जमीन खरेदीसाठी सरकार देतंय अनुदान; जाणून घ्या या योजनेविषयी सविस्तर! Land Purchase Subsidy Scheme

किसानवाणी | राज्यातील अनेक शेतकरी आणि शेतमजुरांना (Land Purchase) स्वतःची शेतजमीन नसल्याने दुसऱ्याच्या शेतात काम करावे लागते. अशा शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारकडून ‘कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना’ राबवली जात आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतमजूर शेतकऱ्यांना शेती खरेदी करण्यासाठी अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते. तुम्हीही या योजनेचा लाभ मिळवून जमीन खरेदी करण्यासाठी सरकारकडून अनुदान (Land Purchase Subsidy Scheme) मिळवू शकतात. चला तर जाणून घेऊया या योजनेबद्दल…

‘कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना’ काय आहे? (Land Purchase Government Subsidy Scheme)

राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून ‘कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना’ (Land Purchase) ही योजना राबविली जाते. या योजनेंतर्गत भूमिहीन शेतमजुरांना दोन एकर बागायती किंवा चार एकर कोरडवाहू जमिनीसाठी 50 टक्के अनुदान आणि 50 टक्के बिनव्याजी कर्ज दिले जाते. त्यासाठी राज्य सरकार 20 लाख रुपये कर्ज उपलब्ध करून देते. तर चार एकर जिरायती जमिनीसाठी आणि दोन एकर बागायती जमिनीसाठी एकूण 16 लाख रुपये इतके अनुदान दिले जाते. भूमिहीन शेतमजुरांना ही जमीन 100 टक्के अनुदान तत्वावर उपलब्ध होते.

‘कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना‘ निकष

अनुसूचित जाती, जमाती, नवबौद्ध, दारिद्रय रेषेखालील व्यक्ती, परितक्त्या किंवा विधवा महिला तसेच भूमिहीन व्यक्ती यांच्यासाठी ही योजना राबवली जात आहे. जातीचे प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, इतर तत्सम कागदपत्रे या योजनेसाठी आवश्यक आहेत. जमीन खरेदीसाठी लागणाऱ्या खर्चाच्या 50 रक्कम बिनव्याजी कर्ज आणि उर्वरित 50 टक्के अनुदान म्हणून दिले जाते. योजना सुरु झाली त्यावेळी जिरायती व बागायती जमिनीची किंमत कमाल 3 लाख रुपये प्रति एकर मयदिपर्यंत निश्चित करण्यात आली होती.

‘कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना’ अर्ज कोठे करायचा?

राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून ही योजना राबविली जाते. अधिक माहितीसाठी जवळच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या समाजकल्याण कार्यालयात या योजनेबाबत विचारणा करावी.

या योजनेतील मुख्य अडचण?

मागील काही वर्षांपासून राज्य सरकारने ही योजना सुरु केली आहे. मात्र या योजनेच्या अंमलबाजवणीबाबत सर्वात मोठी अडचण शेतकरी जमीन विक्रीसाठी पुढे येत नसल्याने भूमिहीन शेतकऱ्यांना जमीन मिळवण्यात अडचण ठरत आहे. ही योजना प्रामुख्याने ज्या शेतकऱ्यांना आपली जमीन विकायची असेल त्यांनी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवून सरकारला माहिती द्यावी. त्यानंतर सरकार अशी जमीन खरेदी करत भूमिहीन शेतकऱ्यांना देईल. या संकल्पनेतून सुरु झालेली आहे. मात्र शेतकरी आपली जमीन विकण्यासाठी पुढे येत नसल्याने, या योजनेची अंमलबजावणी करताना अडचण निर्माण होत आहे.