Farmer Long March : महाराष्ट्र सरकारकडून 70 टक्के मागण्या मान्य, शेतकरी मोर्चा स्थगित

किसानवाणी | किसान सभेचा लाँग मार्च अखेर स्थगित करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या 70 टक्के मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं समाधान झाल्याने मार्च (Farmer Long March) स्थगित करत असल्याची घोषणा आमदार जे. पी. गावित यांनी केली. शेतकऱ्यांनी 14 मागण्यांसाठी नाशिकपासून लाँन्ग मार्च काढला होता. मात्र, शेतकऱ्यांचा मोर्चा विधानभवनावर धडकण्यापुर्वीच सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर काहीअंशी तोडगा काढला असून काही मागण्या लवकरच पूर्ण होतील अस आश्वासन दिलं आहे.

नाशिक जिल्ह्यातून 14 मार्च रोजी मुंबईच्या दिशेने निघालेला शेतकरी लाँग मार्च (Farmer Long March) शहापूरजवळ पोहोचलेला असताना सरकारने काही मागण्या मान्य केल्या. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपले आंदोलन मागे घेण्याबाबत सकारात्मकता दाखवली होती. राज्य सरकारसोबत झालेल्या चर्चेनंतर शेतकरी आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांबाबत जे निर्णय घेतले आहेत, त्याची अंमलबजावणी झाली नाही तर हा मोर्चा पुन्हा विधिमंडळावर धडकेल असा इशाराही आंदोलकांच्यावतीने देण्यात आला आहे.

किसान सभेच्या मोर्चातील शेतकऱ्यांच्या काय आहेत मागण्या? जाणून घ्या | What are the demands of the farmers?

किसानवाणी | शेतकऱ्यांच्या अडचणींकडे होत असलेले सरकारचे दुर्लक्ष आणि त्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी शेतकरी आणि शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्यात. विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असतानाच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षातर्फे नाशिक ते मुंबई असा शेतकऱ्यांचा पायी लाँग मार्च काढण्यात आला आहे. या लाँग मार्च मध्ये शेतकऱ्यांच्या समस्यांसोबत इतरही मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत. या लाँग मार्चचे नेतृत्व शेतकरी नेते अजित नवले हे करत असून तीन ते चार दिवसांत हा मोर्चा मुंबईत धडकणार आहे. मोर्चातील शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय आहेत (What are the demands of the farmers?) ते जाणून घ्या…

१) कांद्याला ६०० रुपये प्रति क्विंटल अनुदान द्या. कांदा निर्यातीच्या सर्व शक्यता पडताळून पाहून कांद्याची मोठ्या प्रमाणात निर्यात करा. किमान २०००/- रुपये दराने कांद्याची नाफेड मार्फत मोठ्या प्रमाणात खरेदी करा.

२) कसणाऱ्यांच्या ताब्यात असलेली ४ हेक्टर पर्यंतची वनजमीन कसणाऱ्यांच्या नावे करून ७/१२च्या कब्जेदार सदरी कसणाऱ्यांचे नाव लावा. सर्व जमीन कसण्यालायक आहे असा उताऱ्यावर शेरा मारा. अपात्र दावे मंजूर करा. गायरान, बेनामी, देवस्थान, इनाम, वक्फ बोर्ड, वरकस व आकारीपड जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करा. ज्या गायरान, गावठाण व सरकारी जमिनीवर घरे आहेत, ती घरे व घराची तळ जमीन राहात असणाराच्या नावे करा.

३) शेतकऱ्यांच्या शेतीला लागणारी वीज दिवसा सलग १२ तास उपलब्ध करून शेतकऱ्यांची थकीत वीज बिले माफ करा.

४) शेतकऱ्यांचे शेती विषयक संपूर्ण कर्ज माफ करून शेतकऱ्यांचा ७/१२ कोरा करा.

५) अवकाळी पावसाने व वर्षभर सुरू असलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची एन.डी.आर.एफ. मधून तत्काळ भरपाई द्या. पीक विमा कंपन्यांच्या लुटमारीला लगाम लावून पीक विमा धारकांना नुकसानीची भरपाई देण्यास कंपन्यांना भाग पाडा.
 
