किसानवाणी | आपल्याकडे बहुतांशी शेतकरी शेतीला जोडधंदा म्हणून दुग्ध आणि मत्स्यपालन व्यवसाय करतात. शेतीसोबतच या व्यवसायांमधून शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळत असतो. मात्र आता मद्रास उच्च न्यायालयाने एका केसचा निकाल देताना, तामिळनाडूतील अवैध मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे फिश फार्म (Fish Farming) सहा आठवड्याच्या आत बंद करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.
शेततळ्यांवर कारवाईचे आदेश : (Madras High Court On Fish Farming) तामिळनाडू उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस.एम. सुब्रमण्यम यांनी सोमवारी (ता.३०) तिरुवल्लूर जिल्ह्यातील पुरुषोथमन आणि इलयाराजा या दोन शेतकऱ्यांनी मत्स्यशेती बंद (Fish Farming) करण्याबाबतच्या नोटिसीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हा आदेश दिला आहे. या खटल्याबाबत न्यायालयाने म्हटले आहे की, “दोन्ही याचिकाकर्ते कोणत्याही परवानगीशिवाय मत्स्यपालन व्यवसाय चालवत आहेत. त्यामुळे त्यांचे शेततळ्यांवर कारवाई करत बंद करण्याचा निर्णय देण्यात आला आहे.
तामिळनाडू उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर, राज्य सरकारने या निकालाच्या आधार घेत, राज्यातील सर्व बेकायदा मत्स्यशेती करण्याऱ्या शेततळ्यांवर तातडीने कारवाई करावी. असेही न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी कायदा, 2005 च्या कलम 14 नुसार अवैध मत्स्य शेती करणाऱ्यावर ही कारवाई करावी. याअंतर्गत मत्स्यशेती करण्याच्या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर तीन वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
मोत्याच्या शेतीचाही समावेश:
तामिळनाडू सरकारच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात 2,709 शेततळ्यांच्या माध्यमातून शेतकरी मत्स्यपालन व्यवसाय करतात. यामध्ये 2,227 नोंदणीकृत तर 348 शेतकऱ्यांच्या आवेदन अर्ज विचाराधीन आहेत. तर 134 शेतकऱ्यांचा मत्स्यपालन व्यवसाय अनधिकृत असल्याचा सरकारचा अंदाज आहे. यातील पुरुषोथमन आणि इलयाराजा या दोन शेतकऱ्यांना राज्याच्या मत्स्यपालन विभागाकडून 2018 मध्ये नोटीस पाठवण्यात आली होती. त्यावर उच्च न्यायालयात केलेल्या अपिलावर मद्रास उच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. न्यायालयाने सर्व अनधिकृत मत्स्य पालन करणाऱ्यांबाबत हा निकाल दिला असून, त्यात मोत्याची शेती करणाऱ्यांचाही समावेश असल्याचे म्हटले आहे.