बांबू लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारचा महत्वाचा निर्णय; जाणून घ्या सविस्तर | Bamboo Cultivation Govt. Scheme

किसानवाणी | अटल बांबू समृद्धी योजनेतून आता शेतकऱ्यांना उती संवर्धित (टिश्यू कल्चर) बांबू रोपे पुरवठा व देखभालीसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय (Bamboo Cultivation Govt. Scheme) घेण्यात आलाय. राज्य सरकारच्या नुकताच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून यामुळे राज्यातील बांबू उत्पादक शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.

पुर्वीच्या शासन निर्णयानुसार या योजनेत शेतकऱ्यांना बांबू रोपे पुरवठा करण्याचा तरतूद होती. या योजनेत सुधारणा होऊन आता शेतकऱ्यांना बांबूच्या देखभालीसाठी देखील अनुदान मिळणार आहे. आता २ हेक्टर करिता बाराशे रोपांची लागवड व देखभालीसाठी प्रति रोप १७५ रुपये अनुदान तीन वर्षांत देण्यात येईल. जुन्या योजनेत एक हेक्टरसाठी सहाशे रोपे देण्याची तरतूद होती. शेतकऱ्याला बांबू रोपांच्या बरोबरच निंदनी, पाणी देणे, संरक्षण व खते यासाठी देखील अनुदान मिळणार असल्यामुळे बांबू लागवडीत वाढ होऊन, शेतकऱ्याला लाभ होणार आहे.

Bamboo Cultivation Govt. Scheme

मुंबई येथील सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे. या बैठकीला उपमुख्यंमत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार हे देखील उपस्थित होते.

बैठकीतील शेतकऱ्यांसाठीचे महत्वाचे निर्णय (Agriculture Decision For Farmers)

बांबू लागवड हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा ड्रीम प्रॉजेक्ट आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात बांबू लागवड करावी यासाठी राज्य सरकारकडून प्रोत्साहन देखील दिले जात आहे. त्यानुसार आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

याशिवाय राज्यात सध्या मोठ्या मधुमक्षिका पालन व्यवसाय विस्तारतो आहे. या व्यवसायाला राज्यात आणखी बळकटी मिळावी यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यभरात ‘मधाचे गाव योजना’ राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या दोन्ही निर्णयांचा शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.

बैठकीतील अन्य महत्वाचे निर्णय

याशिवाय आजच्या बैठकीत मंत्रिमंडळाकडून कृषी विद्यापीठातील शिक्षकांच्या सेवानिवृत्तीचे वय साठ वर्ष, स्व.बाळासाहेब ठाकरे उपसा सिंचन सांगोला प्रकल्पास सुधारित मान्यता, कोंढाणे लघु प्रकल्पाच्या कामास जादा खर्चास मान्यता, तिवरे लघु पाटबंधारे योजनेची पुनर्स्थापना करणार, कोंढाणे लघु प्रकल्पाच्या कामास जादा खर्चास मान्यता असे शेतीशी संबंधित काही निर्णय देखील घेण्यात आले आहे. तसेच राज्यातील जेष्ठ नागरिकांसाठी मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेतून ६५ वर्षावरील नागरिकांना लाभ देणार येणार असल्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे.