नवी दिल्ली : तूर उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत थेट खरेदी आणि पारदर्शक व्यवहार सुनिश्चित करण्यासाठी विशेष ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले आहे. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांच्या हस्ते नवी दिल्लीत या पोर्टलचे उद्घाटन करण्यात आले. नॅशनल ॲग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (NAFED) आणि नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (NCCF) यांनी संयुक्तपणे हे पोर्टल विकसित केले आहे.
या पोर्टलच्या माध्यमातून तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना आपला माल थेट शासनाकडे विकण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. विशेष म्हणजे, बफर स्टॉकसाठी होणारी ही खरेदी पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने केली जाणार असून, शेतकऱ्यांना कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय थेट विक्री करता येणार आहे. यामुळे खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढण्यास मदत होईल तसेच शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाचे योग्य मूल्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
उद्घाटन कार्यक्रमात बोलताना अमित शाह यांनी सांगितले की, हे पोर्टल तूर उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत लाभदायक ठरणार आहे. शेतकऱ्यांची नोंदणी, खरेदी प्रक्रिया आणि पेमेंट यंत्रणा पूर्णपणे ऑनलाइन आणि पारदर्शक पद्धतीने कार्यान्वित केली जाईल. त्यामुळे दलाल किंवा मध्यस्थांच्या हस्तक्षेपाला मोठ्या प्रमाणात आळा बसेल. अनेक वेळा शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळत नाही किंवा व्यवहारात विलंब होतो. नव्या व्यवस्थेमुळे या अडचणी कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
पोर्टलची प्रमुख वैशिष्ट्ये : Amit Shah
| सुविधा | तपशील |
|---|---|
| थेट खरेदी | शेतकरी थेट शासनाला तूर विकू शकतील |
| हमीभाव | MSP किंवा बाजारभाव यापैकी जो जास्त असेल त्या दराने खरेदी |
| DBT पेमेंट | विक्रीची रक्कम थेट आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यात जमा |
| मध्यस्थांपासून मुक्तता | दलालांशिवाय थेट व्यवहार |
| पारदर्शक प्रक्रिया | नोंदणी, खरेदी आणि पेमेंट पूर्णपणे डिजिटल |
| बफर स्टॉक निर्मिती | डाळींचा साठा मजबूत करून किमती स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न |
या पोर्टलचा आणखी एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाचे पैसे थेट बँक खात्यात मिळणार आहेत. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) प्रणालीद्वारे विक्रीची संपूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांच्या आधार क्रमांकाशी संलग्न असलेल्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. त्यामुळे पेमेंटमध्ये होणारा विलंब कमी होईल आणि व्यवहार अधिक सुरक्षित व विश्वासार्ह बनतील.
केंद्र सरकारचा या उपक्रमामागील मुख्य उद्देश देशांतर्गत डाळ उत्पादनाला चालना देणे आणि डाळींच्या किमतींमध्ये स्थिरता राखणे हा आहे. यासाठी बफर स्टॉक मजबूत करण्यावर विशेष भर दिला जात आहे. सरकारकडून थेट खरेदी वाढल्यास शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळण्यास मदत होईल तसेच देशातील डाळ उत्पादन वाढवण्यासही प्रोत्साहन मिळेल.
अमित शाह यांनी यावेळी स्पष्ट केले की, ही व्यवस्था केवळ तूर डाळीपुरती मर्यादित राहणार नाही. आगामी काळात मूग, उडीद आणि मसूर या महत्त्वाच्या कडधान्यांसाठीही अशाच प्रकारची थेट खरेदी व्यवस्था लागू करण्याचा सरकारचा मानस आहे. भारताला डाळ उत्पादनात आत्मनिर्भर बनविण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तूर उत्पादक शेतकऱ्यांनी NAFED आणि NCCF च्या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणीनंतर पात्र शेतकरी थेट खरेदी प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतील आणि शासनाच्या या नव्या उपक्रमाचा लाभ घेऊ शकतील.