६) बाळ हिरडा पिकाला प्रतिकिलो किमान २५० रुपये हमी भाव देऊन हिरड्याची सरकारी खरेदी योजना सुरू ठेवा. २०२०च्या निसर्ग चक्रीवादळी पावसात हिरडा पिकाच्या नुकसानीच्या झालेल्या पंचनाम्यांच्या आधारे शेतकऱ्यांना देय असलेली भरपाई तत्काळ द्या.

७) दूध तपासणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या मिल्कोमिटर व वजन काट्यांची नियमित तपासणी करण्याची स्वतंत्र यंत्रणा उभारा. मिल्कोमिटर निरीक्षकांची नियुक्ती करा. दुधाला एफ.आर.पी. व रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करा. गायीच्या दुधाला किमान ४७ रुपये आणि म्हशीच्या दुधाला किमान ६७ रुपये भाव द्या.

८) सोयाबीन, कापूस, तूर व हरभरा पिकांचे भाव पाडण्याचे कारस्थान थांबवा.

९) महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांना केरळच्या धर्तीवर मोबदला दया. योग्य पुनर्वसन करा. नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांचे योग्य पुनर्वसन करा.

१०) २००५ नंतर भरती झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा. तसेच समाज कल्याण विभागातील कर्मचाऱ्यांना वेतन श्रेणी लागू करा. अंशत: अनुदानित शाळांना १००% अनुदान मंजूर करा.

११) सध्याच्या महागाईचा विचार करता गरीब शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, झोपडपट्टीत राहणाऱ्या गरिबांना मिळणाऱ्या प्रधानमंत्री आवास योजनेचे अनुदान रु. १ लाख ४० हजारावरून रू. ५ लाख करा व वंचित गरीब लाभार्थ्याचा नवीन सर्वे करून त्यांची नावे ‘ड’ यादीत समाविष्ट करा,

१२) अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस, आशा वर्कर, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, ग्रामपंचायत डाटा ऑपरेटर, ग्रामरोजगार सेवक, पोलीस पाटील, अशा जनतेशी निगडीत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून घोषित करून त्यांना शासकीय वेतन श्रेणी लागू करा.

१३) दमनगंगा-वाघ-पिंजाळ व नार-पार-तापी-नर्मदा नदीजोड प्रकल्प रद्द करून सुरगाणा, पेठ व त्र्यंबकेश्वर या तालुक्यातून पश्चिम वाहिन्या नद्यांना छोटे मोठे सिमेंट कॉंक्रीटचे बंधारे, पाझर तलाव, लघुपाटबंधारे या सारख्या योजना घेऊन प्रथम पुरेसे पाणी स्थानिकांना देऊन उर्वरित पाणी बोगद्याव्दारे गिरणा व गोदावरी नदीत सोडून कळवण, देवळा, मालेगाव, चांदवड, नांदगाव, येवला, खानदेश आणि मराठवाड्यासारख्या महाराष्ट्रातील दुष्काळी विभागाला द्या.

१४) महाराष्ट्रात आदिवासींच्या राखीव जागांवर जातीची खोटी प्रमाणपत्रे वापरून बिगर आदिवासींनी नोकऱ्या  बळकविल्या आहेत, अशा बोगस लाभार्थीना नोकरीवरून कमी करून त्या जागांवर खऱ्या आदिवासींना घ्या व आदिवासींच्या सर्व रिक्त जागा तत्काळ भरा.

१५) महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नागरिकांना व इतरांना लागू असलेली वृध्दापकाळ पेन्शन व विशेष अर्थसहाय्य योजनेची रक्कम किमान ४००० रूपयांपर्यंत वाढवा.

१६) रेशनकार्ड वरील दरमहा मिळणाऱ्या मोफत धान्यासह विकतचे धान्य पुन्हा सुरू करा.

१७) सरकारी नोकरींमधील रिक्त पदे भरा, कंत्राटी कामगार- कर्मचाऱ्यांना कायम करा, किमान वेतन दर महा २६००० रुपये करा.