेनुसार फळरोपांच्या विक्रीतील प्रथमच झालेल्या किरकोळ आणि तांत्रिक स्वरूपाच्या उल्लंघनांसाठी कारावासाची शिक्षा रद्द करण्यात आली असून त्याऐवजी आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, नियमांचे वारंवार उल्लंघन करणाऱ्या तसेच बोगस फळरोपांची विक्री करणाऱ्यांवर अधिक कठोर कारवाई करण्यासाठी दंड आणि शिक्षेच्या तरतुदी अधिक कडक करण्यात आल्या आहेत.

विधेयकावरील चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षासह सत्ताधारी पक्षातील काही सदस्यांनी या सुधारणेबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली. त्यांच्या मते, प्रथम गुन्ह्यासाठी कारावासाची शिक्षा रद्द केल्यामुळे काही अप्रामाणिक रोपवाटिकाधारकांना चुकीचे प्रोत्साहन मिळू शकते. त्यामुळे बोगस फळरोपांची विक्री वाढून शेतकऱ्यांची फसवणूक होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. विशेषतः फळबागांसाठी शेतकरी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत असल्याने निकृष्ट किंवा चुकीच्या जातीची रोपे मिळाल्यास त्यांना अनेक वर्षांचे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागू शकते.

चर्चेदरम्यान काही सदस्यांनी फळरोपे अपेक्षित गुणवत्तेची नसल्यास किंवा त्यांना अपेक्षित फळधारणा झाली नाही तर संबंधित शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याची स्पष्ट तरतूद या विधेयकात असावी, अशी मागणी केली. तसेच या सुधारणेमुळे रोपवाटिकाधारकांच्या हिताला अधिक प्राधान्य देण्यात आले असून शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक तरतुदी पुरेशा प्रमाणात करण्यात आलेल्या नाहीत, असा आरोपही काही सदस्यांनी केला.

या चर्चेला उत्तर देताना फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले यांनी शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, कारावासाची शिक्षा केवळ प्रथमच झालेल्या किरकोळ आणि तांत्रिक स्वरूपाच्या उल्लंघनांसाठी रद्द करण्यात आली आहे. याचा अर्थ बोगस फळरोपांची विक्री करणाऱ्यांना मोकळीक देण्यात आलेली नाही. उलट, नियमांचे सातत्याने उल्लंघन करणाऱ्या तसेच जाणूनबुजून बोगस रोपांची विक्री करणाऱ्यांवर अधिक कठोर कारवाई करण्याचा मार्ग या सुधारणेमुळे अधिक मजबूत करण्यात आला आहे.

शासनाच्या म्हणण्यानुसार, अनेक वेळा प्रामाणिक रोपवाटिका चालकांकडून कागदपत्रांतील किरकोळ त्रुटी किंवा तांत्रिक चुका घडतात. अशा प्रत्येक प्रकरणात फौजदारी गुन्हा दाखल करून कारावासाची शिक्षा देणे योग्य नसल्याने प्रथमच झालेल्या अशा उल्लंघनांसाठी आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रामाणिक व्यावसायिकांना अनावश्यक फौजदारी कारवाईला सामोरे जावे लागणार नाही आणि व्यवसाय सुलभतेलाही चालना मिळेल, असा शासनाचा दावा आहे.

मात्र, नियमांचे पुनरावृत्तीने उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींविरोधात शासनाने कठोर भूमिका कायम ठेवली आहे. सुधारित कायद्यानुसार दुसऱ्या आणि त्यानंतरच्या उल्लंघनासाठी संबंधित रोपमळा चालकांना सहा महिन्यांपर्यंत कारावास, २५ हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. त्यामुळे बोगस फळरोपांची विक्री करून शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे.

सुधारित कायद्यातील प्रमुख बदल : Fruit Sapling Sales Amendment Bill