Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
बातम्या

अखेर ‘महानंद’चे अस्तित्व समाप्त..! असे असेल पुढील नियोजन | Mahanand Milk

मुंबई | महाराष्ट्र सहकारी दुध महासंघ मर्यादित अर्थात महानंदचे पुनरूज्जीवन करण्यासाठी शासकीय पातळीवर मोठे प्रयत्न सूरू आहेत. याचाच भाग म्हणून आता महानंदला राष्ट्रीय डेअरी विकास मंडळाने सामावून घेण्यास सहमती दर्शवली आहे. याबाबतची पुढील चर्चा सुरू असून महानंदचे (Mahanand Milk) ४५० कर्मचारी सामावून घेण्याचीही तयारी एनडीडीबीने दर्शवली आहे. याबाबतची माहिती दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सध्या महानंदकडे ९४० कर्मचारी आहेत. मात्र एनडीडीबीने कर्मचारी कपात करून ४५० कर्मचारी ठेवू अशी अट ठेवली आहे. त्यामुळे उर्वरित कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्तीचा पर्याय शिल्लक असून त्यासाठी सकारात्मक प्रयत्न करणार असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले. स्वेच्छा निवृत्तीचा तिढा निर्माण होऊ नये यासाठी युनियनने दोन पावले पुढे आले पाहिजे, तरच यावर सकारात्मक चर्चा होऊन महानंदला संकटातून बाहेर काढता येईल असेही ते म्हणाले.

सध्या उपलब्ध यंत्रसामुग्रीनुसार महानंदची ९ लाख लिटर दुधावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता आहे. मात्र महानंदकडे सध्या ८० हजार लिटरवर आली आहे. जवळपास ७० टक्के दूध खासगी संस्थांना जात असून, केवळ ३० टक्के दूध महानंदकडे येत असल्याची माहिती आहे.

दुधाअभावी सैन्य दलाचा ठेका रद्द

महानंदला अखेरची घरघर लागल्याची कबुली मंत्री विखे पाटील यांनी विधानसभेतील लेखी उत्तरात दिली. महासंघाच्या उपविधीनुसार सदस्य संघाकडून त्याच्या संकलनाच्या पाच टक्के दूध पुरवठा महासंघास केला जात नसल्यामुळे महासंघाच्या दूध संकलनात घट झाली आहे.

परिणामी, गोरेगाव येथील महानंदच्या ट्रेटा पॅकसाठी दूध मिळत नसल्याने सैन्य दलाला दूधपुरवठा करण्याचा टेका रद्द झाला आहे. तसेच दूध पुरवठ्याअभावी महासंघाची प्रकल्प क्षमता, कर्मचारी यंत्रणेचा पुरेपूर वापर होत नसल्यामुळे महासंघाची आर्थिक स्थिती ढासळली आहे.

माजी संचालकांवर कारवाई करणार का? – भाई गिरकर

महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्यादित (महानंद) ही सरकारी संस्था गैरव्यवहारामुळे आणि अपुऱ्या दूध पुरवठ्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आली आहे.

महानंदमध्ये झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी मागील पावसाळी अधिवेशनात नेमलेल्या समितीकडून अहवाल सरकारला सादर करण्यात आला आहे. मात्र तो अद्याप प्रसिद्ध करण्यात आलेला नाही. माजी संचालकांवर कारवाई करणार का, कर्मचाऱ्यांच्या सेवेचे काय, अशी लक्षवेधी विधान परिषदेत भाई गिरकर यांनी मांडली होती.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button